खासगी बस वाहतूकदारांची सरकारला नोटीस

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी) :

राज्यातील खासगी बस व्यावसायिकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्या सात दिवसांत सोडवाव्यात; अन्यथा गोव्यात येणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांना शांततापूर्ण मार्गाने काळे झेंडे दाखविण्यात येतील, असा इशारा अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेने राज्य सरकारला दिला आहे. यासंदर्भात संघटनेने मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
चिंबल येथील भाजप कार्यालय तसेच पर्वरी उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनासाठी नितीन गडकरी गोव्यात येणार आहेत. २२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली.
इलेक्ट्रिक बसेसचा फटका
कदंब वाहतूक महामंडळाने भाडेतत्त्वावर इलेक्ट्रिक बसेस घेतल्या आहेत. कदंबाने ‘इव्ही ट्रान्स’ कंपनीकडून भाड्याने घेतलेल्या या इलेक्ट्रिक बसेसना परमिट सक्तीचे करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. खासगी बसगाड्या धावत असलेल्या मार्गांवरच या इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जात असल्याने वेळापत्रकात संघर्ष निर्माण होत असून, त्याचा खासगी बस व्यावसायिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
स्मार्ट सिटी बसेसवरही आक्षेप
स्मार्ट सिटी मिशनच्या निधीतून २२ आणि गोवा मुक्तीच्या ६०व्या वर्षानिमित्त मिळालेल्या निधीतून २६, अशा एकूण ४८ इलेक्ट्रिक बसेस कदंबच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी क्षेत्रात वापरात आणण्यात आल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
या बसेस पणजी-बांबोळी व्हाया सांताक्रूझ, पणजी-मिरामार, पणजी-दोनापावला, पणजी-बांबोळी व्हाया दोनापावला-गोवा विद्यापीठ तसेच पणजी-ताळगाव या मार्गांवर धावत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
स्मार्ट सिटीच्या निधीतून खरेदी केलेल्या या बसेस स्मार्ट सिटीच्या हद्दीबाहेर जाऊन शेजारील पंचायत क्षेत्रांतही प्रवेश करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे या मार्गांवर पूर्वीपासून सेवा देणाऱ्या खासगी बस व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे ताम्हणकर यांनी म्हटले आहे.
पणजीतील कदंब बसस्थानकावर अवलंबून असलेल्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालक, मोटरसायकल पायलट आणि रिक्षाचालकांच्या उपजीविकेवरही या व्यवस्थेचा परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पाटोतील ७ हजार चौ. मी. जागेचाही मुद्दा
पणजीतील पाटो येथील नवीन कदंब बसस्थानकाची जमीन मूळतः वाहतूक खात्याची असून, तिचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे १७,४९० चौरस मीटर असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. त्यापैकी सुमारे ७ हजार चौरस मीटर जागा खासगी कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उभारण्यासाठी देण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
इलेक्ट्रिक बसेसना परमिट सक्तीचे करण्याची मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर ६ जून २०२६ रोजी पुन्हा निवेदन देण्यात आले. मात्र, अद्याप याबाबत ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
‘आंदोलन शांततापूर्णच’
काळे झेंडे दाखविण्याचे प्रस्तावित आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि अहिंसक असेल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार तसेच विविध न्यायालयीन निकालांचाही संदर्भ नोटिशीत देण्यात आला आहे.