जनतेच्या हाती राजकीय पर्याय

जनता पर्याय तयार करत असेल तर आर्थिक ताकद किंवा आर्थिक पाठबळाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार नाही, परंतु त्यासाठी प्रचंड मेहनत, चिकाटी आणि समर्पणाची भावना असावी लागेल. गोंयकार या दृष्टीने पाऊल मारणार काय!

सत्ताधारी भाजपने विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी घाऊक आमदारांची आयात केली खरी, परंतु आता आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांचा माल पक्षाला डोईजड होण्याची शक्यता आहे. शेवटी तिकिटासाठी प्रत्येक मतदारसंघात कुणा एकट्यालाच संधी मिळणार असल्याने बंडखोरीचा स्फोट भाजपात होण्याची शक्यता आहे. अनेकांनी बंडखोरीसाठी सगळी तयारी करून ठेवली आहे. मान्सूनचे आगमन होऊन पावसाचा जोर कमी झाला की बंडखोरीची बरसात राज्यात सुरू होणार आहे.
भाजपातील अनेक मतदारसंघांत इच्छुकांची गर्दी वाढत आहे. अगदी उत्तरेतील पेडणे, मांद्रे ते दक्षिणेतील सावर्डे, कुडचडेपर्यंत पक्षात अंतर्गत धुसफुस सुरू आहे. २०२९ पर्यंत केंद्रात भाजपचेच सरकार सत्तेवर राहणार असल्याने राज्यात पुन्हा भाजपचेच सरकार येईल, असा प्रचार भाजपकडून सुरू आहे. पक्षाची उमेदवारी एकट्यालाच मिळणार असली तरी जो जीते वो सिकंदर या न्यायाने सत्तेसाठीची गोळाबेरीज करण्यासाठी आवश्यक आमदारबळ जमविण्याची भाजपची गुप्त रणनितीही तयार असणारच.
काँग्रेसच्या सहप्रभारी डॉ. आरती निंबाळकर यांनी हल्लीच एका कार्यक्रमात बोलताना काँग्रेसमध्ये सर्वांना प्रवेश मिळेल, परंतु पक्षाचा विश्वासघात कुणीही करू नये, असे प्रामाणिक मत व्यक्त केले. त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी पक्षांतर न करण्याचे प्रतिज्ञापत्र तयार केले होते. एवढेच नाही तर सर्वधर्मीय देवांसमोर प्रतिज्ञाबद्ध होऊन पक्षांतर केले. मग अशांना पक्षांतर करणार नाही या हमीवर पुन्हा पक्षात घेणे म्हणजे अवलक्षणच म्हणावे लागेल. थेट देवाकडेच बोलून आपल्या कृतीचे समर्थन करणारे नेते जेव्हा आपल्याकडे आहेत, तेव्हा या प्रामाणिकपणाला काहीच अर्थ नाही.
खरे तर काँग्रेस पक्षाने एवढ्यातच प्रत्येक मतदारसंघासाठी नव्या होतकरू, प्रामाणिक उमेदवारांची निवड करून त्यांच्या कामाला सुरूवात करायला हवी होती. काँग्रेसचे आघाडीचे गणित अद्याप सुटलेले नाही आणि पक्षाची स्वतःची तयारीही प्रकर्षाने दिसत नाही. मग या परिस्थितीत राजकीय पर्यायाची तन्मयतेने वाट पाहणाऱ्या मतदारांनी करायचे तरी काय, ही अवस्था आहे.
आपल्याकडे सुमारे सात ते आठ असे नेते आहेत ज्यांना राजकीय प्रतिस्पर्धीच नाही. कुठल्याच पक्षाने या नेत्यांच्या मतदारसंघात काम करून उमेदवार तयार करण्याचे काम केलेले नाही. याचा अर्थ सरकार कुणाचेही असले तरी हे नेते तिथे असणारच. मग त्या सत्तांतराचा तरी काय उपयोग? मतदारसंघातून निवडून येण्याची खात्री असलेल्या नेत्यांकडूनच तर आज आपल्या राजकारणाची वाट लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
आपली राजकीय डील पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सत्तेत राहावेच लागेल. मग काँग्रेस ह्याच नेत्यांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करणार आहे की काय, असाही प्रश्न पडतो. भाजपचा पराभव जर व्हायचा असेल तर भक्कम राजकीय पर्याय तयार करावा लागेल. विरोधी पक्षांची अवस्था पाहता ते यासाठी पात्र नाहीत. मग जनतेलाच आपल्या हिंमतीवर राजकीय पर्याय तयार करावा लागेल. त्यासाठी आत्ताच तयारीला लागावे लागेल. जनता पर्याय तयार करत असेल तर आर्थिक ताकद किंवा आर्थिक पाठबळाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार नाही, परंतु त्यासाठी प्रचंड मेहनत, चिकाटी आणि समर्पणाची भावना असावी लागेल. गोंयकार या दृष्टीने पाऊल मारणार काय!

  • Related Posts

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.…

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

    You Missed

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    14/08/2026 e-paper

    14/08/2026 e-paper

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure