कटमगाळ दादा, तुच बघून घे !

देशाला खरंच शिक्षणाची गरज आहे का? एक चायवाला देशाचे राज्य चालवू शकतो, तर मग शिक्षण हवेच कशाला, असे म्हणावे का ?

नाटकात एखादी भूमिका करताना त्या भूमिकेचे संवादच कलाकाराला बोलावे लागतात. तिथे स्वतःच्या इच्छेनुसार संवाद बदलता येत नाहीत. मात्र राजकीय रंगमंचावर असे करून चालत नाही. मुख्यमंत्री म्हणजे सरकारचे प्रमुख. त्यांच्या प्रत्येक भाषणातून सरकारचे धोरण, भूमिका आणि दूरदृष्टी स्पष्ट व्हायला हवी.
उद्योजकांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उद्योगक्षेत्राशी संबंधित सरकारचे निर्णय आणि त्यातून निर्माण झालेली सकारात्मक परिस्थिती याचा आढावा घेतला. हे ऐकताना किंवा पाहताना प्रभावी वाटते, पण ते वास्तवात जमिनीवर अनुभवता येते का, हे महत्त्वाचे आहे.
फर्मागुडी येथे आयआयटी स्थिरावेल असे वाटत होते. मात्र श्री कटमगाळ दादा देवस्थानचे भाविक विरोधात उभे राहिले. मुख्यमंत्री म्हणाले की देवस्थानाला हात लावणार नाही, पण आयआयटी तिथेच येईल. त्यांनी असेही म्हटले की आयआयटी रद्द करणे हे दुर्भाग्य ठरेल. हा संदर्भ त्यांनी नेमका कोणत्या विचाराने दिला असेल? ते राखणदाराचे अस्तित्व मानत नाहीत का, की हा विरोध अंधश्रद्धा आहे असे त्यांना वाटते, की आयआयटीच्या तुलनेत राखणदाराचे महत्त्व कमी आहे?, की कुणीतरी या विषयावरून राजकारण करत आहे ?
भाजप धर्मरक्षण, सनातन धर्म, हिंदूराष्ट्र यांसारख्या विषयांवर वातावरण निर्माण करणारा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. मग अचानक धर्म-श्रद्धेला नगण्य समजून शिक्षणाला इतके महत्त्व का दिले जाते? एकीकडे “चायवाला” म्हणून पंतप्रधानांची छबी रंगवायची, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या काळातील संस्थांच्या तुलनेत भाजपने किती संस्था उभारल्या याची यादी जाहीर करायची. हा विरोधाभास जनतेला गोंधळात टाकणारा आहे. धर्माच्या नावे राजकारण करणारा पक्ष अचानक वेगळी भूमीका घेऊ लागला तर त्यावर लगेच विश्वास कुणी कसा म्हणून ठेवणार.
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी पर्वरी येथील श्री खाप्रेश्वर देवाच्या मूर्ती विटंबनेची आठवण करून दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री श्री कटमगाळ दादाच्या स्थळाला हात लावणार नाही, या आश्वासनावर विश्वास ठेवायचा कसा, असा सवाल त्यांनी केला आहे. देवाला घाबरण्याचे राजकारण्यांनी सोडून दिले आहे. देवाला फसवल्यानंतर माफी मागण्यासाठीचे विधी, मंत्र, यज्ञ हे त्यांना पाठ झाले आहेत. आता राखणदारालाही ते घाबरतील का, हा प्रश्न आहे.
फर्मागुडी येथे मोठी जागा असून बाजूलाच सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. तरीही आयआयटीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जमीन शोधण्याची गरज सरकारला का वाटली? सगळीकडे विरोध झाल्यानंतर आता कटमगाळ दादाच्या वस्तीत हा प्रकल्प उभा करण्याचा सरकारचा डाव आहे. इतरत्र राखणदार जागे झाले आणि स्थानिकांनी प्रकल्प रोखला. मग इतका कडक म्हणून ओळखला जाणारा श्री कटमगाळ दादा हे मान्य करून घेतील का ? सरकारचा हेतू खरोखरच स्पष्ट आणि शुद्ध होता तर जागेसाठी इतकी वणवण करायची गरजच पडली असती काय. वेगवेगळ्या संस्थांच्या नावे जमीनी ताब्यात घ्यायच्या आणि त्या जमिनीचे सौदे करायचे हा राजकारण्यांचा धंदा बनला आहे. झुवारी कंपनीसाठी दिलेल्या जमिनीवर आयआयटी येऊ शकली असती पण तिथे राजकारण्यांचा स्वार्थ आडवा येतो म्हणून मग आता फर्मागुडीला ही संस्था उभारण्याचा हा घाट आहे. लोकांचा विरोध म्हणजे राजकारण आणि राजकारण्यांचा निर्णय म्हणजे प्रामाणिकता हे खरोखरच मान्य करायचे काय?

  • Related Posts

    खबरदार ! मुरगांव बंदर प्राधिकरण

    आज बायणाचा एक किलोमीटर किनारा तीस वर्षांसाठी दिला, तर उद्या उर्वरित किनारपट्टीवरही अशीच मक्तेदारी निर्माण होणार नाही, याची हमी कोण देणार? गोव्याचा समुद्रकिनारा हा गोमंतकीयांचा नैसर्गिक वारसा आहे. तो कुणाच्या…

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    एका घराच्या हक्कासाठी तीन पिढ्यांनी लढायचे आणि सरकारने प्रत्येक वर्षी नवी मुदत द्यायची, यालाच विकसित गोवा म्हणायचे काय? माजी मुख्यमंत्री तथा माजी कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे…

    You Missed

    भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र यावे; गोवा फॉरवर्डची एकजुटीची हाक

    भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र यावे; गोवा फॉरवर्डची एकजुटीची हाक

    Tuem Nagrik Samiti Opposes Construction Waste Processing Plant Near Don Bosco School

    Tuem Nagrik Samiti Opposes Construction Waste Processing Plant Near Don Bosco School

    16/10/2026 e-paper

    16/10/2026 e-paper

    खबरदार ! मुरगांव बंदर प्राधिकरण

    खबरदार ! मुरगांव बंदर प्राधिकरण

    सरकारला जाब की गप्प बसणार ?

    सरकारला जाब की गप्प बसणार ?

    Withdraw 30-Year Lease Proposal for Baina Beach; Mormugao Port Authority Must Establish Its Legal Ownership: Justice Ferdino Rebello

    Withdraw 30-Year Lease Proposal for Baina Beach; Mormugao Port Authority Must Establish Its Legal Ownership: Justice Ferdino Rebello