मगोच्या राजवटीत नक्की कोणाची हानी ?

ओपिनियन पोल हा उच्चवर्णीयांचे हक्क आणि संसाधनांवर असलेल्या त्यांच्या मालकीबाबत ‘स्टेटस क्वो’ कायम करण्यासाठीचा लढा होता. बांदोडकरांचे बहुजनकेंद्री राजकारण त्यासाठी अडथळा ठरत होते त्यामुळे त्याची घोडदौड रोखण्याचे सगळे प्रयत्न विरोधकांनी केले.

हल्ली दयानंद (भाऊसाहेब) बांदोडकर आणि त्यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला गोव्याच्या सद्यस्थितीसाठी जबाबदार धरण्याचे वेड विशिष्ट समाजातील नेत्यांना आणि त्यांच्या तथाकथित विचारवंतांना लागले आहे. ‘मगो पक्षामुळे गोव्याची अपरिमित हानी झाली’ अश्या स्वरूपाचे वक्तव्य उदय भेमरो ह्यांनी एका व्हिडियोत केले आहे. असले विधान म्हणजे इतिहासाविषयी असलेले स्वतःचे अपुरे आकलन जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न म्हणावे लागेल. दुर्दैवाने असल्या महाभागांना गोव्यात विचारवंत म्हणून फुटेज खायला मिळते आणि त्यांच्या विधानांना अवाजवी महत्व दिले जाते. एरवी अनुल्लेखाने मारले असते पण मुद्दा गंभीर आहे आणि प्रत्येक वेळी हे दामटत असलेली विधाने कोणीही प्रतिप्रश्न केल्याशिवाय जाऊ नये म्हणून लिहिणे गरजेचे आहे.

गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याबाबतचा (किंवा न करण्याबाबत) जो उपलब्ध इतिहास आहे तो मुळात अपुरा आहे आणि त्यात अजून बारकाव्यांनिशी संशोधन करणे गरजेचे आहे. अपुरा कारण त्यात केवळ विलीनीकरणाला विरोध करणाऱ्यांना जेतेपदावर बसवले आहे. पण मुळात विलीनीकरणाचा मुद्दा का उपस्थित झाला, त्याला इतक्या प्रमाणात जनाधार का व कसा मिळाला, त्या जनाधाराच्या जोरावर एक नव्यानेच सुरु केलेला, कष्टकरी लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष सत्तेच्या शीर्षस्थानी कसा पोचला ह्यावर कोणीच बोलत नाही. ओपिनियन पोल हा खूप कमी फरकाने विलीनीकरण विरोधी बाजूने गेला. ह्याचा अर्थ विलीनीकरणच्या समर्थनातही एक मोठा वर्ग गोव्यात होता. त्या वर्गाचा इतिहास काय? त्यांना विलीनीकरण का हवे होते? हे जोपर्यंत आपण समजत नाही तोपर्यंत आपल्याला साठच्या दशकातील गोव्यातील राजकारणाचे विभिन्न पैलू समजणार नाही. विलीनीकरण चूक कि बरोबर हा वेगळा मुद्दा आहे पण ती मागणी करणाऱ्यांची राजकीय धूर्तता आपण त्यांना केवळ महाराष्ट्रधार्जिणे म्हणून निश्चितच खारीज करू शकत नाही. उभ्या वसाहतकाळात जो समाज उपेक्षित राहिला आणि तो तसाच राहील अशी गोवा मुक्तीनंतर भीती निर्माण झाली त्या समाजाने विलीनीकरणाची मागणी लावून धरून सत्तेत स्थान मिळवणे हि एक दुर्मिळ राजकीय घटना आहे हे कोणीच नाकारू शकत नाही. भेमरे ह्या इतिहासात फारसे शिरत नाहीत. त्यांनी सांगितलेल्या इतिहासाचे तथ्य तपासण्याचे माप काय तर ते ह्या सगळ्या घटनांचे प्रत्यक्ष साक्षीदार आहेत. दरवर्षी ओपिनियन पोल दिनानिमित्त हे आपली वार्षिक ‘हरीतात्या’गिरी करुन विलिनीकरणाविषयीचा एकांगी इतिहास मांडतात.

मागे वळून पाहता असेच म्हणावे लागेल कि ओपिनियन पोलमुळे कसलीही क्रांती वगैरे गोव्यात झाली नाही. उलट ज्या प्रकारचे जातवर्चस्व इथल्या हिंदू आणि कॅथलिक उच्चवर्णीयांनी पोर्तुगिजांबरोबर संगनमत करून कायम केले होते तेच पुढे चालू राहावे म्हणून विलीनीकरणाला विरोध केला गेला. ओपिनियन पोल हा उच्चवर्णीयांचे हक्कांबाबतीत ‘स्टेटस क्वो’ कायम करण्यासाठीचा लढा होता. त्याला केवळ मुलामा दिला तो सांस्कृतिक संघर्षाचा पण खरा डाव हा संसाधनांवर असलेल्या उच्चवर्णीय समाजाची मालकी कायम राखण्यासाठीचा होता. बांदोडकरांचे बहुजनकेंद्री राजकारण त्यासाठी अडथळा ठरत होते त्यामुळे त्याची घोडदौड रोखण्याचे सगळे प्रयत्न विरोधकांनी केले.

भेमरोसारख्यांनी मगो व बांदोडकरांना गोमंतकीय अस्मितेचे खलनायक म्हणून आजवर चित्रित करण्याचे कैक प्रयत्न केले आहेत. गोव्याच्या तथाकथित कोंकणी अस्मितायेच्या मार्गावर बांदोडकर व त्यांच्या नेतृत्वातील मगो पक्षाची राजवट हि काट्यासारखी ह्यांच्या पायात रुतून बसली आहे. त्याचे दुखणे जेव्हा असह्य होते तेव्हा ते बांदोड्करांच्या नावाने शिमगा घालीत असतात. बांदोडकर आणि त्यांच्या कार्याचे अवलोकन इतिहास आपल्या निकषांवर करेल पण भेमरेचा दुतोंडी स्वभाव जगजाहीर आहे. इतिहासात त्यांना काय स्थान मिळेल हे त्यांनी तपासावे. भेमरेंना आठवत असेल का माहित नाही पण ज्या शशिकला ताईंच्या राजवटीला ते कोकणीचा शत्रू ठरवत आहे त्याच शशिकला काकोडकरांच्या अध्यक्षतेखाली ते भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे प्रवक्ते होते. मगोची राजवट जर इतकीच वाईट होती तर मगो पक्षाची मुख्यमंत्री असलेल्या शशिकला ताईंसोबत माध्यम प्रश्नाच्यावेळी कोकणीचे स्थान वाचविण्यासाठी भेमरे का गेले? ह्यांना आत्मसन्मान नाही काय? का त्यांना कोकणीच्या जनमानसातील स्थानाबाबतीत आत्मविश्वास वाटत नव्हता आणि म्हणून मराठीची गरज पडली?

बांदोडकरांविषयी गरळ ओकली तर कॅथॉलिकांच्या भावनांना हात घालणे सोपे जाते. आणि मुख्य म्हणजे स्थानिक कॅथॉलिकांच्या राजकीय उपेक्षेत खुद्द भेमरेंसारख्यांचा किती मोलाचा वाटा आहे ह्याविषयीचे प्रश्न गायब करता येतात. त्यांच्या मागच्या व्हिडियोत भेमरेंनी ‘जॅक सिक्वेरा हे ओपिनियन पोलचे जनक होऊ शकत नाही’ अश्या स्वरूपाचे विधान केले होते. तिथे साहजिकच तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. त्यातून सारवासारव म्हणून आता बांदोडकर आणि मगो पक्षावर ब्रह्मास्त्र रोखण्यास भेमरे पुढे सरसावले असावे. कॅथॉलिक समाजाच्या अत्यंत न्याय्य अश्या रोमी कोकणीला राज्यभाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीबाबत भेमरेंचे काय म्हणणे आहे? ज्या कोकणीचा प्रसार भेमरेंनी आयुष्यभर केला ती कोकणी गोव्यातील कॅथॉलिकांनी ‘व्हडा प्रमाणान न्हयकारली’ ती का ह्याविषयी आत्मचिंतन भेमरे करतील का? ते कळण्याइतके प्रगल्भ तरी ते नक्की असावे.

  • कौस्तुभ सोमनाथ नाईक
    (लेखक गोमंतकीय इतिहासाचे संशोधक आहेत)
  • Related Posts

    फातोर्ड्यात वोट चोरी उघड

    आमदार विजय सरदेसाई यांचा आरोप गांवकारी,दि.१७(प्रतिनिधी) फातोर्डा मतदारसंघातील मतदारयादीतून तब्बल साडेचार हजार पात्र मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, मागील दोन निवडणुकांत कुडतरी मतदारसंघात मतदान केलेल्या ५० मतदारांची नावे फातोर्डा मतदारसंघात…

    उपनिरीक्षक सपना गावस यांच्या तपासाला अखेर यश

    बलात्कारप्रकरणी दोषीला जन्मठेप! गांवकारी, दि.१७ (प्रतिनिधी) अवघ्या १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आरोपीला पणजी येथील गोवा राज्य बाल न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असून दोन लाख…

    You Missed

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    22/10/2026 e-paper

    22/10/2026 e-paper