आपल्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांना अमुकतमुक करण्याचे सल्ले देणारे बरेच आहेत. परंतु, समाज, पर्यावरण, जनहितासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आपली प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी पैसे भरावे लागणे ही नेमकी कशाची लक्षणे म्हणावीत?

अलिकडे लोक उठसुठ न्यायालयात धाव घेऊ लागले आहेत, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडल्याची प्रतिक्रिया अलिकडेच एका परिसंवादात एका ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केली. एकीकडे प्रलंबित खटले निकालात काढण्याचे आव्हान आणि त्यात एकापाठोपाठ एक जनहित याचिकांची भर, अशा प्रचंड कामाच्या ओझ्याखाली न्यायव्यवस्था दबली जात आहे. न्यायव्यवस्थेवर ताण पडणे म्हणजेच शासन अन्याय्य पद्धतीने वागणे. शासनव्यवस्था जेव्हा लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात किंवा लोकांना न्याय देण्यात अपयशी ठरते, तेव्हाच न्यायालयाचे कामकाज वाढते. ही वाढती खटल्यांची संख्या याचे द्योतक आहे. गोवा मुक्त होऊन ६३ वर्षे झाली. यात गोव्याचा विकास हा फक्त हल्लीच्या १२ वर्षांत झाल्याचा जोरकसपणे दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतात. राजकीय मंचांवर या गोष्टी खपवता येतात, परंतु सरकारी कार्यक्रमांत अशा पद्धतीचे दावे केले जाणे ही राजकीय अपरिपक्वतेची लक्षणेच म्हणावी लागतील. हल्ली अशा तर्‍हेच्या अपरिपक्वतेचे प्रदर्शन मांडण्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. बहुजनसंख्यवादी तत्वप्रणाली पुढे नेऊन वंचित, पीडित, अन्यायग्रस्तांच्या विषयांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रथा रूढ होऊ लागली आहे. सगळे काही मिळाल्याने जो सुखी, आनंदी, समाधानी आहे, त्याला प्रोजेक्ट करायचे आणि जो वंचित, पीडित आहे, त्याचे नशीबच खोटे आहे, असे म्हणून त्याकडे कानाडोळा करायचा, ही एक नवी रीत प्रचलित होऊ लागली आहे. वारंवार खोटी माहिती, असत्याचा प्रचार, आणि चुकीच्या नेरेटिव्हचा बोलबाला केल्यानंतर, आपोआप लोकांना तेच खरे आणि सत्य वाटू लागते. गोबेल्सनीती म्हणतात ती हीच. या परिस्थितीमुळेच आज वंचित, पीडित, अन्यायग्रस्तांना कुणीच वाली राहिलेला नाही की काय, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनव्यवस्थाच लोकांना आत्मकेंद्रीत करत आहे. तुम्ही स्वतःचा फायदा घ्या, इतरांचा विचार करू नका, असा संदेश दिला जात आहे आणि लोक त्याला आपोआप बळी पडू लागले आहेत. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय हे तीन शब्द घेतल्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांचे भाषणच संपत नाही. पण त्यांच्या शासनव्यवस्थेत या तीन शब्दांना खरोखरच काही महत्त्व आहे की नाही, याचा हिशेब मात्र कुठेच मिळत नाही. शासनव्यवस्था गांधीजींच्या तीन माकडांसारखी बनली आहे. जनतेच्या विषयांबाबत काहीच बोलायचे नाही, ऐकायचे नाही, किंवा पाहायचे नाही. जनतेची निवेदने, अर्ज, तक्रारी, गाऱ्हाणी यांना साधे दखलपत्र देण्याचीही प्रथा बंद झालेली आहे. खात्यांकडे तक्रारी करून एखादा महत्त्वाचा विषय निकालात निघाल्याची उदाहरणे नाहीत, आणि त्यामुळे साहजिकच सामान्य लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागणे क्रमप्राप्त आहे. तिथेही सामाजिक, पर्यावरणीय विषयांवरून न्यायालयात जाणाऱ्या सामाजिक संघटना किंवा सामाजिक किंवा आरटीआय कार्यकर्ते यांच्या प्रामाणिक हेतूवर संशय घेतला जातो. त्यांना आपली प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी लाख लाख रुपये सुरक्षा रक्कम भरण्याची सक्ती केली जाते. अर्थात याचे प्रयोजन कायद्यात आहे, हे जरी बरोबर असले तरी हे कितपत योग्य आहे. ही तर त्यांच्याबाबतीत सितेची परीक्षाच ठरते. आपल्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांना अमुक तमुक करण्याचे सल्ले देणारे बरेच आहेत, परंतु समाज, पर्यावरण, जनहितासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आपली प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी पैसे भरावे लागणे ही नेमकी कशाची लक्षणे म्हणावीत?