गोव्याचे पर्यटन सांभाळा

हा संघर्ष असाच वाढत गेला तर एक दिवस त्याचे परिणाम भीषण होऊन गोव्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील हे मात्र खरे.

राज्य सरकारकडून एकीकडे गोव्याच्या पर्यटनाची शेखी मिरवली जाते खरी, परंतु वास्तवात मात्र गोव्याच्या पर्यटनाला कुणाची तरी नजर लागली आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपले पर्यटन दिशाहीन होत चालले आहे. या गोष्टीला वेळीच आवर घातला नाही तर गोव्यातून पर्यटक कधी भूर्रकन नाहीसे होतील हेच कळणार नाही. गोव्याबाबत अनेक चुकीच्या गोष्टी जगभर पसरलेल्या आहेत. या चुकीच्या गोष्टींच्या आकर्षणातूनच इथे जास्तीत जास्त पर्यटक येतात की काय, असे आता वाटू लागले आहे. पर्यटक ज्या तऱ्हेने वागतात आणि स्थानिकांशी हुज्जत घालतात ते पाहिल्यानंतर त्यांच्या मनांत असलेल्या गोष्टींना इथे अधिकृत मान्यता आहे आणि स्थानिक त्यांची अडवणूक करत असल्याचे भाव त्यांच्या वागण्यातून दिसून येतात. हे सगळे चित्र गंभीर आहे आणि त्याबाबत वेळीच दुरुस्ती करणे गोव्याच्या भवितव्यासाठी गरजेचे आहे.
खाण उद्योगानंतर आता पर्यटन हे एक महत्त्वाचे महसूलाचे स्रोत आहे. खाणीप्रमाणेच सरकारची तिजोरी भरतानाच वैयक्तिकरित्या अनेकांचे खासगी खिसे भरणारे हे उद्योग असल्यामुळे या उद्योगांतील गैरकारभारांना उघडपणे सरकारी आश्रय मिळतो, हे काही लपून राहिलेले नाही. आता उघडपणे स्थानिक आणि राजकीय पाठींब्याने इथे वास्तव करणारे पर्यटक यांच्यात संघर्षाची प्रकरणे वाढत चालल्याने गोव्याच्या दृष्टीने ही अपशकुनाची चिन्हेच म्हणावी लागतील.
आज कांदोळी येथे असाच एक प्रकार घडला. काही कारणास्तव स्थानिक आणि पर्यटकांत वाद निर्माण झाल्यानंतर एका पर्यटकाने थेट आपली बंदूकच बाहेर काढून स्थानिकांना धमकावण्यास सुरुवात केली. अबू फरदान आझमी हे समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांचे पुत्र आणि त्याचे एक मित्र यांचे काही कारणावरून येथील स्थानिकांशी भांडण झाले. त्याचे पर्यावसान म्हणून त्याने आपली बंदूक काढली. यापूर्वी हरमल येथे एका स्थानिक युवकाची किनाऱ्यावर झालेली हत्या, मांद्रे येथे एका वृद्ध महिलेवर गाडी घालून तिला ठार मारण्याचा हिंस्त्र प्रकार, सांगोल्डा येथे एका स्थानिक कार चालकावर दोन पर्यटक युवकांनी केलेला हल्ला ही सगळी प्रकरणे नेमके काय दर्शवतात. दुसऱ्या राज्यात येऊन हे धाडस करण्याची ताकद यांना कशी काय मिळते, हा संशोधनाचा विषय आहे. कुणीतरी गॉडफादर पाठीमागे असल्याची जाणीव असल्याविना हे धाडस होणे शक्य नाही.
गोव्यातील विविध किनारी भागांत अनेकांनी वार्षिक तत्वावर खोल्या, घरे भाडेपट्टीवर घेतली आहेत. अनेकांनी आपले व्यवसाय सुरू केले आहेत. ते आता जवळजवळ तेथील स्थानिकच बनले आहेत. त्यांनी आपले व्यवसायिक संबंध तयार केल्यामुळे आता त्यांना स्थानिक पातळीवर संरक्षण मिळू लागले आहे. त्यांच्या संपर्कातील लोकांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन प्राप्त झाल्याने स्थानिकांचा ओढा त्यांच्याकडे वाढत चालला आहे. स्थानिक पातळीवर एखादे प्रकरण घडले तर हेच लोक या पर्यटकांच्या पाठींब्यार्थ उभे राहतील आणि आपल्याच स्थानिकांविरोधात लढतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गोव्यातील लोकांना पैशांच्या आमिषांने सहजरित्या खेळवता येते,असा एक समजच या परप्रांतीय लोकांत दृढ बनला आहे. त्यांनी त्याचा अनुभव घेतल्यामुळेच त्यांना हा विश्वास वाटतो आणि त्यामुळे आपली पत दिवसेंदिवस कशी घसरत चालली आहे, हेच आपल्याला यातून आता दिसू लागले आहे.
राज्य सरकारने वेळीच पर्यटनाला शिस्त लावण्यासाठी तसेच पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या वादांसंबंधी उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. हा संघर्ष असाच वाढत गेला तर एक दिवस त्याचे परिणाम भीषण होऊन गोव्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील हे मात्र खरे .

  • Related Posts

    गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी ‘कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’

    न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने…

    ही अघोषित आणीबाणी तर नव्हे?

    घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक…

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती