गोवा घटकराज्य दिन आयोजित परिसंवादात ज्येष्ठांचे आवाहन

गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी)

कुठलाही बदल किंवा परिवर्तन घडवायचे असेल, तर त्यासाठी चळवळ उभी करावी लागते. गोव्याचे अस्तित्व आणि भविष्यासाठी युवापिढीने पुढे सरसावे लागेल. गोव्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांनी आपल्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. युवक जागा होऊन उठला, तरच गोवा टिकेल, असे भावनिक आवाहन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती तथा माजी आमदार फेर्दीन रिबेलो यांनी केले.
गांवकारी डिजिटल मीडिया आणि प्राईम टीव्ही आयोजित गोवा घटकराज्य दिन विशेष परिसंवादात निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो बोलत होते. माजी केंद्रीय कायदामंत्री एड. रमाकांत खलप, ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभूदेसाई, मानवी हक्क कार्यकर्ते सिरील फर्नांडिस आणि माजी आयएएस अधिकारी एल्वीस गोम्स यांनी परिसंवादात भाग घेतला. गांवकारीचे संपादक किशोर नाईक गांवकर यांनी परिसंवादाचे समन्वयन केले.
पूर्वोत्तर राज्यांचा दर्जा गोव्याला अशक्य
पूर्वोत्तर राज्यांना मिळालेले घटनात्मक कवच गोव्याला मिळणे कठीण आहे. भारतीय घटनेत विशेष दर्जाची तरतूद नाही. सुमारे १५ ते १६ विविध कायद्यांद्वारे गोव्यातील जमिनी तसेच गोव्याचे वेगळेपण जपण्याची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्यांचा प्रामाणिक उपयोग न करता पळवाटांचा वापर केला आणि राज्याच्या हितापेक्षा स्वहितासाठी कायद्यांचा गैरवापर झाला, तर त्याचा मोठा धोका संभवतो, असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो यांनी व्यक्त केले.
भारतीयत्वातूनच गोव्याचे वेगळेपण जपायला हवे
आपण भारताचा भाग आहोत, याचे भान ठेवून आपली स्वतंत्र ओळख आणि अस्तित्व जपले पाहिजे. इतर भारतापेक्षा आपण वेगळे आहोत, असे समजून वागणे देशाच्या अखंडतेला बाधक ठरू शकते. मातृभूमीची जाणीव आणि आपली वेगळी ओळख सांभाळण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. राज्याच्या हितापेक्षा स्वहिताला अधिक महत्त्व दिल्यास नुकसान अटळ आहे, असे मत माजी केंद्रीय कायदामंत्री एड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केले.
आदिवासी समुदायाचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे
पूर्वोत्तर राज्यांना घटनात्मक संरक्षण प्राप्त झाले आहे, तसेच गोव्याच्या संस्कृती, भाषा, ओळख आणि जमिनींच्या संरक्षणासाठी इथल्या मूळनिवासी आदिवासी समुदायाचे अस्तित्व अधोरेखित करण्याची गरज आहे. पूर्वोत्तर राज्यांतील आदिवासींना त्यांच्या जमिनींसाठी वेगवेगळे घटनात्मक अधिकार मिळाले आहेत. तेच अधिकार गोव्यातील आदिवासींना मिळाल्यास गोव्याचे संरक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते, असे मत मानवी हक्क कार्यकर्ते सिरील फर्नांडिस यांनी व्यक्त केले.
स्थलांतरितांच्या विषयावर सखोल अभ्यास हवा
गोव्यात स्थलांतरितांची संख्या वाढत आहे. स्थलांतरित घटकांना केवळ दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही. गुंतवणुकीच्या नावाने उभे राहणारे महागडे रहिवासी प्रकल्प आणि सेकंड होम संस्कृतीला मिळणारे प्रोत्साहन हा खरा धोका आहे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभूदेसाई यांनी मांडले. गोवा मुक्ती चळवळ, जनमत कौल, भाषा आंदोलन, प्रादेशिक आराखडा आंदोलन आदींनी गोव्याचे रक्षण केले आहे. तशीच चळवळ राज्यात नव्याने उभी राहणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नोकरशाहीवर अंकुश हवा
राज्य प्रशासनाचे सुयोग्य संचालन व्हावे, यासाठी नोकरशाहीवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. नोकरशहा जर राजकारण्यांचे हुकुम ताब्यात ठेवून वागत असतील आणि गुंतवणूकदारांचे साथीदार बनले, तर प्रशासन दिशाहीन होईल, अशी भीती एल्वीस गोम्स यांनी व्यक्त केली.
दलाल की राखणदार ; भवितव्य आमच्याच हाती
परिसंवादाच्या शेवटी गोव्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी गोव्यातील नागरिकांच्याच हाती आहे असा ठाम सूर उमटला. आपण गोव्याच्या हितासाठी काम करणारे लोकप्रतिनिधी निवडणार की गोव्याचा सौदा करणारे दलाल? हे ठरवणे आपल्यावर आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.