भाजपच्या शिस्तीची कसोटी

नव्या नियुक्त्या पक्षात शिस्त आणि वैचारिक स्पष्टता निर्माण करतात की बेशिस्तीची सवय लागलेल्या नेत्यांपुढेच झुकतात, याचे उत्तर आगामी काळात मिळेल.

भाजपचे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या संघटनात्मक पुनर्रचनेला सुरुवात झाली आहे. देशभरातील विविध राज्यांमध्ये प्रभारी, सहप्रभारी आणि संघटनमंत्र्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून गोव्याच्या प्रभारीपदी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या नेत्या डॉ. भारती पवार, सहप्रभारीपदी केरळचे युवा नेते अनिल अँथनी आणि संघटनमंत्रीपदी भाजपचे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्त्या केवळ संघटनात्मक बदल नसून गोवा भाजपच्या भवितव्याचा दिशादर्शक निर्णय ठरणार आहेत.

गोवा भाजपची संघटना उभी करण्यात सतीश धोंड यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर काही नेत्यांशी त्यांचे मतभेद निर्माण झाले आणि त्यांना गोव्याबाहेर हलविण्यात आले. पश्चिम बंगालची जबाबदारी मिळाल्यानंतर तेथील भाजपच्या ऐतिहासिक विजयामुळे धोंड पुन्हा चर्चेत आले. त्यांना गोव्यात परत आणले जाईल, अशी चर्चा होती; मात्र महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आल्याने या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

संघटनमंत्री हा पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतो. पक्षातील अंतर्गत समन्वय, वैचारिक शिस्त, कार्यकर्त्यांची बांधणी आणि संघटनात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी यांची जबाबदारी या पदावर असते. सतीश धोंड यांच्यानंतर गोवा भाजपला या भूमिकेसाठी प्रभावी आणि स्वीकारार्ह नेतृत्व मिळाले नाही. आता शिवप्रकाश यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे ही जबाबदारी आल्याने पक्षातील अंतर्गत गोंधळ आणि बेशिस्तीला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

मात्र, हा मार्ग सोपा नाही. भाजपने सत्तेच्या विस्तारासाठी विरोधी पक्षातील अनेक आमदार आणि नेत्यांना पक्षात प्रवेश दिला. त्यातील अनेकांचा भाजपच्या विचारधारेचा, संघटनशिस्तीचा किंवा कॅडर संस्कृतीचा दूरान्वयेही संबंध नाही. त्यामुळे सत्तेच्या राजकारणातून पक्षात आलेल्या या नेत्यांना शिस्त लावणे, त्यांना पक्षाच्या चौकटीत आणणे आणि जुन्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास टिकवणे, ही शिवप्रकाश यांच्यासमोरील मोठी परीक्षा असेल.

डॉ. भारती पवार या पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आहेत. भाजपने त्यांना लोकसभेवर निवडून आणून केंद्रीय राज्यमंत्रीपद दिले. २०२४ मध्ये पराभवानंतर आता त्यांच्यावर गोव्याची संघटनात्मक जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आदिवासी समाजातील त्यांचे नेतृत्व गोव्यातील अस्वस्थ आदिवासी समाजाला भाजपकडे वळवण्यात कितपत यशस्वी ठरते, हे पाहावे लागेल.

अनिल अँथनी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँथनी यांचे पुत्र आहेत. केरळच्या अनुभवाच्या आधारे गोव्यातील अल्पसंख्याक समाजाशी संवाद साधणे, त्यांच्यातील गैरसमज दूर करणे आणि भाजपपासून दूर असलेल्या घटकांना पक्षाकडे आकर्षित करणे, ही त्यांची कसोटी असेल.

गोवा भाजप कॅडरआधारित पक्षापेक्षा सत्ताकेंद्रित समूह बनत चालला आहे. अशा परिस्थितीत नव्या नियुक्त्या पक्षात शिस्त आणि वैचारिक स्पष्टता निर्माण करतात की बेशिस्तीची सवय लागलेल्या नेत्यांपुढेच झुकतात, याचे उत्तर आगामी काळात मिळेल. मात्र, एवढे निश्चित की गोवा भाजपसमोर आता सत्तेची नव्हे, तर संघटन टिकवण्याची खरी कसोटी आहे.

  • Related Posts

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    एका घराच्या हक्कासाठी तीन पिढ्यांनी लढायचे आणि सरकारने प्रत्येक वर्षी नवी मुदत द्यायची, यालाच विकसित गोवा म्हणायचे काय? माजी मुख्यमंत्री तथा माजी कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे…

    आल्वारा जमिनी; आव्हान स्वीकारा !

    मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसह आमच्यासोबत बैठक घ्यावी. या बैठकीत आल्वारा जमिनींसंदर्भातील गैरकारभाराची सर्व प्रकरणे आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवू. त्यानंतर ते नेमकी कोणती कारवाई करतात, तेच पाहायचे आहे. हे…

    You Missed

    शिरोड्यात हिमालयन समर्पण ध्यानस्थळी शारदीय नवरात्र अनुष्ठान

    शिरोड्यात हिमालयन समर्पण ध्यानस्थळी शारदीय नवरात्र अनुष्ठान

    15/10/2026 e-paper

    15/10/2026 e-paper

    राज्यावर ३८ हजार कोटींचे कर्ज

    राज्यावर ३८ हजार कोटींचे कर्ज

    जमीन, घरांची मालकी सत्तरीत पेटणार

    जमीन, घरांची मालकी सत्तरीत पेटणार

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    Sattari Farmers Demand Ownership Rights Over Alvara Lands, Simplification of Regularisation Process

    Sattari Farmers Demand Ownership Rights Over Alvara Lands, Simplification of Regularisation Process