राजकीय किंवा प्रशासकीय निर्णयांवर आधारित सामुहीक गाऱ्हाणी किंवा तत्सम गोष्टींसाठी धार्मिक संस्थांचा वापर टाळणे गरजेचे आहे. विविध धार्मिक संस्थांनी या कायद्याचा अभ्यास करणे उचित ठरेल.

फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळीच आपली चुक दुरूस्त केली ही स्वागतार्ह गोष्ट ठरली. तिथे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केला, परंतु पेडणे हंसापूर येथे जत्रोत्सवाच्या दिवशीच मुस्लीम व्यापाऱ्यांना जिहादी ठरवून त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा प्रकार घडला असताना पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी / मामलेदार यांना त्याची दखल घ्यावी असे वाटले नाही. ते सहजिकच आहे, कारण या देवस्थानाशी संबंधीत एक पदाधिकारी / महाजन हे संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक आहेत. त्यामुळे या देवस्थानाला विशेष सुट मिळाली असण्याची शक्यता आहे. फातर्पेकरीण देवस्थानच्या भूमीकेमुळे किमान हे द्वेषाचे वीष पसरवण्याचा प्रकार थांबेल, अशी आशा करता येईल.
धर्म ही अफूची गोळी म्हटले जाते. या धर्माचा वापर अलिकडे राजकारणासाठी बराच होऊ लागला आहे. सहजिकच धार्मिक स्थळे ही राजकीय आखाड्याची केंद्रे बनण्याचे सत्र अलिकडच्या काळात सुरू झाले आहे. निवडणूक काळात मंदिरांमध्ये जाऊन उमेदवारी दाखल करताना खणा नारळाची ओटी आणि ब्राह्मणांकडून सांगणे करून घेण्याची परंपरा सुरू झाली आहे. यावर कहर म्हणजे निवडून येऊन सत्तेसाठी पक्षांतर केल्यावर पुन्हा तिथेच येऊन नव्याने सांगणे करून घेतले जाते. या सगळ्या गोष्टी धार्मिक पवित्रता, भक्ती, श्रद्धा यांना ठेच पोहचवणाऱ्या ठरत नाही का. गत विधानसभा निवडणूकीत सर्वधर्मिय स्थळांवर जाऊन पक्षांतर न करण्याची जाहीर शपथ घेतलेल्या काँग्रेस नेत्यांना भाजपने पावन करून घेतले हे देखील गोंयकारांनी पाहीले.
भारतीय संविधानात समानतेचा पुरस्कार केला आहे. धर्म, जात- पात, भाषा, प्रांत, वंश याच्या आधारावर एखाद्या घटकाला वेगळे पाडता येत नाही. मुसलमानांना जत्रोत्सवात बंदी करणे ही याच तत्वाची पायमल्ली ठरते. आपल्याकडे धार्मिक संस्था (दुरुपयोग प्रतिबंध) अधिनियम, १९८८
अस्तित्वात आहे. धार्मिक संस्थांचा राजकीय किंवा अन्य वैयक्तीक उद्दिष्टांसाठी वापर न करणे, धार्मिक संस्थांत शस्त्रांचा साठा किंवा गुन्हेगारांना आश्रय देण्यासाठी वापर न करणे तसेच राजकीय प्रचार किंवा भारतीय संविधानाच्या किंवा कायद्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या गोष्टींना थारा न देणे आदी अनेक तरतुदी या अधिनियमात आहेत. या कायद्याअंतर्गत अधिकतर पाच वर्षांचा तुरूंगवास आणि दहा हजार रूपयांपर्यंत दंडाची तरतुद आहे. या कायद्याबाबत आपल्याकडे अनभिज्ञता आहे. आपल्या हिंदू धर्मियांच्या श्रद्धास्थानांचे राजकीयकरण थांबवण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्याचबरोबर मुस्लीमांच्या मशीदी या शस्त्रसाठा किंवा अन्य देशविघातक गोष्टींसाठी वापरल्या जातात असा जो समज आहे तो देखील दूर होण्याची गरज आहे. ख्रिस्ती चर्चसंस्थांवर धर्मांतरांचे आरोप होतात, त्याबाबतही स्पष्टीकरण या कायद्याच्या आधारे मिळवता येते. या सगळ्या गोष्टींसाठी हवी प्रामाणिकता. आपले राज्यकर्ते आपल्या मर्जीप्रमाणे किंवा राजकीय स्वार्थापोटी जर या कायद्याचा वापर करून एखाद्या धार्मिक संस्थेला बदनाम करू पाहत असतील तर मात्र त्यातून धार्मिक असंतोष किंवा कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका उदभवू शकतो. राजकीय किंवा प्रशासकीय निर्णयांवर आधारित सामुहीक गाऱ्हाणी किंवा तत्सम गोष्टींसाठी धार्मिक संस्थांचा वापर टाळणे गरजेचे आहे. विविध धार्मिक संस्थांनी या कायद्याचा अभ्यास करणे उचित ठरेल.