हायकोर्ट स्वेच्छा दखल घेणार ?

दिल्लीस्थित तरूणाच्या मृत्यूचे गुढ वाढले

पणजी,दि.३०(प्रतिनिधी)

धारगळ येथे शनिवारी सनबर्न महोत्सवात कोसळल्यानंतर खाजगी इस्पितळात मृत घोषित झालेल्या दिल्लीस्थित करण कश्यप या तरूणाचा शवविच्छेदन अहवाल राखीव ठेवण्यात आला आहे. गोवा मेडिकल कॉलेजच्या शवविच्छेदन विभागाने मृत्यूचे कारण किडनीला इजा पोहचल्याचे सांगितले असले तरीही व्हिसेरा चाचणीनंतरच सखोल अहवाल सादर करता येईल, असे सांगून मृत्यूचे गुढ वाढवले आहे.
खाजगी इस्पितळाच्या अहवालात नेमके काय ?
शनिवारी २८ रोजी सनबर्न महोत्सवात रात्री कोसळल्यानंतर करण कश्यप याला म्हापसा येथील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. तिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. मात्र ही माहिती १२ तासांनी पोलिसांनी उघड केली. म्हापशातील खाजगी इस्पितळात या तरूणाची चाचणी केल्यानंतर नेमके काय आढळून आले होते आणि या इस्पितळाने त्याला मृत घोषित करण्याचे काय कारण दिले होते, याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही. या माहितीत या मृत्यूचे गुढ उकलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
हायकोर्ट स्वेच्छा दखल घेणार काय?
सनबर्न महोत्सवात यापूर्वी घडलेल्या अनेक घटना तसेच ड्रग्सचा वापर होत असल्याची भीती याबाबत याचिकादारांनी संशय व्यक्त केला होता. या शक्यताबाबत काहीच ठोस पुरावा नाही तसेच सरकारच्या पाहणीत तसे आढळून आले नाही. गेली १७ वर्षे हा महोत्सव आयोजित होतो परंतु अशा कुठल्याही कारणांने महोत्सवाचा परवाना रद्द झाला नाही आणि त्यामुळे हे आरोप निराधार आहेत,असा दावा आयोजकांनी केला होता. आता पुन्हा एकदा दिल्लीतील तरूणाच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे ड्रग्स अतिसेवनाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हा दावा शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झालेला नाही तरिही हा विषय रफातफा करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. या अनुषंगाने हायकोर्ट या मृत्यू प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेऊन या एकूणच तपासाकडे आणि शवविच्छेदन अहवालाच्या विषयाकडे नजर ठेवून राहणार काय,असा सवाल आता सर्वसामान्य लोक करत आहेत. हायकोर्टाने नजर ठेवली तरच सत्य बाहेर येईल अन्यथा हे प्रकरण गडपले जाईल,अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!