गोवा मुक्तीसंबंधी पुन्हा पुन्हा १४ वर्षे पंडित नेहरूंमुळे विलंब झाला, असा जो राजकीय टोला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणतात तो अज्ञान प्रकट करणारा आहे. त्यांनी दुधात मीठाचा खडा टाकण्याचा हा प्रकार थांबवावा, अशी विनंती आहे.

स्वातंत्र्य चळवळीत हौतात्म्य पत्करलेल्यांची लाखो रूपये खर्चून स्मृतीस्थळे उभारायची आणि त्यांची कुटुंबे मात्र हालअपेष्टांचेच जगणे जगत राहायची, ही गोष्ट खरोखरच अशोभनीय आहे. या हुतात्म्यांची घरे हीच स्मृतीस्थळे म्हणून विकसीत करून त्यांच्या कुटुंबियांना कायमस्वरूपी आधार देण्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या प्रस्तावाचे स्वागत करायलाच हवे.
गोवा मुक्ती चळवळीचे पहिले हुतात्मे बाळा राया मापारी यांची आज १८ फेब्रुवारी रोजी पुण्यतिथी. यानिमित्ताने अस्नोडा येथील त्यांच्या स्मारकाजवळ आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. गोवा मुक्तीच्या ६३ वर्षानंतर हा विचार एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या मनात येणे हे आपले दुर्दैव आहे खरे, परंतु उशिरा का होईना डॉ. प्रमोद सावंत यांना तरी ही कल्पना सुचली हे नशीबच म्हणावे लागेल. आता कल्पनेचे रूपांतर कृतीत होईल अशी अपेक्षा आपण नक्कीच करू शकतो.
गोवा मुक्तीनंतरच्या या ६० वर्षांच्या काळात हुतात्मे आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांच्या आयुष्यात अनेक चढउतार घडले आहेत. स्वाभाविकपणे सगळ्यांच्याबाबतीत ते घडले, परंतु गोवा मुक्तीच्या चळवळीत आपल्या कुटुंबाचा विचार न करता या अग्निकुंडात उडी घेण्याचे धाडस दाखवलेल्या या शूरविरांची आठवण आणि त्यांच्या स्मृती नव्या पिढीसाठी दिशादर्शक ठरण्याची गरज आहे. या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या घरी विद्यार्थ्यांच्या भेटीगाठी, त्यांच्या कुटुंबीयांकडून त्यांच्या आठवणी अशा कार्यक्रमांची आखणी होण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष त्यांच्या घरी त्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधण्यात एक वेगळीच आपुलकी निर्माण होईल आणि नव्या पिढीच्या मनावर त्याचा प्रभावी परिणाम होऊ शकेल.
गोवा मुक्तीसाठी सुमारे ७३ लोकांनी हौतात्म्य पत्करले. त्यात सत्याग्रहींचा आणि आझाद गोमंतक दलाच्या क्रांतीकारकांचा समावेश होता. हौतात्म्य पत्करलेल्यांत परप्रांतीयांचा अधिक समावेश आहे, ही गोष्ट आपण विसरता कामा नये. गोवा मुक्तीसंबंधी पुन्हा पुन्हा १४ वर्षे पंडित नेहरूंमुळे विलंब झाला, असा जो राजकीय टोला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणतात तो अज्ञान प्रकट करणारा आहे. त्यांनी दुधात मीठाचा खडा टाकण्याचा हा प्रकार थांबवावा, अशी विनंती आहे. राजकीय व्यासपीठावर एकवेळ अशी टीका माफ केली जाऊ शकते परंतु पवित्रदिनी अशी भाषा उचित वाटत नाही. डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सरकार हुतात्म्यांच्या घरी पोहोचले हे वाखाणण्याजोगे आहे. या कुटुंबीयांना एकरकमी १० लाख रूपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना त्यांनी राबवली. हे सहाय्य अनेकांसाठी मोठा आधार ठरले आहे हे आम्ही पाहिले आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि त्यानंतर डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या काळात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या देण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले. सरकारने एक विशेष टीम तयार करून या टीमकडे सर्व हुतात्म्यांची आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या भेटी घेऊन त्याचा एक विस्तृत अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घ्यावे. या अहवालावर आधारित एक कृती आराखडा तयार करून या कुटुंबीयांना मदत करण्याची योजना आखता येणे शक्य आहे. सरकारी शाळा, सरकारी कार्यालये तथा इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी हुतात्मे आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कार्याची दखल घेणारी तैलचित्रे किंवा फोटोंचा वापर व्हावा जेणेकरून याठिकाणी जो कुणी भेट देईल त्याच्या मनात ही चित्रे आणि फोटो आठवणीत राहून त्यांच्या स्मृती सदैव ठेवता येणे शक्य होईल.