मांद्रेतील वादगस्त आल्वारा जमिनीच्या रूपांतराचा खटाटोप

पणजी,दि.४(प्रतिनिधी)

राज्यात जमिनींबाबत एकापेक्षा एक घोटाळे सुरू आहेत. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीची बेकायदा पद्धतीने विक्री झाल्याचा विषय महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नमुद केला होता. तरिही ही जमीन सरकारने ताब्यात घेतली नाहीच वरून आता ह्याच जमिनीची नगर नियोजन खात्याने ३९(ए) अंतर्गत रूपांतरासाठी शिफारस करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
आल्वारा जमिनींवर दलालांचा डोळा
राज्यात पोर्तुगीज काळात लोकांना आल्वारा जमिनी दीर्घ लीज पद्धतीवर दिल्या होत्या. या जमिनीत शेतीची लागवड करण्याचे बंधन होते. दहा वर्षे शेती केल्यानंतर या आल्वारा जमिनी फोर भरून आपल्या ताब्यात घेण्याची तरतुद होती. लोकांच्या अज्ञानामुळे आणि सरकारी कामकाजाच्या कटकटींमुळे या जमिनींची मालकी घेण्याची प्रक्रिया राहीली. गोवा मुक्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने ही प्रक्रियाच बंद करून ठेवली. २००७ साली माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कायदा दुरूस्ती करून ही प्रक्रिया नव्याने सुरू केली. या काळात मोठ्या प्रमाणात आल्वारा जमिनींची मालकी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या आल्वारा जमिनींचा विषय अजूनही तसाच प्रलंबित आहे. सध्या महसूल खात्याकडूनच या आल्वारा जमिनी दलालांना विकण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आल्वाराधारकांना आमिष दाखवून तसेच त्यांच्या नावे खाजगी करार करून आल्वारा जमिनी हडप करण्याचा सपाटाच सुरू आहे.
मांद्रेतील ही जमीन सरकारी ताब्यातील
मांद्रे पंचायत क्षेत्रातील अशीच एक आल्वारा जमीन सरकारने ताब्यात घेतली होती. ही जमीन सरकारने ताब्यात घेऊनही या जमिनीचे बेकायदा म्यूटेशन करून ही जमीन एका हॉटेलला विकण्यात आली. आता ह्याच हॉटेल मालकाने या जमिनीच्या रूपांतरासाठी नगर नियोजन खात्याकडे अर्ज सादर केला असून ३९ ए दुरूस्तीखाली हा अर्ज सादर केला आहे. या अर्जाबाबतची जाहीरात नगर नियोजन खात्याने प्रसिद्ध केली आहे. महालेखापालांच्या अहवालात या जमीन घोटाळ्याचा अहवालच सादर करण्यात आला आहे. एवढे करून महसूल खात्याने अजूनही ही जमीन परत ताब्यात घेण्यासाठी काहीच प्रक्रिया केली नाही तसेच ही जमीन आता अधिकृत पद्धतीने रूपांतरासाठी शिफारस करण्यात आल्याने सरकारात सगळाच आंधळा कारभार सुरू असल्याची टीका सुरू आहे.