सरकारची ही दहशत की विकासकामांना सहकार्य याचा शोध लावायला हवा. एकंदरीत विकासाच्या नावाने जनतेला सतावण्याचे काम सुरू आहे, बाकी काहीच नाही.

चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या असतील, तर काही प्रमाणात काही काळ गैरसोय सहन कराव्या लागणारच. हे न समजण्या इतके आम्ही गोंयकार निश्चितच मूर्ख किंवा अज्ञानी नाही. परंतु, योग्य नियोजन करून आणि त्यासंबंधीचा कृती आराखडा तयार करून ही कामे केली गेली, तर कमीत कमी गैरसोयीने त्याचा निपटारा होणे शक्य आहे. “आम्ही विकास करतो आहोत, तो तुमच्यासाठीच; तेव्हा विनाकारण बोंबा मारू नका, काही काळ कळ सोसा,” ही मग्रुरीची भाषा वापरून सरकार नेमके काय साध्य करू पाहत आहे?
राजधानी पणजीला जणू सध्या असंख्य अडचणी, गैरसोयींनी वेढा घातला आहे. सरकारी नोकरी, व्यवसाय तसेच इतर कामांसाठी रोज हजारो लोक राजधानीत येत असतात. एकीकडे पर्वरी येथे सध्या सुरू असलेले उड्डाणपुलाचे काम, दुसरीकडे त्यात जुन्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम, स्मार्टसिटीचा गोंधळ तर सुरू आहेच. आणि त्यात भर म्हणजे, गवंडाळी येथील रेल्वे क्रॉसिंगच्या ठिकाणी उड्डाणपुलाचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याने तो रस्ता देखील जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे पाहिल्यानंतर सगळ्या दिशेतून राजधानीला वेढाच घालण्यात आला आहे. राजधानीत येणे आणि राजधानीतून बाहेर पडणे हे कटकटीचे आणि डोकेदुखीचे ठरणार असल्याने त्याचे वेगवेगळ्या पद्धतीने परिणाम होणार आहेत, याचा विचार सरकारने खरोखरच केला आहे का, असा प्रश्न आता पडतो.
पर्वरी येथील उड्डाणपुलाचे काम नेटाने सुरू आहे. अर्थात, हे काम जिकीरीचे असल्याने त्यासाठी काही प्रमाणात गैरसोय होणे क्रमप्राप्त आहे. हे काम हाती घेण्यापूर्वी योग्य नियोजनाची गरज होती; ते झालेले नाही. धुळीचे साम्राज्य आणि सर्विस रस्त्यांच्या अभावामुळे लोकांना प्रचंड त्रास होत आहे. दुचाकी चालकांना तर सरकारने वाऱ्यावरच सोडले आहे. पर्वरी बाजार ते अगदी तीन बिल्डिंगकडे पोहचेपर्यंत बरीच कसरत लोकांना करावी लागते. दुचाकी चालकांच्या कपड्यांची तर हालत होतेच; परंतु शारीरिक वेदनाही होतात. अशाच परिस्थितीत कामावर बसणे आणि संध्याकाळी पुन्हा धुळीतून वाट काढत घरी जाणे हे आव्हानात्मकच ठरले आहे. हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातही पोहोचला आहे. तिथे सरकारी यंत्रणांकडून सादर केले जाणारे अहवाल किंवा काय काळजी, उपाययोजना आखल्या आहेत, यासंबंधीची माहिती ही अजिबात वास्तवाला धरून नाही. न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढली आहे खरी; परंतु न्यायाधीश प्रत्यक्ष घटनास्थळी येऊन पाहणी करू शकत नसल्याने खोटी माहिती देऊन न्यायदेवतेला अंधारात ठेवण्याची कृती सरकारला अजिबात शोभत नाही. या धुळीतही बिचारे वाहतुक पोलिस काम करताना दिसतात. हे सगळे योग्य नियोजनातून टाळता येणे शक्य आहे; तरीही जनतेला गृहीत धरण्याची सरकारची वृत्ती हीच या मुजोरीपणाला कारणीभूत आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
पर्वरीची कोंडी सुरू असतानाच जुन्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेऊन या अडचणीत अधिकच भर करण्यात आली. त्यात पणजीत प्रवेश केल्यानंतर चंद्रावर दाखल झाल्यागत स्मार्टसिटीचे अडथळे चुकवत कुठून वाट काढावी हेच समजत नाही. सगळीकडे रस्ते खोदून ठेवले आहेत. वाहनचालकांसाठी दिशादर्शक फलक नाहीत. त्यांनी स्वतःहूनच वाट शोधून काढावी, तर समोर नो एंट्रीमधून प्रवेश केल्यानंतर तालांव देण्यासाठी पोलिस हजर. अक्षरक्षः नागरिकांची थट्टाच सुरू आहे. पण कुणीही याबाबतीत ब्र काढत नाहीत. जाहीरपणे या गैरसोयीबाबत नाराजी व्यक्त करत नाहीत. सरकारची ही दहशत की विकासकामांना सहकार्य, याचा शोध लावायला हवा. एकंदरीत विकासाच्या नावाने जनतेला सतावण्याचे काम सुरू आहे, बाकी काहीच नाही.