४५८ शिक्षक – कर्मचाऱ्यांचे वेतन तातडीने द्या

आमदार विजय सरदेसाईंचे मुख्य सचिवांना पत्र

गांवकारी,दि. ८ (प्रतिनिधी)

डायोसेसन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनच्या ४५८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तातडीने वितरित करण्याची मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी गोव्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून सरकारने विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

डायोसेसन सोसायटीच्या शाळांमध्ये सेवा बजावत असलेल्या ४५८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना सरकारकडून मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने त्यांचे वेतन प्रलंबित असल्याचे सरदेसाई यांनी पत्रात म्हटले आहे. या विलंबामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सरदेसाई यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी विधानसभेच्या शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास प्रलंबित वेतन दोन दिवसांत देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, सरदेसाई यांनी ९ सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना दिलेल्या पत्रात या आश्वासनानंतरही वेतनाबाबत कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा केला आहे.

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नियुक्ती मंजुरीशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

सरकार आणि डायोसेसन सोसायटी व्यवस्थापनामधील वादाचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये, अशी भूमिका सरदेसाई यांनी मांडली. “सरकार आणि व्यवस्थापनातील वादामुळे कर्मचाऱ्यांना अनिश्चित काळ वेतनापासून वंचित ठेवता येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन ४५८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सर्व प्रलंबित वेतन विनाविलंब वितरित करावे, तसेच प्रलंबित नियुक्ती मंजुरींची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू नये, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे.

  • Related Posts

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    आसगाव पंचायत ग्राम विकास समितीचा एकमुखी ठराव गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी) आसगाव येथील वादग्रस्त मेगा प्रकल्पाच्या विरोधातील कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार आसगाव पंचायतीच्या ग्राम विकास समितीने केला आहे.…

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    More than 50 students at Goa University reportedly face academic uncertainty after being declared ineligible for examinations due to unpaid fees, following a Supreme Court observation against treating exceptional relief as a precedent. The university has reportedly stopped accepting late examination fees, citing the Supreme Court’s stance.

    You Missed

    23/10/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 13 views
    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 14 views
    23/10/2026 e-paper

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 15 views
    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 23, 2026
    • 21 views
    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 18 views
    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 29 views
    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24