गोवा खरोखर स्वयंपूर्ण होत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पण त्याचा पुरावा जाहिरातींमध्ये नव्हे, तर गोमंतकीयांच्या घरातील अर्थकारणात दिसायला हवा.

दरडोई उत्पन्न, आत्मनिर्भरता, अंत्योदय आणि ‘स्वयंपूर्ण गोवा’, गेल्या काही वर्षांत सरकारकडून विकासाचे अनेक दावे केले जात आहेत. प्रत्येक गाव आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, रोजगार व स्वयंरोजगार वाढविणे आणि सामान्य माणसाला स्वतःच्या पायावर उभे करणे ही ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ची घोषित उद्दिष्टे आहेत. मग चौदा वर्षांच्या सत्तेनंतर एक साधा प्रश्न विचारायला हवा. गोमंतकीय खरोखर किती स्वयंपूर्ण झाला?

हा प्रश्न विचारणे म्हणजे सामाजिक योजनांना विरोध करणे नव्हे. वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आधार देणे हे कल्याणकारी सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण एकीकडे आर्थिक प्रगती आणि स्वयंपूर्णतेचे दावे करायचे आणि दुसरीकडे सरकारी लाभांवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या मोठीच राहायची, तर या विरोधाभासाची चिकित्सा व्हायलाच हवी.

महागाईच्या पार्श्वभूमीवर तीन मोफत सिलिंडरच्या बदल्यात वार्षिक तीन हजार रुपयांचा लाभ देण्याची योजना पुढे आली आणि तिला मोठा प्रतिसाद मिळाला. लाभार्थ्यांची थट्टा करण्याचा येथे प्रश्नच नाही. उलट, वर्षाला तीन हजार म्हणजे महिन्याला अवघे २५० रुपये. एवढ्या रकमेलाही मोठा प्रतिसाद मिळत असेल तर सामान्य कुटुंबांच्या अर्थकारणावर असलेला दबाव समजून घेण्याची गरज आहे.

गोव्याच्या आर्थिक प्रगतीचे वर्णन करताना दरडोई उत्पन्नाचा उल्लेख वारंवार केला जातो. मात्र दरडोई उत्पन्न ही सरासरी आहे. राज्यात पर्यटन, बांधकाम, रिअल इस्टेट, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असली, तरी त्या समृद्धीचा लाभ प्रत्येक कुटुंबापर्यंत समान प्रमाणात पोहोचतोच असे नाही.

म्हणूनच ‘गोव्याचे दरडोई उत्पन्न किती?’ यापेक्षा ‘सामान्य गोमंतकीयाच्या हातात महिनाअखेरीस किती पैसा शिल्लक राहतो?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

चौदा वर्षांत किती दर्जेदार आणि स्थिर रोजगार निर्माण झाले? किती युवकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला? किती स्वयंरोजगार प्रकल्प यशस्वी झाले? महागाईचा विचार केल्यानंतर सामान्य कुटुंबाचे वास्तविक उत्पन्न किती वाढले? किती कुटुंबे आर्थिक दुर्बलतेतून बाहेर आली? या प्रश्नांची आकडेवारीही विकासाच्या दाव्यांबरोबर जनतेसमोर आली पाहिजे.

कारण एखाद्या कुटुंबाला वर्षाला तीन हजार रुपये देणे ही मदत आहे; त्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीस हजार, पन्नास हजार किंवा एक लाख रुपयांनी वाढू शकेल अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हा विकास आहे.

आज प्रश्न तीन हजार रुपये द्यावेत की देऊ नयेत हा नाही. मदतीची गरज असणाऱ्यांना ती जरूर मिळावी. प्रश्न आहे—तीन कार्यकाळांच्या सत्तेनंतरही निवडणुकीच्या राजकारणात अशा लाभांना इतके महत्त्व का प्राप्त होते?

गोवा खरोखर स्वयंपूर्ण होत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पण त्याचा पुरावा जाहिरातींमध्ये नव्हे, तर गोमंतकीयांच्या घरातील अर्थकारणात दिसायला हवा.

सरकारी योजनांची संख्या वाढणे हे एकटे विकासाचे मोजमाप होऊ शकत नाही. नागरिकांची सरकारी मदतीची गरज कमी करून त्यांची स्वतःच्या उत्पन्नावर जगण्याची क्षमता वाढविणे, हेही स्वयंपूर्णतेचे महत्त्वाचे मोजमाप ठरायला हवे.

म्हणून चौदा वर्षांनंतर सरकारच्या आर्थिक कामगिरीकडे पाहताना प्रश्न विचारायलाच हवा—

आपण ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ घडवत आहोत की सरकारी मदतीवर अधिक अवलंबून राहणारा गोवा?

या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांमध्ये नव्हे, तर सामान्य गोमंतकीयाच्या खिशात आणि त्याच्या घराच्या अर्थकारणात शोधावे लागेल.