मुख्यमंत्र्यांचे भावनिक आवाहन अनेकांच्या हृदयाला स्पर्श करणारे आहे, हे जितके खरे, तितकेच ही योजना प्रत्यक्षात वास्तव ठरणार की भास ठरणार, हे येणारा काळच ठरवेल.

राज्य विधानसभेतील ४० पैकी ३३ आमदारांचा भक्कम पाठिंबा, त्यात केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा वरदहस्त, यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा जोश आणि आत्मविश्वास वाढणे स्वाभाविक आहे. या जोशात त्यांच्याकडून क्रांतिकारी कार्य घडणे अपेक्षित आहे. ह्याच क्रांतिकारी कार्याचा भाग म्हणजे त्यांनी जाहीर केलेली म्हजें घर योजना. या योजनेच्या घोषणेसाठी त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने जनतेशी संवाद साधला. त्यानंतर गेली अनेक वर्षे हक्काचे घर आणि मालकी मिळवण्यासाठी तळमळणाऱ्या मूळ गोमंतकीयांना दिलासा मिळणार आहेच, परंतु त्याचबरोबर गोव्यात स्थलांतरित होऊन गेली ३० वर्षे वास्तव करणाऱ्यांनाही लाभ होणार आहे. राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची कायदा दुरुस्ती विधेयके मंजूर केली. याशिवाय लोकांच्या घरांबाबत आणि जमिनींबाबत महत्त्वाची परिपत्रकेही जारी केली. वेगवेगळ्या दहा निर्णयांतून खाजगी, सरकारी, आल्वारा, मोकासो आदी जमिनींवरील घरांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या सर्व योजनांचे एकात्मिक नामकरण म्हजें घर असे करण्यात आले आहे. येत्या १५ सप्टेंबरपासून या योजनेला प्रारंभ होईल. तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते या योजनेचा थाटात शुभारंभ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हजें घर योजनेच्या माध्यमातून गोवा विधानसभेत चौथ्यांदा सत्तेवर दावा करण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली आहे. सरकारची ही योजना योग्य प्रकारे कार्यान्वित झाली तर चांगलेच आहे. परंतु त्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत जो गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, त्यातून सामाजिक शांतता बिघडून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या बाबीकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. राजकारण हे केवळ भावनांवर चालत नाही. त्यासाठी कायद्याचा आधार आवश्यक असतो. आपल्या भावनांना कायद्याच्या चौकटीत बसवून कायदे तयार करणे किंवा दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. भावनांच्या आधारावर तयार होणारे कायदे आणि दुरुस्ती न्यायालयात तग धरू शकत नाहीत. परंतु हे सर्व माहिती असूनही केवळ लोकांना भूलवण्यासाठी किंवा राजकीय लाभ घेण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रयोग होऊ लागले, तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरतील. लोकांनी उभारलेली घरे जिथे आहेत तिथेच कायदेशीर होतील, हे जर खरे असेल, तर नगर नियोजन किंवा विकास या संकल्पनांना काहीच अर्थ उरत नाही. म्हजें घर योजनेत नगर नियोजनाला काहीच स्थान नसल्यास, भविष्यात नगर नियोजन हे खातेच कालबाह्य ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रादेशिक आराखड्यात नियोजनाची आखणी केली जाते. या सरकारच्या योजनेत प्रादेशिक आराखड्यालाही महत्त्व दिलेले नाही. केवळ घर कायदेशीर करणे हा विषय नाही. त्या ठिकाणची परिस्थिती, पर्यावरण, वीज, पाणी, रस्ते, शौचालये, मलनिस्सारण व्यवस्था आदींचाही विचार होणे आवश्यक आहे. सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही शहर नियोजनाला महत्त्व आहे. या सर्व गोष्टी गौण ठरून सरकारने जाहीर केलेली ही योजना कितपत वास्तवात येऊ शकेल, याचे उत्तर जाणकार किंवा तज्ज्ञच देऊ शकतात.