नागरिकांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली असताना राज्याचा आर्थिक विकास होणे हे कशाचे द्योतक आहे, याचे उत्तर एखादा आर्थिक तज्ज्ञच देऊ शकेल.

२०२४ वर्षाचा अस्त होऊन बुधवारी २०२५ चा सुर्योदय नवी पहाट घेऊन उजेडणार आहे. हे हिंदू वर्ष की इंग्लीश वर्ष हा वाद घेऊन न बसता प्रत्येकाने स्वतःचे सिंहावलोकन करण्याचा हा क्षण. मी, स्वतः, आपणाला आपलीच ओळख करून देण्याचा हा योग आहे. आपण कधीच अंतर्मनाने स्वतःमध्ये डोकावत नाही. तशी गरजच आपल्याला भासत नाही. परंतु कधीतरी स्वतःमध्ये डोकावण्यासाठी वेळ देण्याची गरज आहे आणि न्यू इयर हा तो योग आहे. जुन्या वर्षाला अलविदा करून नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी सगळीकडे जल्लोषमय वातावरण असते. गोवा तर या दोन्ही गोष्टींसाठी एक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ समजले जाते. वास्तविक सगळीकडे गोंगाट, कर्णकर्कश संगीत, नृत्य, आतषबाजी आदींचा माराच सुरू होतो. शांची भंग करणारा हा मारा म्हणजे आपल्या विचारशक्तीला गुंगी देण्याचाच प्रकार. या गोंगाटातून, कर्णकर्कशातून आणि अमर्याद अशांततेतून बाहेर पडण्यासाठीच आपल्याला आठवडा जातो आणि तोपर्यंत नवीन वर्षाला सुरूवात होऊन आपण आपल्या नेहमीच्या कामात रूळलेले देखील असतो. वास्तविक हा क्षण शांततेचा आणि अंतर्मनात डोकावण्याचा असायला हवा होता परंतु या शांततेत पैसा नाही, व्यवसाय नाही आणि त्यामुळे या काळात अशांततेचे मार्केटिंग करूनच व्यवसायिकांनी आपला ब्रँड तयार केल्यामुळे आपण ग्राहक सहजिकच या मार्केटिंगला फसलेलो आहोत हेच खरे आहे.
गतवर्षांत आपण काय कमावले हे महत्वाचे आहेच परंतु त्याचबरोबर काय गमावले याचाही हिशेब ठेवण्याची गरज आहे. जे गमावले ते व्यर्थ होते काय किंवा ते सांभाळता येणे शक्य होते काय, याचाही सारासार विचार होण्याची गरज आहे. अर्थमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवीन वर्षांच्या पूर्वसंध्येला आपल्या आर्थिक प्रगतीचे आकडे जाहीर केले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा डिसेंबर महिन्यापर्यंत सरकारी तिजोरीत ३६५.४३ कोटी रूपयांची भर पडली आहे. ह्यात पर्यटन उद्योगाचा महत्वाचा वाटा आहे,असेही ते म्हणतात. राज्यासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. राज्याचा आर्थिक विकास होतो आहे ही जमेची बाब आहेच परंतु या आर्थिक विकासात जे चित्र पाहायला मिळायला हवे ते उलटेच दिसून येते. एकीकडे राज्य आर्थिक प्रगती करत असताना दयानंद सामाजिक योजनेच्या अर्जदारांचा आकडा वाढत चालला आहे. दीड लाख गृहिणींना गृहआधार मिळत असला तरी अजूनही हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत. लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी मुलींच्या रांगा लागल्या आहेत. ही आकडेवारी नेमकी काय दर्शवते. राज्याचा विकास म्हणजे इथल्या नागरिकांची आर्थिक प्रगती किंवा विकास असा अर्थ अभिप्रेत आहे. नागरिकांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली असताना राज्याचा आर्थिक विकास होणे हे कशाचे द्योतक आहे, याचे उत्तर एखादा आर्थिक तज्ज्ञच देऊ शकेल. हा विषय आमच्यासारख्या सामान्य पत्रकाराच्या डोक्यात तयार झालेला एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे. पर्यटनातून महसूल मिळाला. त्याचे आर्थिक गणित मांडताना सामाजिक स्तरावर त्याच्या परिणामांचीही मिमांसा होणे गरजेचे आहे. अबकारी कर वाढला त्याचे आरोग्य, सामाजिक स्थितीवर काय पडसाद उमटले हे पाहायला नको का. जमीनींच्या व्यवहारातूनही तिजोरीत भर पडली असेल पण त्याचे राज्यावर दूरगामी परिणाम काय होणार हे कोण पाहणार. कमावलेल्या पैशांची मोजणी करताना गमावलेल्यांचाही हिशेब ठेवला तर पुढील अनेक चुका सुधारता येणे शक्य आहे एवढेच सांगावेसे वाटते.