३५०० कोटी रुपये जमा करून भूखंड दिलेच नसल्याचे उघड

नवी दिल्ली, दि. 4

केंद्र सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ने रिअल इस्टेट उद्योगातील प्रमुख भूतानी ग्रुपच्या प्रवर्तकांची चौकशी सुरू केली आहे. कंपनीच्या प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांकडून ३५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली परंतु त्यांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे भूखंड वितरित केले नाहीत. त्याऐवजी, त्यांनी वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी त्याचा वापर केला, ज्यात सिंगापूर आणि अमेरिकेत २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. ईडीने अनेक मालमत्तांचे दस्तऐवज जप्त केले असून आरोपींचे बँक खाते गोठवले आहेत.
सांकवाळ येथील भूतानी ग्रुपच्या प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगीमुळे सध्या मोठे आंदोलन सुरू आहे. सावरफोंड-सांकवाळ येथे या कंपनीचा मेगा प्रकल्प उभा राहणार असून त्यात सुमारे ७५० पंचतारांकित सदनिका उभ्या राहणार असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी सरकार आणि स्थानिक पंचायतीचा या कंपनीला पाठींबा आहे तर स्थानिकांनी विरोधाची भूमिका घेतली आहे. या प्रकल्पाला दिलेले परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून त्याची सुनावणी सुरू आहे. सर्व राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या या बातमीमुळे गोव्यातील भूतानी प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे.
शोधकार्यात झालेला पोलखोल
दरम्यान, दिल्ली/एनसीआर भागातील १५ प्रकल्पांविरोधात विविध गुंतवणूकदारांकडून ३५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केल्याचे दस्तऐवज सक्तवसुली संचालनालयाला आढळून आले आहेत. संचालनालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, १५ मुख्य प्रकल्पांपैकी अत्यल्प वितरण झाले आहे, जे एका सुव्यवस्थित पोंझी योजनेचे संकेत देते आणि परदेशी निधी हडप करण्यासाठी बनावट कंपन्यांच्या नावाने मालमत्तांचे निर्माण केले जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. सिंगापूर आणि अमेरिकेत २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक झाल्याचेही या तपासात आढळून आले आहे.
गुरुग्राम झोनल ऑफिसने भूतानी ग्रुप आणि त्यांचे प्रवर्तक अशिष भूतानी आणि अशिष भल्लांविरुद्ध मनी लाँडरिंग केसमध्ये अनेक एफआयआरवर आधारित तपास सुरू केला होता. २७ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली, फरीदाबाद आणि इतर ठिकाणी १२ ठिकाणी शोधकार्य केले गेले. एजन्सीने सांगितले की, “प्रवर्तक/संचालकांनी एक आपराधिक कट रचला होता आणि भूखंड खरेदीदारांकडून जमा केलेल्या पैशांचा वापर प्रकल्प पूर्ण न करता वेगळ्या कारणांसाठी केला होता. १० वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही भूखंडांचे वितरण न करता हा पैसा विदेशात गुंतवणूक केल्याचा संशय संचालनालयाने व्यक्त केला आहे.” या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय पुढील सखोल तपास करत आहे.