गोवा मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या पाहणीत मानसोपचार इस्पितळात उपचार घेतलेल्या सुमारे १९० रुग्णांना पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे, असेही आढळून आले आहे.

राज्याच्या आरोग्य क्षेत्राची यशोगाथा मांडत असताना मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. शारीरीक आरोग्यापेक्षा मानसिक आरोग्य हा खूप जटिल विषय आहे. आपला गोवा मानसिक आरोग्यावर जलद परिणाम होण्याचे स्थान बनत चालल्याने आगामी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एव्हानाच नियोजन करण्याची गरज आहे. मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत किंवा उपचारांबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सामाजिक स्वास्थ्यावर पडू शकतात आणि त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचेही गंभीर प्रश्न उपस्थित राहू शकतात. सरकारने मानसिक आरोग्याकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. गोवा मानवाधिकार आयोगाने अलिकडेच बांबोळी येथील मानसोपचार इस्पितळ संकुल आणि परिसराची पाहणी केली. या पाहणीत अनेक सकारात्मक गोष्टी आढळून आल्याच पण त्याचबरोबर काही महत्वाच्या त्रृटी आणि कमीपणाही प्रकर्षाने दिसून आल्या. मुख्य म्हणजे मानसोपचार इस्पितळात उपचारानंतर रूग्णांना पुनर्वसन केंद्रांची गरज आहे. राज्यात ती मुबलक प्रमाणात नसल्याने या रूग्णांना इस्पितळातच ठेवावे लागते आणि त्यातून इस्पितळावर अतिरीक्त ताण येतो आणि नव्या रूग्णांच्या भरतीबाबतही मर्यादा उत्पन्न होतात, असेही दिसून आले आहे. गोवा मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या पाहणीत मानसोपचार इस्पितळात उपचार घेतलेल्या सुमारे १९० रुग्णांना पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे, असेही आढळून आले आहे. माजोर्डा (दक्षिण गोवा) आणि म्हापसा (उत्तर गोवा) येथील विद्यमान दोन पुनर्वसन केंद्रे या रूग्णांना सामावून घेऊ शकत नाहीत आणि त्यामुळे या रूग्णांना एक तर इस्पितळ किंवा पीडित कुटुंबाना घरी ठेवूनच त्यांच्यावरती उपचार सुरू ठेवावे लागतात. प्रोव्हेदोरिया संस्थेच्या सहाय्याने राज्यात तालुकानिहाय पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करण्याची गरज असल्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. सरकारने ताबडतोब युद्धपातळीवर पाऊले उचलून ही गोष्ट मार्गी लावण्याची गरज आहे. बांबोळी येथील मानसोपचार इस्पितळाचे प्रभाग हे खूप जुने आहेत. प्रशासकीय इमारत जरी नवीन असली तरी मानसिक आजारांच्या रूग्णांना प्रसन्न आणि स्वच्छ वातावरणाची गरज असून ती उभी होणे गरजेचे आहे. सरकारी सुविधा नसल्याने मानसिक आजाराच्या रूग्णांना घरी न्यावे लागते. तिथे त्यांना खोलीत बंद करून किंवा अन्य मार्गाने रोखण्यासाठी कुटुंबांची बरीच पंचायत होते. वारंवार पोलिसांना फोन करून अशा रूग्णांना हाताळावे लागते. अशा परिस्थितीत मानसिक रूग्णांच्या कुटुंबांचीही दैना होत असल्याने हे रूग्ण निराधार बनून त्यांची हालत बेकार बनण्याचीच अधिक शक्यता असते. या रूग्णांच्या मानवाधिकारांचा आदर व्हायला हवा असे मानसिक आरोग्य कायदा म्हणतो, परंतु या रूग्णांना सांभाळण्यासाठी जी कसरत कुटुंबियांना करावी लागते, त्यांच्या मानवाधिकारांचे आणि जगण्याच्या धडपडीचे काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने विचारावा लागेल. गोव्याच्या मानसिक आरोग्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रमुख माध्यमांनी हा विषय प्राधान्याने घेण्याची गरज आहे. विधानसभेतील सर्व आमदारांनी संयुक्तरित्या बांबोळीतील मानसिक आरोग्य इस्पितळाला भेट द्यावी. तेथील परिस्थितीची पाहणी करून विधानसभेत हा विषय प्रामुख्याने चर्चेला घेऊन सोडवावा आणि लोकांना दिलासा द्यावा.