अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांबाबत अनास्था

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)

राज्यातील कोमुनिदाद आणि सरकारी जागेतील अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत जिल्हाधिकारी प्रशासनात पूर्णपणे अनास्था असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. महसूल विभागाने यासंबंधीची माहिती तयार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रशासनाला दिले होते, परंतु ते अजूनही सादर झाले नसल्याने महसूल विभागाने पहिले स्मरणपत्र जिल्हाधिकारी प्रशासनाला पाठवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची कदर नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब राज्याच्या अनुषंगाने कोमुनिदाद जमीन आणि सरकारी जमिनींतील अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. सर्व राज्यांना यासंबंधीचे निर्देश जारी करताना मुख्य सचिवांकडून तशा पद्धतीची लिखित प्रतिज्ञापत्राद्वारे हमी मिळवली होती. या निवाड्याला आता १४ वर्षे होत आली तरीही जिल्हाधिकारी आणि महसूल प्रशासनाकडून काहीच कारवाई झालेली नाही. जिल्हाधिकारी प्रशासनाची ही अनास्था सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी ठरली आहे. कोमुनिदाद आणि सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तसेच लोकवस्ती या राजकारण्यांची वोट बँक असल्याने त्यांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यात येत असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी केला आहे.
आत्माराम गडेकर यांची मुख्य सचिवांना नोटीस
काणकाबांध-बार्देशचे आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याची कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली आहे. ही कार्यवाही झाली नाही तर अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यासंबंधी गडेकर यांनी म्हापशातील गंगानगर, आसगांव पठार तसेच अन्य भागातील कोमुनिदाद जागेतील अतिक्रमणे आणि बेकायदा घरांचा विषय उपस्थित केला आहे. महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही त्यांनी या विषयाचा पाठपुरावा सुरू ठेवल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश पण…
आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांच्या तक्रारीवरून उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तालुका उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावून बैठक घेतली होती. या बैठकीत या विषयावर चर्चा करून आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांचा अहवाल सादर करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आदेशही दिले होते. या व्यतिरिक्त ही माहिती तयार करण्यासंबंधीचा तक्ताही तयार केला होता. या बैठकीनंतर तालुका उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहितीच आलेली नसल्याचे कळते. या निवाड्याच्या कार्यवाहीला राजकीय नेत्यांची हरकत असल्याने त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना चुप बसण्याचे आदेश दिल्याचीही खबर आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून काहीच कारवाई झाली नाही तर आपण अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचा निर्धार आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी केला आहे.