गोवा हे केवळ पर्यटनाचे नव्हे, तर “सुरक्षित आणि न्यायनिष्ठ समाजाचे आदर्श राज्य” बनावे, हीच अपेक्षा आणि जनतेचीही आकांक्षा आहे.

गोवा हे देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील हे छोटेसे राज्य आपल्या निसर्गसौंदर्य, सांस्कृतिक परंपरा आणि जागतिक दर्जाच्या पर्यटनामुळे प्रसिद्ध आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या राज्याची ओळख एक वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आली आहे, ती म्हणजे वाढती गुन्हेगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेतील ढासळलेले संतुलन. शांततेचे प्रतीक असलेले गोवा आज चोरी, लूट, ड्रग्ज, बलात्कार, खून, भूमाफिया व्यवहार आणि सायबर गुन्ह्यांच्या जाळ्यात अडकत चालले आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर गोव्यात नोंदवले गेलेले गुन्हे दरवर्षी १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढत आहेत. उत्तर गोव्यातील कळंगुट, बागा, अंजुना, वागातोर ही पर्यटनस्थळे आता ‘नाइटलाइफ’पेक्षा ड्रग्ज व्यवहारासाठी अधिक ओळखली जातात. स्थानिक युवक आणि परदेशी टोळ्या यात गुंतल्या असल्याचे अनेकदा दिसते. स्थानिक तसेच विदेशी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांनी राज्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का दिला आहे.
दक्षिण गोव्यात जमीन हस्तांतरण, खोट्या कागदपत्रांद्वारे मालकी हक्क, वसुली यांसारखे प्रकार वाढले आहेत. पर्यटन क्षेत्राशी निगडित ऑनलाईन फसवणूक, हॉटेल बुकिंग घोटाळे आणि विदेशी पर्यटकांची आर्थिक फसवणूक ही नव्या प्रकारची गुन्हेगारी आहे. ज्याचे प्रमाण चिंता करण्याएवढे प्रचंड आहे.
गोव्यातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण न येण्यामागे सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप. अनेक प्रकरणांत स्थानिक राजकीय नेत्यांचा अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळतो. पोलीस अधिकारी बदलण्यापासून ते तपासात विलंब करण्यापर्यंत सर्व निर्णयांवर राजकीय दबाव असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. जुना अनुभव लक्षात घेता काही प्रकरणांत गुन्हेगार निवडणुका लढवताना पक्ष बदलून स्वतःचे रक्षण करतात. ड्रग्ज व्यापार किंवा भूमाफिया गटांना राजकीय संरक्षण मिळाल्याची चर्चा खुलेपणाने जनतेत होताना दिसते आहे.
या पार्श्वभूमीवर “कायदा आणि सुव्यवस्था” ही संकल्पना केवळ कागदावर राहिली आहे.
लोकशाहीत सर्वांत धोकादायक परिस्थिती म्हणजे जेव्हा कायदा राजकारणाच्या लहरी नुसार वाकवला जातो. प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे ही सर्वसामान्य भावना व्यक्त होते. पोलीस विभागावर कामाचा भार वाढत असतानाही, त्यांना आवश्यक साधनसामग्री आणि तांत्रिक क्षमता मिळत नाही,असे सांगितले जाते. अनेक पोलीस ठाण्यांत कर्मचारीअभाव आहे.
सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा नाही. काही गुन्ह्यांचे तपास अहवाल वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. पर्यटन हंगामात तात्पुरत्या स्वरूपात गस्त आणि सुरक्षा वाढवली जाते; परंतु त्यानंतर सर्व पूर्ववत होते.
या दुर्लक्षामुळे जनतेचा कायद्यावरील विश्वास कमी झाला आहे. एखाद्या गुन्ह्याची तक्रार नोंदवण्यास लोक टाळाटाळ करतात, कारण त्यांना न्याय मिळेल याची खात्री राहत नाही. मिरामार व अलीकडे म्हापशात पडलेल्या दरोड्यांचा तपास समाधानकारक नाही, हे तर जाणवतेच आहे. ड्रग्जचा विळखा राज्याला पडला असून गोवा गुन्हेगारांना सुरक्षित का वाटतो याचे चिंतन सत्ताधारी पक्षाने करावे. सराईत गुन्हेगार राज्यात सापडावेत हे कशाचे चिन्ह म्हणायचे?
गुन्हेगारीचा परिणाम केवळ पोलीस आकडेवारीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो समाजाच्या आरोग्यावर व अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम करतो. परदेशी पर्यटक आता गोव्यात येताना दोनदा विचार करतात. “गोवा सुरक्षित नाही” अशी धारणा तयार होत आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होतो. बेरोजगारी, नैराश्य आणि सहज मिळणारे पैसे या कारणांनी काही तरुण गुन्हेगारीकडे वळत आहेत.
गोव्याची ओळख असलेली सामाजिक सौहार्दता, शिस्त आणि आदरशीलता यांवर नकारात्मक छाया पडू लागली आहे.
माध्यमांनी अनेक घोटाळे, ड्रग्ज प्रकरणे आणि भूमाफिया व्यवहार उघडकीस आणले आहेत. परंतु अशा उघडकीनंतर थोड्या काळासाठीच हालचाल दिसते. नागरी समाजाचे संघटन, एनजीओ आणि युवक संघटनांनी या विषयावर सातत्याने दबाव ठेवणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी गुन्ह्यांबाबत आवाज उठवणे, तक्रारी नोंदवणे आणि पोलीस तपासावर लक्ष ठेवणे ही लोकशाहीतील जबाबदारी आहे.
पोलीस दलाचे बळकटीकरण होणे गरजेचे आहे. पोलीस भरती, तांत्रिक साधनसामग्री आणि सायबर सेलसाठी स्वतंत्र निधी आवश्यक आहे.
राजकीय हस्तक्षेपावर नियंत्रण हवे. पोलीस तपासावर कोणत्याही नेत्याला प्रभाव टाकता येणार नाही, अशी स्पष्ट धोरणात्मक चौकट तयार करावी. तरुणांना व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी पुनर्वसन केंद्रे व प्रशिक्षण योजना हवी.
पर्यटकांसाठी “सेफ गोवा” अ‍ॅप, पोलिस हेल्पलाईन आणि जलद प्रतिसाद पथके प्रभावीपणे कार्यरत करावीत. समाजात गुन्ह्यांविरोधात जागरूकता निर्माण करणारे अभियान राबवावे.
गोव्याचे सौंदर्य केवळ त्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांत नाही, तर तेथील शांततेत, नागरिकांच्या सुरक्षिततेत आणि नैतिकतेत दडले आहे. परंतु जर राजकीय स्वार्थ, प्रशासकीय उदासीनता आणि गुन्हेगारीचे संगनमत असेच वाढत राहिले, तर ही ओळख धोक्यात येईल.
कायद्याची भीती, प्रशासनाची पारदर्शकता आणि समाजाचे सजग नागरिकत्व — हे तिन्ही घटक पुन्हा सशक्त करणे आवश्यक आहे. गोवा हे केवळ पर्यटनाचे नव्हे, तर “सुरक्षित आणि न्यायनिष्ठ समाजाचे आदर्श राज्य” बनावे, हीच अपेक्षा आणि जनतेचीही आकांक्षा आहे.