विरोधकांकडून सरकारला मोकळे रान

युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्ता गप्प का?

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारच्या अनेक गोष्टींमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त बनली असतानाही विरोधक मात्र सरकारवर वचक ठेवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने काम करणारे केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांच्याकडूनही काहीच हालचाली होत नसल्यामुळे विरोधी गटांत सामसुम पसरली आहे.
पीएसी, पीयुसी निष्फळ
गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृहाच्या विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या. सर्वांत महत्त्वाची समिती म्हणजे लोक लेखा समिती असून या समितीचे अध्यक्षपद केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांच्याकडे आहे तर लोक उपक्रम समितीचे अध्यक्षपद हे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्याकडे देण्यात आले आहे. या समिती स्थापन करून आता दोन वर्षे उलटली तरीही अद्याप अहवाल सादर झालेला नाही. सरकारच्या कारभारावर वचक ठेवण्याचे काम या समित्यांमार्फत करण्याचे अधिकार आहे परंतु विरोधकांना सरकारवर वचक ठेवण्याची इच्छाच नसून सरकारला रान मोकळे ठेवण्यास त्यांची मंजूरी आहे की काय, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
कसा ठेवता येतो वचक
लोक लेखा समितीच्या मार्फत विविध सरकारी प्रकल्पांच्या कारभारावर नजर ठेवता येते. ह्यात सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प, कला अकादमी नुतनीकरण प्रकल्प, क्रीडा स्टेडियम, गोमेकॉ कंत्राटे, वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचार, किनारे व्यवस्थापन आणि सुरक्षा आदी कंत्राटांच्या कामांतील त्रुटी आणि गैरकारभार उघड करण्याची संधी या समितीला असते. लेखापालांनी आपल्या अहवालात नोंदवलेल्या निरीक्षणांबाबत अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचे अधिकार या समितीला असते. सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांच्या हिशेबावर नजर ठेवणे हे या समितीचे काम असते आणि त्यामुळे ही समिती सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी लोक लेखा समितीमार्फतच खाण घोटाळा उघड केला होता.
विरोधी नेते गप्प का?
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांची चुप्पी हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्यात अनेक विषय जनतेला भेडसावत असताना विरोधी पक्षनेते मात्र मुग गिळून गप्प असल्याची नाराजी सर्वत्र पसरली आहे. लोक उपक्रम समितीचे अध्यक्ष या नात्याने स्मार्टसिटीची कामे, औद्योगिक विकास महामंडळाचे भूखंड वाटप, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचा कारभार तसेच पर्यटन महामंडळाच्या कारभारावरही वचक ठेवण्याची संधी असताना युरी आलेमाव काहीच कृती करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या समिती काही मोजक्याच बैठका झाल्या असल्या तरी अद्याप एकही अहवाल मात्र सादर करण्यात आला नाही, अशी माहिती मिळाली आहे.

भाजपची टोलवाटोलवी
म्हादईची पाहणी करण्यासाठी आपण कर्नाटकच्या सभापतींकडून परवानगी मागू शकत नाही असे सभापती रमेश तवडकर यांनी स्पष्ट केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजप सरकार पाणी प्रश्नावर वेळ वाया घालवत असल्याची टीका त्यांनी केली.
जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी ८ जानेवारी रोजी सभागृह समितीची दुसरी बैठक बोलावली होती. त्यावेळी त्यांनी या भेटीसंदर्भात सांगितले होते. आता सभापती म्हणतात की आपल्याला पत्रच पोहचले नाही. यावरून भाजपची टोलवाटोलवी सुरू असल्याचेच स्पष्ट होते, असेही आलेमाव म्हणाले.

  • Related Posts

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    More than 50 students at Goa University reportedly face academic uncertainty after being declared ineligible for examinations due to unpaid fees, following a Supreme Court observation against treating exceptional relief as a precedent. The university has reportedly stopped accepting late examination fees, citing the Supreme Court’s stance.

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Margao, October 22: In a move to expedite the disposal of pending land mutation cases, the South Goa District Administration has announced a special camp on Saturday, October 24, 2026, across Salcete, Ponda and Mormugao talukas.

    You Missed

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    22/10/2026 e-paper

    22/10/2026 e-paper