जीत आरोलकर यांचा वाढदिवस ३० एप्रिल रोजी साजरा होणार असल्याने ही वाढदिवसाची भेट असल्याचाही प्रचार सुरू झाला आहे.

राज्यात एकीकडे नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९(ए) अंतर्गत विकासबाह्य तसेच जैवविविधता आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे वसाहत (सेटलमेंट) क्षेत्रात रूपांतरण करण्याचा सपाटा सुरू आहे. या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन सुरू झाले आहे. केस टू केस प्रकरणी सरकारी निर्णय मागे घेण्याची उदाहरणे घडत असताना हे कलमच रद्दबातल का ठरवले जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या जमीन क्षेत्र बदलात सर्वाधिक फटका बसलेल्या पेडणे तालुक्याच्या बाबतीत आता एक नवीन प्रकार उघडकीस आला आहे. पेडण्यातील मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर यांनी या जमीन क्षेत्र बदलाला विरोध दर्शवला आहे. सत्ताधारी पक्षासोबत असूनही त्यांनी केलेल्या या विरोधाचे अनेकांकडून कौतुक होत आहे. परंतु केवळ विरोध करणे आणि रूपांतरण झालेले प्रस्ताव रद्द करणे हे दोन वेगळे विषय आहेत. हरमल येथील एका प्रकरणी स्थानिकांनी उठाव केल्यानंतर सरकारला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. अर्थात आमदारांचा स्थानिकांना पूर्ण पाठिंबा होता ही गोष्ट खरी असली तरी उर्वरित गावांतील जमीन रूपांतरणाचे काय, असा सवाल त्यांना लोक विचारत आहेत.
आता मांद्रे मतदारसंघातील १०.९० लाख चौ.मी. जमीन विकासबाह्य क्षेत्र म्हणजे ‘नॉन-डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. आत्तापर्यंत ३९(ए) अंतर्गत अधिकतर प्रकरणे विकासबाह्य क्षेत्रातील जमिनी वसाहत क्षेत्रात म्हणजे सेटलमेंट क्षेत्रात बदलल्या जात होत्या; परंतु इथे २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्यात नैसर्गिक क्षेत्र, किंचित वसाहत क्षेत्र, बागायती तसेच डोंगराळ भागातील जमिनी विकासबाह्य क्षेत्रात बदलण्यात येणार आहेत. आता हा प्रकार आमदार जीत आरोलकर यांचा विजय असल्याचा दावा त्यांचे समर्थक करत आहेत. जीत आरोलकर यांचा वाढदिवस ३० एप्रिल रोजी साजरा होणार असल्याने ही वाढदिवसाची भेट असल्याचाही प्रचार सुरू झाला आहे.
काही गोष्टी येथे समजून घेणे गरजेचे आहे. ३९(ए) अंतर्गत बदल करून सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतरित केलेल्या या जमिनी नाहीत. या जमिनी प्रादेशिक आराखडा–२०२१ मध्ये अधिसूचित झालेल्या क्षेत्रातून नव्या क्षेत्रात बदलल्या जात आहेत. चोपडे, मांद्रे, हरमल या गावांतील जमिनींचा समावेश आहे. हा बदल करण्याची शिफारस मुळात कुणी केली होती, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
यापूर्वी काणकोण येथील प्रादेशिक आराखड्यात सेटलमेंट क्षेत्र म्हणून अधिसूचित झालेली एक जमीन आपल्या राजकीय विरोधकाचा काटा काढण्यासाठी नकळतपणे विकासबाह्य क्षेत्रात बदलण्याचा पराक्रम विश्वजित राणे यांनी केला आहे. आता येथे या जमिनी नेमक्या कुणाच्या आहेत आणि प्रादेशिक आराखड्यातील अधिसूचित जमीन वापर क्षेत्र बदलण्याचे नेमके कारण काय, हे शोधावे लागेल. नगर नियोजन खात्याने जारी केलेल्या अन्य एका अधिसूचनेत मोरजीतील गगनरेड्डी यांच्या मालकीची जमीन सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतरित करण्याची अधिसूचनाही जारी झाली आहे, हे देखील येथे अधोरेखित करावे लागेल.
सर्वसामान्यांच्या ज्ञानापलीकडे आणि बऱ्याच जणांना कळणार नाही, अशा तऱ्हेने जमिनींच्या बदलांचे हे राजकारण सुरू आहे. या राजकारणात अनेक व्यवहार लपलेले आहेत. या व्यवहारांची नेमकी माहिती जाणून घेणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पूर्ण सेटलमेंट नसलेल्या जमिनी विकासबाह्य क्षेत्रात रूपांतरित करून काय मोठे घोडे मारले आहे, हे समजत नाही; पण निश्चितच या घोड्याचा तपास करावाच लागेल आणि तो आम्ही नक्कीच करू, हे ठरले आहे.