भूरुपांतरे होऊन बांधकामे वाढत राहिली तर पाणी, वीज आदी सुविधांवर येणारा ताण राज्याला असह्य होणार असल्याचे (निवृत्त) न्या. फर्दिन रिबेलो म्हणाले. न्या.रिबेलो यांनी दिलेला इशारा लक्षात घ्यायला तरी सरकारला वेळ आहे का, असा प्रश्न पडतो. हीच व्यथा काही दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केली होती.

गोव्यात परिवर्तन घडविण्याची ग्वाही देणारे सरकार राज्याची भौगौलिक स्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा संदेश जनतेपर्यंत पोचत आहे. समज किंवा गैरसमज म्हणा हवे तर, राज्याची रचनाच बदलते की काय अशी धास्ती मूळ गोमंतकीयांना वाटते आहे. परवा विधानसभा संकुलात वार्षिक पद्धतीनुसार, विधिकार दिन पार पडला. या दिवसानिमित्त आजी माजी लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करून विचारमंथन करण्याची प्रथा आहे. त्यावेळी केल्या जाणाऱ्या सूचनांची किती कार्यवाही केली जाते हा प्रश्न मात्र विचारायचा नाही. जो कोणी मुख्यमंत्री असेल तो, आम्ही सर्वच सूचनांचा विचार करू असे आश्वासन नेहमीप्रमाणे देत असतो. यावर्षी विशेष लक्ष वेधले ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी. काही वर्षांपूर्वी रिबेलो विधानसभेचे सदस्य होते. डॉ. जॅक सिक्केरा, माधव बीर आणि फर्दिन रिबेलो या तीन आमदारांनी तत्कालिन सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. जनतेचे प्रश्न उपस्थित करताना, सरकारचे प्राधान्य चुकीच्या गोष्टींना कसे असते ते सांगताना जे मुद्दे हे आमदार मांडायचे त्याची दखल सरकार घेवो न घेवो, गोमंतकीय जनता मात्र जरूर घ्यायची. सत्ताधारी कितीही असोत, केवळ दोन तीन विरोधकही सरकारला हलवून सोडवू शकतात, हे याच आमदारांनी नव्हे, तर मनोहर पर्रीकर यांनीही मोजक्या भाजपच्या आमदारांसोबत दाखवून दिले होते
आजची गोव्याची स्थिती किती चिंताजनक आहे, हे वेगळे सांगावे लागत नाही. माननीय रिबेलो यांचे स्थान निश्चितच राजकारण्यांच्या वरचे आहे. त्यांच्या बोलण्यामागे कोणताही राजकीय हेतू असण्याचे कारण नाही. न्यायमंडळात प्रतिष्ठेचे पद भूषविलेले रिबेलो यांना गोव्याविषयी असलेला जिव्हाळा आणि चिंता याची दखल प्रत्येकानेच घ्यायला हवी. आमचे लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करून भूरुपांतर करीत सुटले आहेत, ही गोष्ट किती लज्जास्पद आहे. असा थेट प्रश्न विचारून रिबेलो यांनी आपली सडेतोड वृत्ती आणि स्पष्टवक्तेपणा दाखवून दिला आहे. आपण महान भारत देशाचे भाग बनलो, जनमत कौलात स्वतंत्र अस्तित्व टिकवले, घटक राज्याचा दर्जा मिळवला तो याचसाठी का, असा पश्चातापाचा सूर त्यांच्या भाषणात व्यक्त झाला.
त्यांची ही खंत सर्व सुजाण गोमंतकीयांची व्यथा बनली आहे. म्हादईप्रश्नी न्यायमूर्तीनी सरकारला वस्तुस्थितीची कल्पना दिली आहे. सभागृह समितीची बैठक दोन वर्षांनी होत असेल तर त्याबद्दलचे गांभीर्य सरकारला किती आहे, हेच दिसून येते. लवादाने दिलेला पाण्याचा कोटा वापरला नाही, तर फेरवाटप होऊन पाणी दुसरीकडे वळविले जाईल, असा त्यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा सरकार ऐकणार आहे की नाही. राजकीय विरोधकांच्या टिकेकडे दुर्लक्ष करून आपल्याच मार्गाने चालण्याची सरकारची पद्धत कधी बदलणार नसेल, पण न्यायमूर्तीनी घातलेले झणझणीत अंजन तरी सरकारचे डोळे उघडे करू शकेल का, हाच खरा प्रश्न आहे.