आमदार विरेश बोरकर यांचा निर्धार

गांवकारी, दि.२५ (प्रतिनिधी)
राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी रात्री आमरण उपोषणाला बसलेले सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र, जोपर्यंत ३९(ए) रद्द होत नाही आणि बळजबरीने नगर नियोजन कार्यालयाबाहेर फरफटत काढलेल्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अन्नाचा घास घेणार नाही, असा निर्धार आमदार बोरकर यांनी व्यक्त केला. आगामी विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या कामकाज सल्लागार बैठकीला ते व्हीलचेअरवर उपस्थित राहिले.
मुख्यमंत्री भेट
मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर हे आझाद मैदानावर आमदार बोरकर यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वेन्झी व्हिएगश, एल्टॉन डिकॉस्ता तसेच आंदोलनात सक्रिय असलेले विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि शिरदोन-पाळे गावचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वप्रथम आमदार बोरकर यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. आंदोलकांच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यास आपण तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
३९(ए) रद्द करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेता येणार नाही; यासाठी मंत्री व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांच्या गैरवर्तनाबाबत कारवाईसंदर्भातही त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली. विधानसभा अधिवेशन जवळ आल्याने चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आमदार बोरकर यांनी उपोषण सोडून लवकर बरे व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आंदोलन सुरूच राहणार
नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९(ए) रद्द करण्याची मागणी संपूर्ण गोमंतकीयांची आहे. जोपर्यंत हे कलम कायदेशीररित्या रद्द होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असे आमदार बोरकर यांनी ठामपणे सांगितले. पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सभापतींची भेट
सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांनीही रात्री उशिरा आमदार बोरकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. विधानसभेच्या कार्यक्षेत्रात आमदारांना विशेषाधिकार असतो, मात्र ही घटना कार्यक्षेत्राबाहेर घडल्याने सरकार योग्य निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
विश्वजीत- मुख्यमंत्री बैठक
रात्री उशिरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांची आल्तीनो येथील सरकारी बंगल्यावर बैठक झाली. यावेळी मुख्य नगर नियोजक व्हर्टिका डागोर उपस्थित होत्या. बैठकीनंतर विश्वजीत राणे यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की सांतआंद्रेची प्रकरणे सरकारकडून तात्पुरती स्थगित ठेवली जातील आणि त्यामुळे आमदार बोरकर यांनी उपोषण सोडावे. मात्र, आमदार बोरकर यांनी कलम पूर्णतः रद्द झाले पाहिजे, असा ठाम पवित्रा घेतला. पोलिसांना बदली करून उपयोग नाही; त्यांचे निलंबनच आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.