किमान यापुढील पिढी तरी या सगळ्या गोष्टी गुंडाळून आपला स्वार्थ साधण्यासाठी सज्ज होईल का? की गोंयकार पुन्हा पापाभिरूपणाचा बळी ठरेल? हे काळच ठरवेल.

गोव्यातील बहुजन समाजाच्या अनेक पिढ्या कूळ आणि मुंडकारांचे अधिकार मिळवण्यासाठी खर्चून गेल्या. तरीही अनेकांना अजूनही त्यांचे अधिकार प्राप्त झालेले नाहीत. आज त्यांची भावी पिढी याच त्रासदायक प्रक्रियेत अडकून कोर्टकचेऱ्यांचे हेलपाटे मारत आहे. सरकारी किंवा कोमुनिदादच्या जागेत अतिक्रमण करून, कुणाच्या तरी पाया पडून किंवा अधिकारी, गावकारांचे हात ओले करून त्यांनी जर घर उभारले असते, तर आज त्यांना लॉटरीच लागली असती. राज्य सरकारने सरकारी आणि कोमुनिदादच्या अनधिकृत व बेकायदेशीर घरांना कायदेशीर करण्याबाबत विधेयके सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी जमिनीतील घरांना नियमीत करण्यासंबंधीचे विधेयक बुधवारी सभागृहात सादर झाले. विशेष म्हणजे, मुंडकार कायद्यानुसार शहरात २०० तर ग्रामीण भागात ३०० चौ.मी. जागेसाठी गोंयकार अनेक वर्षे लढत आहेत. इथे तर चक्क अतिक्रमणकर्त्यांना थेट ४०० चौ.मी. जागा सरकारकडून देण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांच्या टांगत्या तलवारीखाली जगणाऱ्यांना दिलासा मिळणे हा मानवतावाद असला, तरी कायदे, नियम आणि संविधान यांना डावलले जात असेल, तर त्यातून समाजाला काय संदेश मिळतो, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. बेघरांना घरे आणि भूमीहीनांना जमीन मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु चोरून घेतलेल्या मालास कायदेशीर मान्यता देणे हा अतिरेकच ठरतो.
आपल्या आजूबाजूला जे नागरिक अनेक वर्षे कायदेशीर घराचे स्वप्न उराशी बाळगून खितपत पडले आहेत, ते नक्कीच आपल्या पूर्वजांना कमीत कमी वडील-आजोबांना—दोष देतील. आपले पूर्वज केवळ पाप-पुण्याच्या गोष्टी करत राहिले. जर त्यांनी सरकारी किंवा कोमुनिदादच्या जागेत अतिक्रमण करण्याचे धाडस दाखवले असते, तर आजच्या सुवर्णकाळाचे लाभार्थी आम्ही ठरलो असतो असा टोला जाणते मंडळींना देत राहतील. २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी सरकारी जमिनीतील अनधिकृत घरे या नव्या कायद्याने अधिकृत करण्याची तरतूद आहे. अर्थात, त्यासाठी आवश्यक शुल्क आणि अटींची पूर्तता करावी लागेल. ४०० चौ.मी. पेक्षा अधिक अतिक्रमित जमीन असल्यास ती जागा सरकारकडे परत द्यावी लागेल. घरासभोवताली २ मीटर जागा मोकळी ठेवण्याचीही तरतूद आहे. भूमहसूल कायद्यात दुरुस्ती करून सरकारने हे प्रयोजन केले आहे. त्या कायद्यानुसार जमिनीची मालकी मिळेल; परंतु घर नियमीत करण्यासाठी नगरपंचायत किंवा पालिकेकडे धाव घ्यावी लागेल. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांमध्ये अशा अनधिकृत बांधकामांना थारा देण्यास सक्त विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे सरकारचा हा कायदा कितपत तग धरतो, हे पाहणे गरजेचे ठरेल. अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देण्याऐवजी अशा बेघर व भूमीहीन नागरिकांना स्वतंत्र भूखंड देण्याचा मार्ग अधिक सुलभ आणि योग्य ठरला असता. अनधिकृत घरांवर केलेला खर्च वाया गेला असता, हीच भीती आहे. परंतु लोकवस्तीसाठी आवश्यक रस्ते, पायवाटा आणि अन्य गोष्टींचा विचार न करता उभारलेली घरे त्या अवस्थेतच नियमीत केल्यास प्रश्न सुटतील का, याचाही अभ्यास गरजेचा आहे.
भविष्यासाठी रस्ते, पायवाटा आणि अन्य सोयींचे नियोजन अत्यावश्यक आहे. अन्यथा नियोजनशून्यतेमुळे समस्यांचे ओसंडून वाहणे निश्चित आहे. एकीकडे नागरिकांना दिलासा मिळून घरांचे हक्क मिळण्याचा आनंद आहे; परंतु दुसरीकडे कायदे, नियम, पाप आणि चुकीच्या गोष्टींबाबतची आपली संवेदना आणि पापाभिरूपणा हा मुर्खपणा असल्याचेच सरकारच्या निर्णयातून स्पष्ट होते. किमान यापुढील पिढी तरी हे सारे गुंडाळून, आपला स्वार्थ साधण्यासाठी सज्ज होईल का? की गोंयकार पुन्हा पापाभिरूपणाचा बळी ठरेल? हे काळच ठरवेल.”