पणजी, २ सप्टेंबर २०२६: गोवा विधानसभेत पूरक मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी भाजप सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका करत, कलम 39A हे 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेतून बाहेर जाण्याचे सर्वात मोठे कारण ठरू शकते, असा दावा केला.

सरकारी विभागांतील कथित अपयशी प्रशासन, नियोजनाचा अभाव, वारंवार होणाऱ्या चुका आणि त्यातून वाढणारा आर्थिक भार यावर बोरकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारी यंत्रणांच्या चुका आणि अपयशाची किंमत अखेर गोमंतकीय जनतेलाच का मोजावी लागते, असा सवाल त्यांनी केला.

“प्रश्न केवळ अधिक निधी मागण्याचा नाही. जनतेला त्यांचा पैसा कुठे खर्च होतो, वारंवार चुका का होतात, त्यासाठी जबाबदार कोण आहे आणि त्या चुका सुधारण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली जात आहेत, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे,” असे बोरकर म्हणाले.

पूरक मागण्यांच्या माध्यमातून सातत्याने अतिरिक्त निधी मागण्याऐवजी सरकारने नियोजन, अंमलबजावणी आणि विभागीय उत्तरदायित्वातील मूलभूत त्रुटींवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

“गोमंतकीय जनतेला कारणे आणि सबबी नकोत, त्यांना उत्तरे हवी आहेत. वारंवार अधिक निधी मागणारी, पण अपेक्षित परिणाम देण्यात अपयशी ठरणारी व्यवस्था गोव्याला नको. प्रत्यक्ष काम करणारे, परिणाम देणारे आणि जनतेसमोर उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

कलम 39A च्या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात वाढत असलेल्या नाराजीचाही बोरकर यांनी उल्लेख केला. 2027 ची विधानसभा निवडणूक ही सरकारच्या कामगिरीवर जनतेचा कौल असेल, असे सांगत त्यांनी, “2027 हा जनतेचा निर्णय असेल. गोवा प्रथम, गोमंतकीय प्रथम,” अशी भूमिका मांडली.

सार्वजनिक पैसा हा जनतेचा पैसा असल्याने त्यातील प्रत्येक रुपया पारदर्शक आणि जबाबदारीने खर्च झाला पाहिजे. प्रत्येक सरकारी विभागाने आपल्या निर्णयांबाबत, खर्चाबाबत आणि कामगिरीबाबत जनतेसमोर उत्तरदायी असले पाहिजे, असेही बोरकर यांनी स्पष्ट केले.