साडेचार हजार कोटींचे खनिज पुन्हा मिळू शकेल; पण सुर्लाचे उद्ध्वस्त झालेले पर्यावरण आणि हरवलेले अस्तित्व कोण परत आणणार?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात सध्या जे काही घडत आहे, ते केवळ खाण डंप हाताळणीचे प्रकरण नाही, तर सरकारची विश्वासार्हता, जमीनमालकांचे हक्क आणि एका गावाच्या अस्तित्वाची कसोटी आहे. साळगावकर कंपनीच्या डंपमधील खनिजाचे मूल्य सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये असल्याचा दावा केला जात आहे. एवढी प्रचंड आर्थिक उलाढाल समोर असताना गावकऱ्यांच्या जीवितापेक्षा खनिजाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.गेली ३५ ते ४० वर्षे सुर्लावासीयांनी खाण व्यवसायाचे चटके सहन केले. कंपनीने टाकलेल्या टाकाऊ मातीचे आता डोंगर बनले आहेत. या परिसरात नैसर्गिक वनस्पती वाढल्या, वन्यजीवांचा अधिवास तयार झाला. आता त्याच मातीला हजारो कोटींचे मूल्य प्राप्त झाल्याने ती हटविण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत गावाचे पाणी, हवा, शेती, पर्यावरण आणि नागरिकांचे आरोग्य उद्ध्वस्त झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

अलीकडेच गावकऱ्यांनी आंदोलन छेडल्यानंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी लोकांना विश्वासात घेऊनच पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाला पंधरवडाही उलटण्यापूर्वी वन खात्याने कंपनीला झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार गावकऱ्यांना विश्वासघात वाटत असेल तर त्यात आश्चर्य काय? लोकांना विश्वासात घेणे म्हणजे केवळ आश्वासन देणे की त्यांच्या संमतीला प्रत्यक्ष महत्त्व देणे?

या प्रकरणातील अधिक गंभीर मुद्दा जमिनीच्या मालकीचा आहे. संबंधित जमिनीच्या एक-चौदाच्या उताऱ्यावर अन्य मालकांची नावे असल्याचे सांगितले जाते. कंपनी मात्र ही नावे चुकीने नोंद झाल्याचा दावा करते. कंपनीने जमीन खरेदी केली असेल तर इतकी वर्षे फेरफार नोंदणीचा प्रश्न प्रलंबित का राहिला? कुळांच्या नोंदी कोणत्या आधारावर झाल्या? त्या चुकीच्या असल्याचा निर्णय कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने दिला? या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. जमीन हडपण्याच्या संशयाचीही निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी.

पर्यावरण मंजुरी किंवा खाण आराखड्याची मान्यता म्हणजे खाजगी जमिनीवरील मालकीहक्क मिळाल्याचा परवाना नव्हे. जमीनमालक, कुळे आणि इतर कायदेशीर हक्कदारांचे अधिकार स्वतंत्रपणे तपासलेच पाहिजेत.

काँग्रेस असो किंवा भाजप, गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सुर्लावासीयांचा विरोध कायम आहे. हा राजकीय संघर्ष नाही; हा जगण्याचा संघर्ष आहे. काहींना ट्रक व्यवसाय किंवा रोजगार मिळणार म्हणून संपूर्ण गावाचे भवितव्य पणाला लावता येणार नाही.

मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासमोर आता स्पष्ट प्रश्न आहे. ते सुर्लावासीयांच्या हक्कांचे रक्षण करणार की कंपनीच्या हिताला प्राधान्य देणार? सर्व परवानग्या, जमीनहक्क आणि पर्यावरणीय परिणामांची स्वतंत्र चौकशी होईपर्यंत डंप हाताळणी थांबविणे आवश्यक आहे.
साडेचार हजार कोटींचे खनिज पुन्हा मिळू शकेल; पण सुर्लाचे उद्ध्वस्त झालेले पर्यावरण आणि हरवलेले अस्तित्व कोण परत आणणार?
मुख्यमंत्री महोदय, खनिजाचा डोंगर वाचवायचा की आपले गाव? निर्णय आता तुम्हालाच घ्यायचा आहे!