विरोधकांना गुंतवले मतदारसंघात, टीकाकारांची मुस्कटदाबी

पणजी,दि.२१(प्रतिनिधी)

राजकीय विरोधकांमागे पोलिस चौकशांचा ससेमिरा लावून तसेच विरोधकांची राजकीय कोंडी करून त्यांना मतदारसंघातच गुंतवून ठेवल्यानंतर सरकारने आता आपला मोर्चा अॅक्टिविस्टांकडे वळवला आहे. विविध विषयांवरून सरकारला धारेवर धरणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पोलिस धाक निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकारवर टीका कराल तर पस्तावाल अशी अप्रत्यक्ष दहशत निर्माण केली जात असल्याची टीका सुरू झाली आहे.
रामा काणकोणकर, संजय बर्डे रडारवर
सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांना सांकवाळ प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर केलेल्या टीकेच्या निमित्ताने पणजी पोलिसांनी काल चौकशीसाठी बोलावले. त्यांना पोलिस स्थानकावर बोलावून तिथेच बराच वेळ बसवून ठेवण्यात आले. संध्याकाळी म्हापशाचे संजय बर्डे यांना कोल्हापूरातील एका प्रकरणात अटक करून कोल्हापूर पोलिसांच्या हवाली देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, ही वार्ता समजताच राज्यातील विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांना पाठींबा देण्यासाठी राजधानीत हजेरी लावली.
अन्यायाविरोधात लढणे हा घटनात्मक अधिकार
अन्यायविरोधात लढणे हा लोकशाहीने दिलेला घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारच्या चुका तथा अन्यायकारक निर्णयांना विरोध करणे हा नागरिकाचा अधिकार आहे. प्रत्येकजण याबाबतीत उघडपणे आपली भूमिका मांडणारच असे नाही परंतु काही सामाजिक कार्यकर्ते याबाबतीत उघडपणे सरकारला त्यांच्या चुका दाखवून देतात. सरकार जेव्हा तक्रारी, निवेदनांवर काहीच कारवाई करत नाही तेव्हा सरकारवर टीका करणे स्वाभाविक आहे. सरकार कारवाई करणार नाही आणि टीका करणाऱ्यांना लक्ष्य करणार असेल तर ही लोकशाही नाही. सरकारच्या या दबावतंत्राचा जाहीर निषेध शंकर पोळजी यांनी केला.
विरोधक सपशेल अपयशी
विधानसभेत मोजकेच विरोधक आहेत. तरीही विरोधकांनी आपली संविधानिक जबाबदारी पार पाडायला हवी. विरोधक याबाबतीत कमी पडत आहेत. जनतेला कुणीच वाली राहिलेला नाही आणि त्यामुळे जनता बिचारी आपले विषय घेऊन आता वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना भेटतात. विरोधकांची कामे अडवून त्यांची त्यांच्या मतदारसंघात कोंडी केली जाते. यापुढे निवडून येण्यासाठी विरोधी आमदारांनाही त्यांची कामे होणे गरजेचे आहे आणि त्यामुळे आता विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्याचे सोडून आपली विकासकामे मार्गी लावण्यावर भर दिला आहे. विरोधकांनी विरोधच करायचा नाही, असे धोरण ठरवले असेल तर विरोधी पक्षनेतेपदाचा त्याग करून विरोधकांनी बिनधास्तपणे सरकारची पाठराखण करावी, असा टोला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हाणला.

संजय बर्डेचा दणका
म्हापसा येथील कोमुनिदादने स्मशानभूमीसाठी दिलेली जमीन एका वाहन विक्री एजन्सीला भाडेपट्टीवर देण्यासंबंधीच्या प्रकरणी संजय बर्डे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत कोमुनिदादची जमीन दिलेल्या ठरावीक कारणांव्यतिरीक्त इतर गोष्टीसाठी वापरल्यास ती परत घेण्याची तरतुद असल्याचे कलम त्यांनी नोंदवले होते. खंडपीठाने ही याचिका निवेदन म्हणून गृहीत धरून संबंधीत अधिकारिणीने चार महिन्यांत त्याबाबतचा योग्य तो निर्णय घ्यावा,असा निवाडा देत ही याचिका निकालात काढली. या एजन्सीचा संबंध थेट म्हापशाच्या आमदाराशी असल्याने तो सरकारसाठी दणका ठरला आहे.