आमदार विरेश बोरकर आणि मनोज परब यांची मागणी

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)

राज्यात आत्तापर्यंत सत्तेत राहिलेल्या सर्वच पक्षांनी कंत्राटी पद्धतीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून वर्षोनुवर्षे त्यांची वेठबिगारी सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवेत नियमित करा अन्यथा त्यांच्यासाठी लवकरात लवकर धोरण तयार करा, अशी मागणी आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केली आहे.
राज्य प्रशासनात १० ते १२ हजार कंत्राटी कर्मचारी असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारने मागील विधानसभा अधिवेशनात यासंबंधीची माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे अगदी २५ वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी सेवेत असलेले कर्मचारीही असल्याचे त्यातून निष्पन्न झाले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत असलेले बहुतांश कर्मचारी हे बहुजन समाजातील आहेत. या कर्मचाऱ्यांना तिथेच ठेवून आमदार, मंत्र्यांनी आपले सगेसोयरे, नातेवाईक आणि कार्यकर्त्यांची नियमित पदांवर भरती करून या कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करून घेणे ही काळाची गरज आहे. या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या जीवन-मरणाचा हा प्रश्न असून तो सोडविण्याचे सोडून मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ केवळ पोकळ भाषणे ठोकण्यात व्यस्त आहेत, असा टोलाही मनोज परब यांनी हाणला.
विधानसभेत जाब विचारणार
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत मागील विधानसभा निवडणुकीत आरजीपीने सरकारला जाब विचारला होता. सरकार केवळ थातूर मातूर उत्तर देऊन या विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी केला. आगामी विधानसभेत पुन्हा हा विषय उपस्थित करू, असे सांगताना या कर्मचाऱ्यांना एकतर सेवेत नियमित करा अन्यथा त्यांच्यासाठी रोजगाराची हमी देणारी योजना अधिसूचित करा, असेही यावेळी ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा बनला आधार
अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला येणार आहे. दीर्घ काळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित भरतीच्या नावे घरी पाठवता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश या निवाड्यात दिले आहेत. यापूर्वी उमादेवी निवाड्याचा आधार घेऊन सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करता येणार नाही, असे सांगत होते. आता नव्या निवाड्यामुळे सरकार या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करू शकते परंतु तशी इच्छाशक्ती हे सरकार दाखवणार काय, असा सवालही आमदार विरेश बोरकर यांनी केला.
काही तरी बोध घ्या
राज्य प्रशासनात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कर्मचारी उघडपणे आपल्यावरील अन्यायाबाबत बोलू शकत नाहीत. त्यांना कुणीही जवळ घेत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात गेले असता त्यांना काहीबाही सांगून टाळले जाते. हा सगळा अपमान इतकी वर्षे सहन केलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी आतातरी जागे होण्याची वेळ आली आहे. आरजीपी हा विषय घेऊन आवाज करणार आहे. सरकारला जाब विचारणार आहे. हे सर्व कर्मचारी सर्वसामान्य गोंयकार कुटुंबातील असल्याने त्यांच्यासाठी लढा देण्यासाठीच आरजीपीची स्थापना झाली आहे, असेही यावेळी आमदार बोरकर म्हणाले.