बहुतेक सर्वच राजकीय नेत्यांच्या नजरा या पडिक जमिनींवर खिळलेल्या आहेत. आतापर्यंत सरकारने ज्या प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित केल्या, त्या प्रकल्पांचा गोव्याला झालेल्या फायद्याचा लेखाजोखा सरकारने जनतेसमोर ठेवावा, असेही यावेळी सांगावेसे वाटते.

कोडार – शिरोडावासीयांनी नियोजित आयआयटी प्रकल्पाला विरोध दर्शवून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोडार कोमुनिदादची जमीन या प्रकल्पासाठी वापरण्याची सरकारची योजना आहे. कोडारवासीयांनी सध्या घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारने तातडीने पावले उचललेली नसली, तरी हा जमिनीचा विषय असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून निर्देश मिळाल्यास जमीन ताब्यात घेण्यास सरकार अजिबात कुचराई करणार नाही.
कोडारवासीयांनी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित केलेल्या जागेचा धडा घ्यावा. लोकांना वेगवेगळी आमिषे दाखवून त्यांच्या शेती व बागायतीच्या जमिनी हस्तगत करण्यात आल्या आणि आज त्या लोकांना सरकार व जीएमआर कंपनीने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे कोडारवासीयांनी इंचभरही जमीन या प्रकल्पासाठी देऊ नये, असा सल्ला आतापर्यंतच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून देणे भाग आहे.
जिथे वर्षभरात केवळ १० ते १५ गोमंतकीय आयआयटीसाठी परदेशात किंवा परराज्यात जातात, त्या प्रकल्पासाठी लाखो चौ.मी. जमीन देणे कितपत योग्य ठरेल? सरकारला खरोखरच स्थानिक युवकांच्या भवितव्याची चिंता असेल, तर त्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च करण्याची तयारी सरकारने दाखवावी. गोवा हे छोटे राज्य असल्यामुळे इथल्या जमीन-संसाधनांचा वापर खबरदारीने आणि काळजीपूर्वक होणे आवश्यक आहे.
बहुतेक सर्वच राजकीय नेत्यांच्या नजरा या पडिक जमिनींवर खिळलेल्या आहेत. आतापर्यंत सरकारने ज्या प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित केल्या, त्या प्रकल्पांचा गोव्याला झालेल्या फायद्याचा लेखाजोखा सरकारने जनतेसमोर ठेवावा, असेही यावेळी सांगावेसे वाटते.
मोपा विमानतळ, क्रीडा नगरी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तुये औद्योगिक वसाहत आदींसाठी स्थानिकांच्या लाखो चौ.मी. जमिनी संपादित करण्यात आल्या, पण त्यातून काय साधले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मोपा विमानतळ चालवणाऱ्या जीएमआर कंपनीकडून स्थानिकांची सतावणूक सुरू आहे. कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली रोजगाराची थट्टा सुरू आहे. प्रारंभी स्थानिकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी नोकऱ्या देण्यात आल्या आणि आता जम बसल्यानंतर त्यांना कामावरून कमी करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे.
हे सगळे प्रकार पाहता, या प्रकल्पांच्या नावाखाली जमिनींवर कब्जा मिळवणे हाच खरा हेतू आहे की काय, असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. मेळावली–सत्तरीवासीयांनी आयआयटी विरोधातील आंदोलनातून राज्यासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. त्या आदर्शाची पुनरावृत्ती करणे सोपे नाही. कोडारवासीयांनी सतर्क राहावे, तसेच राजकीय दबाव किंवा आमिषांना बळी न पडता या प्रकल्पाविरोधात ठामपणे उभे राहावे लागेल. त्यांची एकजूट कायम राहिली, तरच हे संकट टळेल; अन्यथा सरकार नकळतपणे आपला हेतू साध्य करेल.
हल्ली “सरकारी जमीन” असल्याचे सांगून प्रकल्प लादण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुळात “सरकारी जमीन” ही संकल्पना गोव्यात कधी रूजली? इथल्या बहुतांश जमिनी खाजगी आहेत. जिथे कुळ–मुंडकारांना जमीन मालकी किंवा जमीन कसत असल्याचे पुरावे मागितले जातात, तिथे सरकारनेही आपल्या मालकीच्या जमिनीचे कागद सादर करणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणाच्या वेळी बेकायदा आणि चुकीच्या पद्धतीने काही जमिनी सरकारच्या नावे आल्या आहेत.
कोमुनिदाद घटकांना विश्वासात न घेता संपूर्ण गावाला बाधक ठरू शकणारा प्रकल्प लोकांवर लादणे अयोग्य आहे. त्यामुळे सरकारने सत्तेच्या जोरावर लोकांच्या जमिनींवर गंडांतर आणण्याचे जे सत्र सुरू केले आहे, ते तातडीने थांबवण्याची गरज आहे.