देशप्रेम हे कोणत्याही पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. सरकार म्हणजे देश नव्हे आणि सरकारविरोध म्हणजे देशविरोध नव्हे. भारताचे सार्वभौमत्व जितके महत्त्वाचे, तितकेच संविधानाने दिलेले प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे.

लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणे हा देशद्रोह नाही. नीट पेपरलीक प्रकरणाने लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांची उत्तरे मागण्यासाठी तरुण रस्त्यावर उतरले. त्यांच्यावर पोलिसी बळाचा वापर झाला, तरी आंदोलन थांबले नाही. आता मात्र याच आंदोलनामागे ‘देशविघातक शक्ती’ असल्याचा नवा नॅरेटिव्ह उभा करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
प्रश्न एवढाच आहे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी आंदोलनाच्या देशभक्तीची परीक्षा का घेतली जात आहे? कॉकरोच जनता पार्टीच्या स्थापनेपासून या आंदोलनाच्या स्वरूपाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक राजू परुळेकर यांनी तर या संकल्पनेमागे आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित राजकीय डाव असल्याचा संशय प्रारंभापासून व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे; मात्र आंदोलनाभोवती घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.
सोनम वांगचुक यांच्याबाबतही राजकीय भूमिकांतील बदल लक्षवेधी आहेत. लडाखच्या घटनात्मक संरक्षणासाठी आंदोलन करताना त्यांच्यावर विविध आरोप झाले; पण नीट आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे प्रतिनिधी त्यांच्याशी चर्चा करताना दिसले. राजकारणात मतभेद बदलू शकतात; पण मग कालचा ‘संशयित’ आज अचानक संवादाचा विश्वासार्ह दुवा कसा बनतो, याचे स्पष्टीकरणही जनतेला मिळायला हवे.
आझाद मैदानावर मास्क घातलेल्या एका व्यक्तीने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या सुटकेची मागणी करणारा फलक दाखवल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई झाली. त्या एका घटनेचा आधार घेऊन संपूर्ण विद्यार्थी आंदोलनालाच संशयाच्या चौकटीत उभे करणे मात्र धोकादायक आहे. एखाद्या व्यक्तीची कृती आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या मागण्या एकच कशा ठरू शकतात?
उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत आणि त्यांची प्रकरणे न्यायप्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन निकालापूर्वीच दोषी किंवा निर्दोष घोषित करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांना नाही. कायद्याचे राज्य म्हणजे आरोप आणि दोषसिद्धी यातील फरक मान्य करणे.
आणि इथेच देशप्रेमाच्या राजकीय व्याख्येची खरी कसोटी लागते. महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेला न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि फाशीची शिक्षा झाली. तरीही गोडसेचे उदात्तीकरण करणारे, त्याला ‘हुतात्मा’ संबोधणारे आवाज सार्वजनिक जीवनात ऐकू येतात. मग न्यायालयीन दोषसिद्धी न झालेल्या व्यक्तीच्या समर्थनाचा फलक म्हणजे देशद्रोह, पण गांधींच्या दोषसिद्ध मारेकऱ्याचे गौरवीकरण म्हणजे देशप्रेम हा कोणता न्याय?
देशप्रेम हे कोणत्याही पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. सरकार म्हणजे देश नव्हे आणि सरकारविरोध म्हणजे देशविरोध नव्हे. भारताचे सार्वभौमत्व जितके महत्त्वाचे, तितकेच संविधानाने दिलेले प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे.
सत्तेला प्रत्येक असहमतीमध्ये ‘देशद्रोही’ दिसू लागला, तर लोकशाहीचा आत्माच संकटात येतो. इतिहासाचा धडा स्पष्ट आहे. पोलिसी बळाने गर्दी पांगवता येते; प्रश्न संपवता येत नाहीत. भीतीने आवाज काही काळ दाबता येतो; सत्य कायमचे गाडता येत नाही आणि तरुणाई जेव्हा प्रश्न विचारायला लागते, तेव्हा सत्तेने तिच्यावर शिक्के मारण्यापेक्षा उत्तर देण्याची तयारी ठेवलेलीच बरी.