डेल्टीन कंपनीवर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची मेहरनजर
गांवकारी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
बंदर कप्तान आणि बंदर सचिव यांनी स्पष्टपणे नाकारलेल्या डेल्टा प्लेजर क्रूझ लिमिटेडच्या पाच मजली आणि ११२ मीटर लांबीच्या नव्या एम.बी. डेल्टीन रॉयल कॅसिनो जहाजाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तात्काळ मंजुरी दिली आहे. मांडवीत सहा तरंगते कॅसिनो कार्यरत असून हा सातवा अजूबा अर्थात ताजमहालच ठरणार आहे. सर्व कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून या जहाजाला परवानगी दिल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केला आहे.
इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ताम्हणकर यांनी या एकूण प्रकरणाचा पोलखोल केला. बंदर कप्तान खात्याने १८ जुलै १९९६ रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार मांडवीतील कॅसिनोंच्या लांबी, रुंदी तसेच अन्य बाबींवर सक्त अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या नव्या जहाजाच्या परवानगीसाठी २०१९ मध्ये फाईल सादर करण्यात आली होती. मात्र बंदर कप्तान, उप-बंदर कप्तान तसेच बंदर सचिवांनी परिपत्रकाचा संदर्भ देत हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
नव्याने प्रस्ताव सादर
पूर्वीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या प्रस्तावावर तत्कालीन बंदर खात्याच्या मंत्र्यांनी “मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम निर्णय घ्यावा” असा शेरा लिहिला होता आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका फटक्यात हा प्रस्ताव मंजूर केला. विशेष म्हणजे तब्बल १२० कोटी रुपयांच्या या जहाजाला मांडवीत परवानगी देताना संबंधित कंपनीकडून केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर एक हमीपत्र लिहून घेतले आहे. या हमीपत्रानुसार हे जहाज सदर कंपनी आपल्या जोखमीवर मांडवीत वापरणार आहे आणि या जहाजामुळे मांडवीतील इतर जहाजांना अडथळा होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
जहाज बदलण्याच्या नावाने नवे जहाज
डेल्टा प्लेजर क्रूझ लिमिटेड कंपनीकडून आधीच मांडवीत तरंगणारे एम.व्ही. डेल्टीन रॉयल फ्लॉटेल हे जहाज बदलून याठिकाणी हे नवे जहाज नांगरण्याचा प्रस्ताव होता. वास्तविक हे जहाज दाखल झाल्यानंतर एकूण चार जहाजे हलविण्यात येणार आहेत. वेरे येथील श्री हनुमान मंदिराच्या मागे मांडवी नदीत डेल्टीन कंपनीकडून सध्या गाळ उपसण्याचे काम सुरू आहे. हे सर्वांत मोठे जहाज तिथे नांगरल्यानंतर वेरे परिसरातील लोकांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे, असे ताम्हणकर यांनी म्हटले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये हे जहाज कार्यरत होण्याची शक्यता असून ते कर्नाटक येथे बांधण्यात आले आहे.





