पती-पत्नीच्या हाती महसूली कारभार

मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातच दलालांचा सुळसुळाट

पणजी,दि.१(प्रतिनिधी)

राज्याच्या महसूल खात्याचा कारभार सध्या पती-पत्नीच्या हाती सोपविण्यात आला आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी अश्वीन चंद्रु आणि उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते या पती- पत्नी आहेत. २०१९ मध्ये केंद्रीय प्रशासकीय सेवेत रूजू झालेल्या या नवख्या अधिकाऱ्यांच्या हाती राज्याच्या जमीनसंबंधीचे कारभार सोपविणे हे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जमीन बळकाव अहवालात महसूल खात्यावर ठपका
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या जमीन बळकाव चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती व्ही. के. जाधव यांनी आपल्या अहवालात जमीन घोटाळ्यातील प्रकरणांत महसूल खात्याशी संबंधीत अधिकारी सहभागी असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांत जमीनीसंबंधीचे व्यवहार हाताळले जातात. जमीन व्यवहारांतील दलाल या अधिकाऱ्यांना धरूनच हे व्यवहार करत असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे.
हुकुमाचे ताबेदार
जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या कारभाराची माहिती प्राप्त केली असता हे अधिकारी केवळ हुकुमाचे ताबेदार बनल्याची चर्चा सुरू आहे. राजकीय हुकुमाची कार्यवाही करणे इतकेच या अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी हेच जमीन व्यवहारांतील दलाली करत असल्याची टीकाही सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांना बदल्या नसल्याने अनेक अधिकारी एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संपत्ती तपासावी,अशी मागणीही आता पुढे येऊ लागली आहे.
महसूल खात्यावर महिलेचा धाक
सरकारी नोकऱ्यांबाबात महिलांच्या सहभागाचा विषय जसा चर्चेचा ठरला होता तोच प्रकार महसूल खात्याशी संबंधीत आहे. या खात्याचा कारभार अप्रत्यक्ष एक महिला हाताळत असल्याची चर्चा सुरू आहे. ही माहिला महसूलमंत्र्यांच्या कार्यालयात सेवा बजावत असून ती कुणालाही जुमानत नसल्याची खबर आहे. तालुका मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी थेट या महिलेला रिपोर्टींग करतात अशीही चर्चा सुरू आहे.
पेडणे मामलेदारांत दिल्लीकरांची उठबस
पेडणे मामलेदार कार्यालयात अलिकडे दिल्लीकरांचा वावर बराच वाढला आहे. याठिकाणी एक अधिकारी बरीच वर्षे ठाण मांडून बसला असून तो खास मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांच्या मर्जीतील असल्याची चर्चा सुरू आहे. या दोघांच्या आशीर्वादानेच तो अधिकारी पेडणेत असून जमीनसंबंधीच्या सगळ्या व्यवहारांना हा अधिकारी दिल्लीकरांना आणि विशेष लोकांना मदत करतो,अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. दिल्लीकरांना जमीनी दाखवण्याचे कामही ह्याच कार्यालयातून होते आणि त्यांच्या कागदपत्रांची जबाबदारीही तिथेच घेतली जाते,अशी खात्रीलायक माहिती मिळते.

  • Related Posts

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    आज नरकचतुर्दशीच्या मुहूर्तावर शपथविधी ……………………………………………………………………….. गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी) आगामी विधानसभा निवडणुकीला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांची अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात वर्णी…

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    गोवा खंडपीठाने ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या पहाटे ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीत वाजविण्यास बंदी घातली आहे. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर असून, नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    You Missed

    07/11/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 7, 2026
    • 11 views
    07/11/2026 e-paper

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 7, 2026
    • 21 views
    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 7, 2026
    • 21 views
    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 7, 2026
    • 21 views
    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 7, 2026
    • 16 views
    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 6, 2026
    • 14 views
    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!