सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि नारायण नाईक यांची मागणी

गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांसंबंधी दिलेल्या निवाड्याची कार्यवाही करण्यासाठी सरकारने खंडपीठाकडून वेळ मागून घेतला असताना, हणजूण येथे रस्त्यालगतच्या खाजगी मालमत्तेतील बांधकामे आणि संरक्षण भिंती पाडण्याचे अधिकार आमदार मायकल लोबो आणि आमदार डिलायला लोबो यांना कुणी दिले? असा खडा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
हणजूण येथे रविवारी स्थानिक पंचायतीतर्फे रस्त्यालगतची बांधकामे आणि घरांच्या संरक्षण भिंती पाडण्याची कारवाई करण्यात आली. यावेळी तिथे उपस्थित कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी स्वतः हजर राहून ही कारवाई घडवून आणली. रस्त्यासाठीचे भूसंपादन न करता खाजगी मालमत्तेची हानी करण्याचे अधिकार आमदारांना कुणी दिले? असा सवाल स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला आहे.
गुन्हेगारी अतिक्रमणाचा आरोप
आमदार मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो यांची ही कृती क्रिमिनल ट्रेसपास (गुन्हेगारी अतिक्रमण) ठरते आणि या दोघांवर गुन्हा नोंद होणे आवश्यक आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. कोणत्याही व्यक्तीने कायदेशीर परवानगीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालमत्तेत प्रवेश करून, मालमत्तेच्या मालकाला त्रास देणे किंवा नुकसान करणे, हा गुन्हेगारी अतिक्रमण मानला जातो. हा जामीनपात्र गुन्हा ठरतो आणि त्यात १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
खंडपीठाचा आदेश आणि सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन
खंडपीठाच्या निवाड्यानुसार रस्त्यालगतच्या बांधकामांवरील कारवाईसाठी १५ दिवसांची नोटीस जारी करणे अनिवार्य आहे. ८ मे रोजी पंचायतीने नोटीस जारी केली आणि ११ मे रोजी कारवाई करण्यात आली – हा प्रकार न्यायसंगत आहे का? असा सवाल स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने रस्त्यासाठी भूसंपादन न करता खाजगी मालमत्तेची हानी करणे हा गुन्हा आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार डिसेंबर २०२४ मध्ये बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, परंतु हणजूणमधील कारवाईवेळी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नाही. त्यामुळे स्थानिक पीडितांनी ताबडतोब पोलिस तक्रार दाखल करून कारवाईची मागणी करावी, असे आवाहन स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केले आहे.
हा अन्याय सहन करू नका – नारायण नाईक
कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी कायदा हातात घेऊन बेकायदा पद्धतीने ही कारवाई केली आहे. स्थानिकांनी हा अन्याय सहन न करता याविरोधात तातडीने तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते नारायण नाईक यांनी केले आहे.
सरकारने रस्त्यासाठी भूसंपादन न करता खाजगी मालमत्तेत अतिक्रमण करणे ही बेबंदशाही आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.