आरजीपी अध्यक्ष मनोज परब यांचे आवाहन

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)

पोर्तुगीजांपासून भारताने गोव्याला मुक्त करून आता ६३ वर्षे झाली. आता भारतातीलच दिल्लीकरांच्या आक्रमणापासून गोव्याला वाचवण्याची वेळ आली आहे. दिल्लीकरांनी इथल्या जमिनी विकत घेण्याचा सपाटाच चालवला आहे. दिल्लीकरांच्या हुकमाचे ताबेदार असलेले राजकारणी, आयएएस, आयपीएस अधिकारीच याबाबतीत दलाली करत असून गोंयकारांनी नव्या मुक्ती लढ्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केले.
मुख्यमंत्री, टीसीपीमंत्र्यांची भागीदारी
गोव्यात जमिनींचा विषय जटिल बनत चालला आहे. एकीकडे नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी भूरूपांतराचा सपाटाच चालवला आहे तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जमिनींवरील लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवत आहेत. दोन्ही नेते एकमेकांशी वैर असल्याचे लोकांना दाखवत असले तरी मुळात दिल्लीकरांनी दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी या दोघांचाही एकत्र वावर सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप मनोज परब यांनी केला. लोकांना आपल्या जमिनी विकण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. सरकारी पातळीवर प्रशासनात लोकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही तर न्यायालयीन पातळीवर खास मुंबई, दिल्लीतून बडे वकील आणून खटले लढवले जात आहेत. नगर नियोजन खात्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या खटल्यांसाठी मुंबई, दिल्लीतील दिग्गज वकील आणले जातात याचे नेमके कारण काय, याचे उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत देऊ शकतील काय, असा सवाल मनोज परब यांनी केला.
अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र
सरकारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना थेट धमकावून आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात आहे. जे अधिकारी आदेशांचे पालन करत नाहीत, त्यांना काहीबाही कारणास्तव निलंबित करणे किंवा दूरच्या ठिकाणी बदली करण्याचे सत्र सुरू आहे. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टींसाठी प्रशासनात न्याय देण्याचे सोडून लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास भाग पाडले जात आहे. एकीकडे प्रशासनाची आत्मस्तुती करणारे सरकार लोकांची सतावणूक करत असल्याची टीकाही परब यांनी केली.
पैशांच्या आमिषांचा पाऊस
पैशांचे आमिष दाखवून गोव्यात कुणालाही विकत घेता येते, असा समज दिल्लीवाल्यांनी करून घेतला आहे. सरकारी पातळीवर काही नेते, अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांनी जमिनींच्या व्यवहारांबाबत गैरकारभार सुरू केले आहेत. वेगवेगळ्या माध्यमांतून जमिनी विकत घेण्याचे सत्र सुरू आहे. कुळांना अधिकार देण्याचे सोडून त्यांना नेगेटीव्ह डिक्लरेशन देण्यास भाग पाडले जात आहे. मुंडकारांनाही पैशांचे आमिष दाखवून आपले खटले मागे घेण्यास भाग पाडण्याचे सत्र सुरू आहे. जनतेला न्याय देण्यासाठी सुरू असलेल्या सरकारी खात्यांतच जमीन दलाल तयार झाल्याचा आरोपही मनोज परब यांनी केला.
जमिनींच्या संरक्षणावरच देणार भर
आरजीपी आगामी काळात केवळ जमिनींच्या संरक्षणावरच लक्ष केंद्रित करणार आहे. जमिनी वाचल्या तरच गोवा आणि गोंयकारपण वाचणार आहे. जमिनी दिल्लीकरांच्या किंवा बड्या बिल्डरांच्या हाती गेल्या तर आपोआप गोंयकार गुलाम बनणार आहे आणि मग कितीही क्रांती किंवा चळवळी केल्या तरीही त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. जमिनींच्या या संरक्षण चळवळीत न्यायालयीन लढे देण्याची वेळ येणार आहे आणि त्यामुळे गोंयकार वकिलांनी आणि कायदे अभ्यासकांनी मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.