Gaonkaari
‘इनफ इज इनफ’ गोवाकडून निवेदनाचा पाठपुरावा
गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
नगर आणि ग्राम नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त ३९(अ) कलम रद्द करण्याची मागणी आणि ‘नो डेव्हलपमेंट एरिया’च्या नावाखाली होत असलेल्या फसवणुकीविरोधात ‘इनफ इज इनफ, गोवा’ चळवळीचे आंदोलन आता तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून पुढील दहा दिवसांत ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आंदोलन आक्रमक करण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
सोमवारी या चळवळीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य नगर नियोजक वर्टिका डागोर यांची भेट घेतली. चळवळीतर्फे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, या निवेदनावर सविस्तर नोट सरकारला पाठविण्यात आली आहे आणि त्याबाबत प्रतिसादाची प्रतीक्षा सुरू आहे. डॉ. क्लॉड आल्वारिस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, मुख्य नगर नियोजक निवेदनातील सर्व मुद्द्यांशी सहमत होतील असे नाही, मात्र कायद्याच्या दृष्टीने त्यांनी आपली भूमिका सरकारकडे सादर केली आहे. पुढील निर्णय नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्याकडून येणाऱ्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढा
‘इनफ इज इनफ, गोवा’ ही चळवळ रस्त्यावर आंदोलन करत असताना इतर संघटना न्यायालयीन लढा देत आहेत. भूरूपांतराच्या विषयावर पडदा टाकण्यासाठी विविध ठिकाणी ‘नो डेव्हलपमेंट एरिया’ अधिसूचित करण्याचा सपाटा सुरू असून ही कृती बेकायदा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही पीडित न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जवळ आल्याने ३९(अ) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात जमीन वापर बदलाच्या अधिसूचना जारी होत असल्याचे डॉ. आल्वारिस यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती रिबेलो परतणार
सध्या विदेशात असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो या महिन्यात गोव्यात परतणार आहेत. त्यांच्या परतल्यानंतर या विषयावर ठोस कृती निश्चित केली जाईल. सरकारला न्याय्य पद्धतीने वेळ दिल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास जनआंदोलन तीव्र करून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडावे लागेल, अशी माहिती चळवळीचे सचिव देविदास आमोणकर यांनी दिली.
पोलिसांमार्फत दहशत निर्माण
शिष्टमंडळ केवळ मुख्य नगर नियोजकांची भेट घेणार असल्याची माहिती मिळताच दोन बसेस भरून पोलिस तैनात करण्यात आले. ही पद्धत लोकांत भीती आणि दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याची नाराजी निवृत्त आयएएस एल्वीस गोम्स यांनी व्यक्त केली. “सहा लोकांसाठी दोन पोलिसांच्या बसगाड्या पाठविणे म्हणजे प्रशासन पूर्णपणे कोलमडल्याचे द्योतक आहे,” असा टोलाही त्यांनी हाणला.
