कुठे आहेत पंचायतमंत्री?

सांकवाळ पंचायतीकडे एक केस स्टडी म्हणून पाहता येईल. भविष्यात हीच परिस्थिती संपूर्ण गोव्याची होईल, असा अंदाज काही राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.

राज्याचे पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांच्या मुरगांव तालुक्यातील सांकवाळ पंचायतीवरच सर्वांत घोटाळे होत असल्याचे जर आरोप होत असतील तर तो गंभीर विषयच म्हणावा लागेल. अकरा सदस्यीय पंचायतीच्या सरपंच रोहीणी तोरस्कर या महिलेकडे कारभार उपसरपंचपदी बसलेल्यांकडूनच केला जातो. विरोधात फक्त दोन पंचसदस्य आहेत. ते करत असलेल्या आरोपांकडे ढांकूनही पाहिले जात नाही. विशेष म्हणजे विरोधातील पंचसदस्य तुळशीदास नाईक हे दक्षिण गोवा भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष. त्यांची अवस्था पाहिल्यानंतर नव भाजपच्या नेत्यांनी पक्षावर कसा कब्जा केला आहे हेच दिसून येते. पुराव्यांसह लाखो रूपयांच्या घोटाळ्यांचे आरोप केले जात असताना कुणीच त्याकडे लक्ष देत नाही, ही स्थिती भयावहच म्हणावी लागेल.

सांकवाळ पंचायतीची मंगळवार, १८ रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. ही बैठक बेकायदा असल्याचा आरोप करून पंच तुळशीदास नाईक आणि मावरेलियो कार्दोझो यांनी पंचायत संचालकांना एक निवेदन सादर केले आहे. परप्रांतीयांचा भरणा असलेल्या या पंचायतीवर अनेक पंचसदस्य परप्रांतीय आहेत. त्यांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान नाही किंवा विषयांची माहिती नाही. या पंचसदस्यांच्या पाठींब्यावर जे म्होरके आहेत तेच सत्तेचा उपयोग आपल्या फायद्यासाठी करत आहेत. या सर्वांचे गॉडफादर असलेले राजकीय नेते या सगळ्या बेकायदा गोष्टींना पूर्णपणे अभय देत आहेत. ही एकगठ्ठा मते जर मिळायची असतील तर याकडे कानाडोळा करायलाच हवा, असे म्हणून सत्ताधारी सरकारने या पंचायतीच्या मंडळींना रान मोकळे करून दिले आहे. सांकवाळ पंचायतीकडे एक केस स्टडी म्हणून पाहता येईल. भविष्यात हीच परिस्थिती संपूर्ण गोव्याची होईल, असा अंदाज काही राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.

विशेष म्हणजे या पंचायतीचे सचिवपद ग्रामसेवकाकडे आहे. ऑर्विल वालीस हे या पंचायतीचे ग्रामसेवक आहेत परंतु त्यांच्याकडेच सचिवपदाचा ताबा आहे. पंचायतीचे उपसरपंचपद डेरीक ऑर्विल यांच्याकडे आहे. माजी उपसरपंच गिरीश पिल्लई यांच्यानंतर ही जबाबदारी डेरीक ऑर्विल यांच्याकडे आली आहे. सरपंच फक्त खुर्चीचे मालक आहेत, बाकी सगळा कारभार हेच लोक पाहतात. या गैरकारभाराचे कित्येक अहवाल लेखापरीक्षणातून किंवा अन्य तपासातून पुढे आले तरीही सरकारी यंत्रणा किंवा पंचायत खाते त्याकडे पाहायला तयार नाही. सांकवाळबाबत काहीच पाहायचे नाही, असा अप्रत्यक्ष दंडकच पंचायतमंत्र्यांनी पंचायत संचालकांना घालून दिला आहे की काय, अशी परिस्थिती आहे.

कचरा व्यवस्थापनाचा मोठा घोटाळा या पंचायतीत आहे. दर बैठकीला लाखो रुपयांची बिले मंजूर केली जातात. याशिवाय कायदेशीर सल्ल्याच्या नावाने वकिलांचीही लाखोंची बिले मंजूर केली जातात. हा सगळा कारभार इतका बिनधास्तपणे सुरू आहे की तिथे सरकार पक्षाची एकही व्यक्ती बोलत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही सांकवाळबाबत डोळे, कान आणि तोंड बंद ठेवल्यागत परिस्थिती आहे. विरोधक करत असलेल्या आरोपांत जर खरोखरच काहीच तथ्य नसेल तर सरकारने किंवा पंचायत खात्याने तसे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.

सांकवाळसारख्या गावांत भाजप संघटना उभी करण्यासाठी योगदान दिलेले तुळशीदास नाईक हे दक्षिण गोवा माजी जिल्हाध्यक्ष बनले. त्यांच्यावर हल्ला होतो तरी गुन्हा दाखल होत नाही. खोट्या तक्रारीवर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो आणि त्यांना अटकपूर्व जामीन घ्यावा लागतो. हे नेमके काय चाललेय? नवे भाजप अध्यक्ष दामोदर नाईक हे तरी ह्यात लक्ष घालतील काय?

  • Related Posts

    गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी ‘कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’

    न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने…

    ही अघोषित आणीबाणी तर नव्हे?

    घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक…

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती