खाण अवलंबित, ग्रामस्थ आमनेसामने

सरकारच्या मतलबी धोरणावर तीव्र नाराजी

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

राज्यात खाण व्यवसाय पूर्ववत होण्याची गरज असली तरी सरकार मात्र मतलबी धोरण राबवून ग्रामस्थांतच भांडण लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका डिचोली खाण भागातील लोकांनी केली आहे. वाहतूकदार, ग्रामस्थ, कंपनीचे अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांची एकत्रित बैठक बोलावून सगळे विषय मार्गी लावून खाण व्यवसाय सुरू व्हावा, अशी भूमिका या लोकांनी बोलून दाखवली आहे.
सरकारकडून कोंबड्यांची झुंज
कोंबड्यांची झुंज लावून मजा बघण्याचे काम सरकार करत आहे, अशी नाराजी पिळगांव आणि मयेवासियांनी व्यक्त केली आहे. खनिज वाहतुकीचा त्रास स्थानिकांना होऊ नये तसेच स्थानिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. खनिज वाहतूकीला विरोध करणाऱ्यांविरोधात सरकार खनिज वाहतूकदारांना पुढे करून आपापसातच लोकांची भांडणे लावत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. खाण कंपन्यांनी कामगारांना परत सेवेत घ्यावे, अशी अट सरकारने मान्य केली होती. ती अट पूर्ण न करता जे कामगार सेवेत आहेत, त्यांना पुढे करून पुन्हा सरकार ग्रामस्थांतच मतभेद निर्माण करण्याचा खटाटोप करत आहे.
शिरगांवची मंदिरे, अडवलपालची घरे
शिरगांवचे श्री देवी लईराईचे मंदिर तसेच अन्य धार्मिक स्थळे आणि घरे तसेच अडवलपाल येथीलही घरे लीज क्षेत्राबाहेर काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्याची पूर्तता का नाही झाली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. खाण कंपन्या अशा गोष्टींना हात लावणार नाही, असे शाब्दीक आश्वासन देऊन लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खाण व्यवसाय पूर्ववत होण्यासाठी सरकारने प्रामाणिकपणे सगळे विषय सोडवण्याची गरज आहे. ग्रामस्थांत भांडणे लावून आणि आपापसात गट तयार करून खाणी सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असेल तर तो महागात पडेल, असा इशाराही पिळगांववासियांनी दिला आहे.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!