मडकईकरांचा आरोप; राज्यपाल, दक्षता खात्याकडे तक्रारी

सरकारातील मंत्र्यांमध्ये नाराजी, नाव जाहीर करण्याचे आव्हान

पणजी,दि.६(प्रतिनिधी)

माजीमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सरकारातील एका मंत्र्याला १५ ते २० लाख रूपये लाच दिल्याचा आरोप केल्यानंतर आज या आरोपांच्या चौकशीच्या मागणीने जोर धरला आहे. प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांना राज्यपालांकडे तर आरटीआय कार्यकर्ते सुदिप ताम्हणकर यांनी भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल करून या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
नाव घ्या… काहीच फरक पडत नाही…
माजीमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेल्या आरोपांबाबत वाहतुकमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांनी थेट नाव घ्या,असे आवाहन केले होते. आज महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी मडकईकर यांनी पैसे नेमके कुणाला दिले, मंत्र्याला की अन्य कुणाला हे स्पष्ट करावे,असे सांगितले तर नगर विकासमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आपल्याला काहीच फरक पडत नाही,अशी प्रतिक्रिया दिली. या विविध प्रतिक्रियांवरून आता हा मंत्री नेमका कोण,अशी नवी चर्चा सुरू झाली आहे. जनतेकडून सर्वंच मंत्र्यांबाबत आता सार्वजनिक ठिकाणी चर्चा सुरू झाली असून हा मंत्री कोण असावा, याबाबत प्रत्येकजण आपापले अंदाज व्यक्त करत आहेत.
मंत्री कोण हे मडकईकरच सांगू शकतात- मुख्यमंत्री
पैसे घेणारा तो मंत्री कोण हे केवळ पांडुरंग मडकईकरच सांगू शकतात. त्यांनी केलेल्या विधानात कुणाचेही नाव घेतलेले नाही आणि त्यामुळे कुणावरही संशय घेणे योग्य ठरणार नाही,असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
सीबीआय चौकशी करा
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी मडकईकरांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी व्हावी,अशी मागणी केली आहे. एका माजी मंत्र्यांकडून झालेला हा आरोप गंभीर आहे. भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात मग या प्रकारावर सरकार गप्प का,असा सवाल कवठणकर यांनी केला. आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडे तक्रार दाखल करून मडकईकर यांना नोटीस पाठवून यासंबंधी त्यांची जबानी नोंदवून तो मंत्री कोण, हे जाणून घ्यावे आणि ताबडतोब कारवाई करावी,अशी मागणी केली आहे.

  • Related Posts

    गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी ‘कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’

    न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने…

    ही अघोषित आणीबाणी तर नव्हे?

    घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक…

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 18 views
    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 16 views
    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 16 views
    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 20 views
    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 23 views
    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 19 views
    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती