तक्रारदारांची पोलिस महानिरीक्षकांना भेट

गांवकारी, दि.१६ (प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांबाबत दिलेल्या निवाड्याची पूर्तता केली जात असल्याचे सांगत, हणजूण येथे रस्त्यालगतच्या अतिक्रमणांची बेकायदा हटवणी करण्यात आली. या कारवाईचे नेतृत्व कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी केल्याने तक्रारी दाखल होण्याचे सत्र वाढत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते तसेच काँग्रेस सेवा दलाचे नेते राजन घाटे यांनी पोलिस महानिरीक्षकांची भेट घेतली. त्यांनी लोबो दांपत्याने लोकांच्या घरांच्या संरक्षक भिंती आणि इतर बांधकामे कोणत्या अधिकाराने हटवली याबाबत माहिती दिली. या कारवाईत कोणतेही शासकीय अधिकारी उपस्थित नव्हते, त्यामुळे यांची वैधता तपासण्याची मागणी केली गेली. पंचायतीने दिलेल्या १५ दिवसांच्या नोटिशीनंतर केवळ दोन दिवसांतच कारवाई करण्यात आली, ज्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाले आहे. पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवावा, असे घाटे यांचे म्हणणे आहे.
खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घ्यावी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेच बेकायदा बांधकामांबाबत स्वेच्छा दखल घेत निवाडा दिला होता. राज्य सरकारने या निवाड्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यासाठी वेळ मागितला असताना, लोबो दांपत्याने ही कारवाई करण्याचे अधिकार कुणाकडून घेतले? हा सवाल उपस्थित करण्यात आला. खंडपीठाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून लोकांवर अन्याय होत आहे, त्यामुळे खंडपीठाने ताबडतोब दखल घ्यावी आणि आमदार द्वयींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि चर्चेचा विषय
स्थानिकांच्या आक्षेपांनंतर आणि राज्यभरात या घटनेच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर, लोबो दांपत्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची खाजगी भेट घेतली, असे समजते. या भेटीत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाचे स्पष्टीकरण दिल्याचे सांगितले जाते. समाजमाध्यमांवर आमदार दांपत्याच्या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त होत असताना, मुख्यमंत्री त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांची गृहमंत्री म्हणून योग्यता संशयास्पद ठरते, असे घाटे यांनी नमूद केले.
विरोधी आमदारांची चुप्पी
मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो यांच्या कृतीचा आरजीपी पक्षाने निषेध केला, तर राजन घाटे आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांना जाब विचारला. मात्र, वास्तविक हा गंभीर मुद्दा असतानाही काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड या पक्षांकडून प्रभावी प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत, त्यामुळे या प्रकरणात अंतर्गत राजकीय समजुती असाव्यात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्याकडून या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका अपेक्षित होती, मात्र त्यांनीही कोणतेही ठोस मत व्यक्त न केल्याने, हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.