Gaonkaari
एनजीटीसमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास नकार
पणजी, दि .२० (प्रतिनिधी)
वेदांतासहित इतर खाण कंपन्यांच्या लीज क्षेत्रातून लोकवस्ती, धार्मिक स्थळे बाहेर काढण्याचे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले होते. वेदांता कंपनीचा पर्यावरण दाखला रद्द करण्यासंबंधी राष्ट्रीय हरित लवादासमोरील सुनावणीवेळी मात्र राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार नाही, अशी भूमीका घेऊन आपल्याच आश्वासनाला हरताळ फासल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
डॉ.चंद्रकांत शेटये जाब देतील काय?
विधानसभा अधिवेशनात डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये यांनी आक्रमक पद्धतीने हा विषय उपस्थित केला होता. मुळगांव, अडवलपाल, शिरगांव आदी गावांतील लोकवस्ती तथा धार्मिक स्थळांचा समावेश खाण लीज क्षेत्रात येतो. लीज क्षेत्रातील या लोकांचे भवितव्य काय,असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. या तिन्ही गावांतील लोकांनी तसेच देवस्थान समिती आणि कोमुनिदादकडून ही जागा लीज क्षेत्रातून वगळण्यात यावी,अशी मागणी केली होती. डॉ. शेटये यांनी उपस्थित केलेल्या या विषयावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून ही जागा लीज क्षेत्रातून वगळण्यात येईल तसेच ही जागा वगळून सीमांकन केले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन देऊन आता महिने उलटले तरीही काहीच झालेले नाही. सरकारचा घटक असलेले डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये याचा जाब देतील काय,असा सवाल आता ग्रामस्थांनी विचारला आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास नकार का ?
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी वेदांता खाण लीजसाठीचा पर्यावरण दाखला रद्दबातल ठरवावा अशी याचिका राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सादर केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्याचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी राज्य सरकार या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करणार नाही,असे म्हटले आहे. वास्तविक सरकारला मुळगांव, शिरगांव आदी गांव आणि धार्मिक स्थळे जर लीज क्षेत्रातून वगळावी असे वाटत असेल तर ही गोष्ट प्रतिज्ञापत्राव्दारे सांगता आली असती. ज्याअर्थी सरकारला काहीच भूमिका घेतली नाही त्याअर्थी सरकार लीजधारक खाण कंपनीच्या कलानेच वागत आहे,असा संशय शेर्लेकर यांनी बोलून दाखवला.
बोलाचा भात आणि…
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खाण लीज क्षेत्रातून लोकवस्ती आणि धार्मिक स्थळे वगळण्याची घोषणा करून आता वर्ष होत आले. खाण संचालकांकडून बैठक बोलावून यासंबंधी आश्वासन देण्यात आले होते. पुढे मात्र काहीच झालेले नाही. सरकार अजूनही स्थानिक लोकांना गृहीत धरूनच खाण उद्योग सुरू करू पाहत आहे आणि त्यामुळे खाण व्यवसाय सुरू होण्यात अडचणी निर्माण होण्याचीच अधिक शक्यता आहे, अशा प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिल्या आहेत.
