कुंकळळी : केंद्र सरकारच्या ‘नक्शा’ (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations – NAKSHA) या भूमापन प्रकल्पाच्या कुंकळळीतील अंमलबजावणीबाबत नागरिकांमध्ये वाढत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर माजी सनदी अधिकारी एल्विस गोम्स आणि सोसिएदादे अॅग्रिकोला द कुंकळळी व वेरोडाचे प्रतिनिधी शाबा देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन या प्रक्रियेत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आणि संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याची मागणी केली.

शिष्टमंडळाने सांगितले की, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा उद्देश ड्रोन सर्वेक्षण आणि Web-GIS तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शहरी व निमशहरी भागातील जमिनींची डिजिटल नोंदणी करून Urban Property Register (UrPro) तयार करणे हा आहे. मात्र, या प्रक्रियेत संचालक, सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्स (DSLR) यांनी कायद्यानुसार अपेक्षित असलेली पारदर्शकता पाळलेली नसल्याचा गंभीर आरोप शिष्टमंडळाने केला.

एल्विस गोम्स यांनी सांगितले की, ड्रोन सर्वेक्षणाचा मूळ डेटा, ग्राउंड-ट्रुथिंग नोंदी तसेच प्रस्तावित मालकी नोंदी नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे मालमत्ता धारकांना सरकारने त्यांच्या मालमत्तेबाबत नेमकी कोणती माहिती नोंदविली आहे, हे न समजताच हरकती दाखल कराव्या लागत आहेत.

गोम्स यांनी पुढे सांगितले की, Goa (National Geospatial Knowledge Based) Land Survey of Urban Habitations Rules, 2025 मधील नियम ५(२) नुसार मसुदा UrPro अधिकृत राजपत्रात, स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आणि DSLRच्या संकेतस्थळावर किमान ३० दिवसांसाठी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याने नागरिकांना हरकती नोंदविण्याची संधी केवळ औपचारिकता ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

परदेशात राहणारे गोमंतकीय, वारसाहक्काच्या मालमत्ता असलेले नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना अत्यंत कमी कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे अशक्य असल्याने त्यांच्या मालमत्ता हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. तसेच Goa Escheats, Forfeiture and Bona Vacantia Act, 2024 लागू झाल्यानंतर अशा अपारदर्शक सर्वेक्षणाच्या आधारे बेवारस किंवा रिक्त समजल्या जाणाऱ्या वंशपरंपरागत जमिनींवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती नागरिकांमध्ये वाढल्याचेही शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.

शाबा देसाई यांनी सरकारकडे सध्याची घाईगडबडीत सुरू असलेली चौकशी प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची, सर्व GIS ड्रोन डेटा, ग्राउंड-ट्रुथिंग नोंदी आणि मसुदा UrPro सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची, हरकती नोंदविण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्याची तसेच दिवाणी न्यायालयांतील मालमत्ता वाद, भाडेकरार प्रकरणे आणि ऐतिहासिक मालकी हक्कांचा विचार करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची मागणी केली.

गोव्यातील ऐतिहासिक आणि वंशपरंपरागत मालमत्तांशी संबंधित प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याने सरकारने घाईगडबडीत निर्णय न घेता नागरिकांचा विश्वास संपादन करूनच पुढील कार्यवाही करावी. अन्यथा हजारो गोमंतकीयांना दीर्घकालीन न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही शिष्टमंडळाने दिला.

यावेळी मंत्री दिगंबर कामत यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरिकांच्या चिंता मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले.

या शिष्टमंडळात प्रख्यात तबलावादक यतीन तळावलीकर, स्थानिक व्यापारी इरिन्यू कुतिन्हो, आयव्हॉन अझावेदो आणि एडविन रिबेलो यांचाही समावेश होता.