हरमलच्या शॅकला २५ लाखांचा दंड

हरमलच्या शॅकला २५ लाखांचा दंड

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)

पेडणे- हरमल किनाऱ्यावरील वादग्रस्त सी लाँज बीच शॅकचे मालक मान्यूएल फर्नांडिस यांना २५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यांनी आपला शॅक भाडेपट्टीवर दिल्यामुळे त्याचा परवाना रद्द करून त्याला कायम काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे तसेच पुढील सात दिवसात हा शॅक हटविण्याचे कडक निर्देश पर्यटन खात्याने जारी केले आहेत.

हरमल येथील या शॅकच्या कामगारांकडून अमर बांदेकर या युवकाचा खून करण्यात आल्याने राज्य सरकारची बरीच नाचक्की झाली आहे. पोलिस महासंचालक आलोक कुमार यांनी मंगळवारी पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून पर्यटकांची सुरक्षा तसेच किनारी भागातील वाढत्या बेकायदा प्रकारांवर आळा घालण्याबाबत चर्चा केली. बुधवारी सकाळपासूनच ठिकठिकाणची पोलिस पथके किनाऱ्यांवर दाखल होऊन शॅक तसेच अन्य व्यावसायिकांची चौकशी आणि तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. गुरुवारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यटनाशी निगडीत सर्व खाते प्रमुखांची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात विविध विषयांवर सखोलपणाने चर्चा आणि कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.

कठोर कारवाईचे स्वागत

पर्यटन खात्याने हरमल शॅकबाबत घेतलेल्या कठोर कारवाईचे स्थानिकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. उर्वरीत शॅकच्या मालकांचीही चौकशी करून ते भाडेपट्टीवर दिले आहेत का, याचाही तपास करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. स्थानिकांना व्यवसायाची संधी प्राप्त होण्यासाठी शॅक व्यवसायाची आखणी करण्यात आली आहे. हे शॅक प्राप्त करून ते परस्पर परप्रांतीयांना चालवण्यासाठी देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. राज्यात मंजूर झालेल्या सर्व शॅकधारकांची तपासणी करून ते शॅक स्थानिकच चालवतात का, याची खातरजमा करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!