मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य करून दाखवण्याचा आत्मविश्वास जनतेला दिला आहे. हे यशस्वी झाले, तर सामान्य जनतेसाठी ते “स्वामी” ठरतील, हे निश्चित.

“अशक्य ही शक्य करतील स्वामी” ही ओळ स्वामी समर्थांच्या आरतीतून परिचित आहे. सरकारी, कोमुनिदाद आणि खाजगी जमिनीवरील अनधिकृत घरांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कठोर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर, या तिन्ही गटांतील नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय मुख्यमंत्री आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी घेतले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ही घरे अधिकृत होऊन कारवाई टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून अनधिकृत बांधकामांचा विषय चर्चेत आहे. यापूर्वीही सरकारांनी प्रयत्न केले, परंतु प्रशासकीय आणि न्यायालयीन स्तरावर ते यशस्वी ठरले नाहीत. अशा पार्श्वभूमीवर एकाच वेळी तीन दुरुस्ती विधेयके मंजूर करून, विविध परिपत्रके आणि आदेश जारी करून, सर्व स्तरांवरील अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्याचा निर्णय चमत्कारिकच म्हणावा लागेल.
या निर्णयांना “म्हजें घर” असे एकात्मिक नाव देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत मंजूर झालेल्या घरांना कायदेशीर दर्जा देणारे परिपत्रक जारी करण्यात आले. अनेक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमध्ये अडकलेली सुमारे ५ हजार घरे नियमित होणार आहेत.
या योजनेचा शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर होणार आहे. सरकारने योजनेचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या थाटामाटात सुरू केला आहे. त्यामुळे सरकारला मंजूर केलेली विधेयके न्यायालयीन परीक्षेतूनही यशस्वी ठरतील, असा आत्मविश्वास आहे.
राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आपल्या टीमसह रात्रंदिवस मेहनत घेऊन ही विधेयके तयार केली आहेत. या विधेयकांना न्यायालयीन आव्हानाची भीती नाही आणि जर आव्हान दिले गेले, तर ते फेटाळण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आहे. गोव्याच्या इतिहासात अशा धाडसी अ‍ॅडव्होकेट जनरलची नोंद अभूतपूर्व आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, या निर्णयांचा लाभ किमान ५० टक्के गोमंतकीयांना मिळणार आहे. म्हणजेच उर्वरित ५० टक्के लाभ परप्रांतीयांना मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून गोव्यात वास्तव करणाऱ्या आणि गोव्याच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व विकासात योगदान देणाऱ्यांनाही हक्क मिळायला हवा, या उदार भावनेतून सरकार विचार करत असेल, तर तो भावनात्मक दृष्टिकोन समजण्यासारखा आहे. मात्र, अनधिकृतपणे सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा उदारपणा कितपत योग्य आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. यावेळीही विधेयकांना आव्हान दिले जाणार आहे. न्यायालयात ही विधेयके किती तग धरतात आणि ती अग्निपरीक्षा पार करतात का, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचा आत्मविश्वास जनतेला दिलासा देणारा ठरत आहे. हे यशस्वी झाले, तर सामान्य जनतेसाठी ते खरेच “स्वामी” ठरतील, हे मात्र नक्की.