माते शांतादुर्गे मला माफ कर !

कोण बरोबर, कोण चुक किंवा काय योग्य किंवा काय अयोग्य हे सांगण्याचा अधिकार आणि पात्रता आमच्यात नाही. मी फक्त श्री देवी शांतादुर्गा फातर्पेकरिणीकडे एवढेच सांगू शकतो की माते मला माफ कर. माझ्या बांधवांना आणखी वेगळ्या तऱ्हेने समजून देण्याची किंवा माणूसकी हाच सर्वोत्तम धर्म आहे हे तत्वज्ञान पटवून देण्याची माझी कुवत नाही. ही कुवत मला प्राप्त करून दे आणि हे जग सुखी व्हावेचा मंत्र जपण्याची मला शक्ती दे.

फातर्पा येथे श्री शांतादुर्गा भूमीपुरूष सप्तकोटेश्वर संस्थान (श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण देवस्थान) च्या यंदाच्या जत्रोत्सव फेरीत मुस्लीम बांधवांना दुकाने थाटण्यास विरोध करणारा ठराव संस्थानच्या अलिकडेच बोलावण्यात आलेल्या महाजनांच्या आमसभेत मंजूर झाल्याची बातमी वाचली. गोव्यातील प्रसिद्ध जत्रौत्सव अशी ख्याती प्राप्त या देवस्थानचा यंदाचा जत्रौत्सव ३१ डिसेंबर २०२४ ते ३ जानेवारी २०२५ पर्यंत साजरा होणार आहे. गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक महासंघ आणि काही हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या प्रतिनिधींनी १५ डिसेंबरला देवस्थान समितीच्या पदाधिकार्‍यांना अन्य धर्मियांना दुकाने थाटण्यास अनुमती न देण्याविषयी निवेदन दिले होते. या निवेदनाच्या आधारावर महाजनांनी आमसभेत हा ठराव मंजूर केल्याचे देवस्थानचे अध्यक्ष दीवाकर नाईक देसाई यांनी पत्रकारांना सांगितले. हा निर्णय व्यवस्थापकीय समितीचा नाही तर महाजनांचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
निवेदन सादर करणाऱ्यांत सज्जन जुवेकर, रोहित धामसेकर, गोविंद लोलयेकर, सौ. शैला श्रीकांत देसाई आदींचा समावेश होता असेही बातमीत प्रसिद्ध झाले आहे. केवळ धर्माच्या आधारे एका घटकाला ते भारतीय असूनही अशा तऱ्हेने उपजिविकेच्या व्यवसायापासून वंचित ठेवणे हे कितपत योग्य आहे,असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या विषयावर जेवढी चर्चा होणे अपेक्षीत होती तेवढी झालेली नाही. प्रत्येकजण मुग गिळून गप्प आहे कारण अशा विषयावर सार्वजनिक व्यक्त होणे म्हणजे पश्चाताप करून घेणे अशी परिस्थिती समाजात निर्माण झाली आहे. कट्टर हिंदूत्ववादी म्हणणाऱ्या संघटनांनी अलिकडच्या काळात आपला प्रचंड दबावगट तयार केलेला आहे. हिंदुधर्माविषयी कुणीही त्यांच्या मनाविरोधात काही वक्तव्य किंवा लेखन करत असेल तर अशांना फोन करून किंवा मोबाईलवर मेसेज टाकून सतावण्याचे प्रकार सुरू झालेले आहेत आणि त्यामुळे एक प्रकारची दहशत आणि भीती निर्माण झाल्याने विवेकवादी, बुद्धीवादी माणसेही गप्प राहणेच पसंत करत आहेत.
राज्यातील देवस्थाने ही पूर्णतः खाजगी संस्थांने आहेत. या खाजगी धार्मिक संस्थानची मालकी ही महाजनांकडे आहे आणि त्याबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार महाजनांना आहेत. पोर्तुगीज काळात तयार केलेल्या या महाजन कायद्यात राज्य सरकारही हस्तक्षेप करू शकत नाही. केवळ कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर मंदिरांना कुलुप ठोकण्यापूरती अधिकार सरकारला आहेत. फातर्पेतील श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण देवस्थानच्या कारभाराचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे या देवस्थानचे नाईक देसाई महाजनांना आहेत. त्यांनी यासंबंधीचा हा ठराव घेतला आहे तो त्यांच्या अधिकाराचा भाग आहे, याबाबत कुणालाही दुमत असण्याची गरज नाही.
या देवस्थानाच्या महाजनांची मालकी या देवस्थानावर आणि देवतेवर आहे हे जरी खरे असले तरी श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीणीवर अपार श्रद्धा असणारे लाखो भाविक आहेत. तीची मागणी असणारे आणि भक्तीभावाने तिला वार्षिक पड देणारेही लाखो भाविक आहेत. सहजिकच देवस्थानाबाबत एखादा मोठा निर्णय घेतला जातो त्याचे पडसाद या सर्व भक्तगणांवर होणे क्रमप्राप्त आहे. देवस्थानचे अध्यक्ष दीवाकर नाईक देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी निवेदन आल्यामुळे आमसभेत निर्णय झाला ही गोष्ट अमान्य केली. आमसभेनंतर हे निवेदन सादर झाले,असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ या निवेदनातील मुस्लीम बांधवांवर निर्बंध टाकण्याचा विचार हा मुळ महाजनांचाच होता असा त्याचा अर्थ निघतो. आमसभेचा निर्णय हा व्यवस्थापकीय समितीला बंधनकारक असल्याने त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय समितीवर येते,असे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी मान्य केले.
बंगलादेशात हिंदू बांधवांवरील होणाऱ्या अत्याचाराचा विषय काही कट्टरवादी हिंदु संघटना बराच तापवत असून मुस्लीम समाजाप्रती प्रचंड द्वेष पसरवण्याचे काम सुरू आहे. बंगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्यांकावर होणाऱ्या अत्याचाराचा निषेध व्हायलाच हवा आणि तो केवळ हिंदूंवरील अत्याचाराचाच नव्हे तर मुस्लीम समाजातीलही शेकडो लोक या दंगली आणि अत्याचाराचे बळी ठरले आहेत. एकूणच मानवजातीला अशोभनीय अशी ही कृती आहे आणि त्याची दखल विश्वभरातील सर्वंच राष्ट्रांनी घेणे अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधानाचा अमृत महोत्सव राष्ट्रीय पातळीवर साजरा केला जात आहे. आपण स्वीकारलेले संविधान हे सेक्यूलर, निधर्मी आणि सर्वधर्म समभाव मानणारे आहे. एकीकडे संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना धर्माच्या नावावर आपल्याच भारतीय नागरिकांवर निर्बंध लागू करणे कितपत योग्य आहे. महाजन कायद्याला किंवा देवस्थानच्या कारभाराला भारतीय संविधान लागू होते की नाही हा वादाचा विषय आहे पण तरिही अलिकडेच मडकईच्या देवस्थानासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात महाजनांच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे हे देखील तेवढेच खरे. इथे महाजनांच्या निर्णय प्रक्रियेला विरोध किंवा आक्षेप घेण्याचा प्रश्न नाही परंतु तरिही हा निर्णय योग्य की अयोग्य याची चिकीत्सा निश्चितपणे होण्याची गरज आहे.
फातर्पेत श्री शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरीण आणि फातर्पेकरीण ही दोन प्रमुख देवस्थाने आहेत आणि त्यांचा लौकिकही मोठा आहे. या दोन्ही देवस्थानांत अंतर्गत वाद आहेत हा त्यांचा अंतर्गत मामला पण तरिही शेजारच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरीण देवस्थानाने हिंदु- ख्रिस्ती एकोपा जपण्याचा जो आदर्श घातला आहे, त्याचे कौतुक होणे स्वाभाविक आहे. कदाचित आपल्या प्रतिस्पर्धी देवस्थानची ही स्तूती अनेकांना खटकणारी असेल पण धार्मिक सलोखा, एकोप्याचा आदर्श शेजारी असताना धार्मिक द्वेषाचा हा आदर्श शेजारच्याच देवस्थानाबाबत घडावा हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.
फातर्पेकरीण देवस्थानच्या इतिहासाचा उल्लेख करताना पोर्तुगीजपूर्व गोव्यावर बहामनी राजवट होती, त्या काळात तुर्क, अरब, आणि अफगाण लोकांची वस्ती होती आणि त्यांनी हिंदूंवर धर्मांतर करून किंवा धार्मिक स्थळे, मंदिरे इ. तोडून त्रास दिला. मंदिरातील मूर्ती, सोनेरी दागिने आणि इतर वस्तू लुटल्या असे सांगितले जाते. ह्याच बहमनी राजवटीतील क्रौर्यामुळे श्री सप्तकोटेश्वर नार्वेचे अनुयायी नाईक आणि सावंत हे संतापले आणि त्यांनी विविध ठिकाणी स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली. अखेरीस त्यांनी देवाची मूर्ती घेऊन झुआरी नदी ओलांडली आणि १३६५ साली ते मोरपिर्ल या गावांत स्थायिक झाले. नंतर १५०० साली त्यांनी फातर्पेला स्थलांतर केले. फातर्पे हा चोहोबाजूंनी पठार, जंगल आणि पाण्याचा मुबलक साठा असल्यामुळे सुरक्षीत स्थळ असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी तिथे वास्तव केले,अशी आख्यायिका सांगितली जाते. मुस्लीम राजवटीच्या जुलमामुळे नार्वेतून ही महाजन मंडळी फातर्पेत पोहचली हे खरे असले तरी आपल्याच देशातील आपलेच देशबांधव असलेल्या मुस्लीमांप्रती बहामनी राज्यकर्त्यांची भावना ठेवून त्यांच्यावर निर्बंध लागू करणे हे समर्थनीय ठरू शकते काय.
श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीणीची मला मागणी आहे. दरवर्षी तीची पड देण्यासाठी मी या देवस्थानला भेट देत असतो. तिचे दर्शन घेतल्यावर नकळतपणे वर्षभर तीच्या आशीर्वादाची जाणीव बळ देत राहते. या देवस्थानचे महाजन अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज बांधव आहेत. या समाजाचा एक घटक म्हणूनही हा विषय कुठेतरी मनाला त्रासदायक ठरल्यामुळेच त्याबाबत विवेचन करणे गरजेचे आहे, असे आम्हाला वाटले. छत्रपती शिवाजी महाजारांना दैवत मानणारा आपला समाज. ह्याच छत्रपतींसाठी कित्येक मुस्लीमांनी आपली सेवा दिली. शिवाजी महाराजांच्या तोफखान्याचा प्रमुख इब्राहीमखान होता. महाराजांच्या आरमार विभागाचा प्रमुख दर्यासारंग दौलतखान होता. महाराजांचे अंगरक्षक म्हणून मदारी म्हेतर होते. वकील म्हणून काजी हैदर होता. सिद्धी हिलाल नामक सरदार महाराजांच्या पदरी होता. शामाखान, नूरखान बेग अशांचीही नावे इतिहासात नोंद आहेत. अठरा पगड जातीचे आणि चारही वर्णाच्या लोकांना सामावून घेतल्यामुळेच तर महाजारांनी स्वराज्याची स्थापना केली होती. औरंगजेबाने हिंदूंवर जिझिया कर बसवला त्यावेळी महाराजांनी त्यांना लिहिलेल्या पत्रात कुराणात ईश्वरास जगाचा ईश्वर म्हटल्याचे सांगून मुसलमानांचा ईश्वर असे म्हटले नाही याची आठवण करून देत ईश्वरापाशी सर्व जाती एकरंग आहेत आणि हिंदूंवरील जिझिया कर म्हणजे त्याच भगवंताशी वैरत्व करणे आहे,असे म्हटल्याची नोंद इतिहासात सापडते.
संशोधनावर आधारित इतिहास खरा की मनोरंजनासाठी जाणीवपूर्वक मुस्लीमद्वेषाचे विष पेरण्यासाठी काही नाटकांतून उभारलेले शिवाजी महाराज खरे याचा विवेकाने दर एकाने विचार करणे गरजेचे आहे. एक प्रादेशिक वाद म्हणून केवळ गोंयकारांनाच दुकाने थाटण्याची परवानगी अथवा सुरक्षेखातर व्यापाऱ्यांकडून त्यांची ओळखपणे किंवा पोलिस व्हेरिफिकेशन प्रमाणपत्र सक्ती वगैरे गोष्टी समजून घेता येतील. परंतु सरसकट केवळ मुस्लीम म्हणून आपल्याच भारतीयांना ही वागणूक देणे मानवतेला आणि भारतीय संविधानालाही धरून नाही. आमचे हे मत सगळ्यांनाच मान्य होईल असे अजिबात नाही परंतु प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि स्वतःचा विचार आहे. फातर्पेतील या प्रकाराला समाजाच्या मौनपणामुळे मान्यता मिळाली की याचे लोण सर्वंत्र राज्यभरात पसरेल. जत्रौत्सव, कालोत्सव आणि फेस्तांतून मंचूरीयनवाल्यांना हाकलून लावतात, त्याप्रमाणेच मुस्लीम बांधवांना हाकलून लावण्याचे प्रकार घडू लागले तर ते योग्य ठरणार आहे का. क्रौर्य, दहशतवाद याला धर्म नसतो. मांद्रेच्या हिंदू माजी सरपंचांवर प्राणघातक हल्ला करणारे हिंदू बांधवच होते. मोरजीतील अशाच एका हिंदू बांधवावर हल्ला करणारे हिंदूच होते. या आपल्या बांधवांना समजवावयाचे सोडून ते आमचे आम्ही बघू पण मुस्लीम नको,असे धोरण कितपत उचित म्हणावे. बहुसंख्यांक लोकांमधील सर्वांत मोठा घटक असलेल्या क्षत्रिय मराठा समाजातच अशी द्वेषपूर्ण मानसिकता फोफावू लागली तर त्याचे समाजावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात आणि त्यामुळे थोडी डोकी शांत ठेवून विचार करणे आणि विवेकाचा वापर करणे योग्य ठरेल. महिषासूराचा वध करून रूद्रावतारी बनलेली दुर्गामाता गोमंतभूमीवर पाय ठेवताच शांतादुर्गा बनली तर आपण तीचे भक्त शांत स्वभावाला काडीमोड देऊन अशांत आणि अविवेकी बनणे देवीला मान्य होणार काय.
कोण बरोबर, कोण चुक किंवा काय योग्य किंवा काय अयोग्य हे सांगण्याचा अधिकार आणि पात्रता आमच्यात नाही. मी फक्त श्री देवी शांतादुर्गा फातर्पेकरिणीकडे एवढेच सांगू शकतो की माते मला माफ कर. माझ्या बांधवांना आणखी वेगळ्या तऱ्हेने समजून देण्याची किंवा माणूसकी हाच सर्वोत्तम धर्म आहे हे तत्वज्ञान पटवून देण्याची माझी कुवत नाही. ही कुवत मला प्राप्त करून दे आणि हे जग सुखी व्हावेचा मंत्र जपण्याची मला शक्ती दे.

  • Related Posts

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींचे खनिज पुन्हा मिळू शकेल; पण सुर्लाचे उद्ध्वस्त झालेले पर्यावरण आणि हरवलेले अस्तित्व कोण परत आणणार? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात सध्या जे काही…

    पंचायती हव्याच कशाला ?

    प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाच्या ७३…

    You Missed

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row