Gaonkaari
न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव
गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने व्यापक कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा राज्यातील सर्व आमदारांना सादर करण्यात आला असून, ‘इनफ इज इनफ, गोवा’ चळवळीने आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्व विरोधी पक्षांनी या कायद्याचा आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समावेश करावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
या प्रस्तावित कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ कलम ३९-अ रद्द करण्यापुरता तो मर्यादित नाही. गोव्याच्या जमीनविषयक कायद्यांमध्ये मूलभूत बदल करून शेतीजमिनींचे बिगरशेती वापरासाठी होणारे रूपांतर रोखणे, डोंगरकापणीवर कठोर निर्बंध घालणे, वादग्रस्त परवानग्यांची फेरतपासणी करणे आणि जमीन व्यवहारांमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे, अशी व्यापक कायदेशीर चौकट त्यात प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
गोव्यातील जमीन रूपांतरणाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे पर्यावरण, पाणीपुरवठा, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि गावांच्या पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाचाही मसुद्यात विशेष उल्लेख आहे. विकासाच्या नावाखाली गोव्याची नैसर्गिक संपत्ती आणि कृषी वारसा नष्ट होऊ नये, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे.
कलम ३९-अ पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव
या कायद्याच्या मसुद्यातील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे नगरनियोजन कायद्यातील कलम ३९-अ रद्द करण्याची मागणी. प्रस्तावानुसार, २२ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू झालेल्या या तरतुदीला पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मसुद्यात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, प्रादेशिक आराखडा २०२१ तयार करताना स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरिकांच्या हरकतींचा विचार करण्यात आला होता. या आराखड्यात भविष्यातील विकासासाठी सुमारे ४०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, कलम ३९-अमुळे बागायती, भातशेती, नैसर्गिक आच्छादन असलेली जमीन, वनक्षेत्र आणि विकासास अयोग्य उतार असलेल्या जमिनींचेही निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाल्याचे मसुद्यात नमूद आहे.
मसुद्यातील आकडेवारीनुसार, तो तयार होईपर्यंत अशा विविध क्षेत्रांमधून सुमारे ६८,६५,६०९ चौरस मीटर म्हणजेच ६८६.५६ हेक्टर जमीन निवासी क्षेत्रात रूपांतरित करण्यात आली होती. त्यानंतरही आणखी मोठ्या प्रमाणावर जमीन रूपांतरण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जमीन रूपांतरणाचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट विकासकांना होत असल्याचा आरोपही मसुद्यात आहे. विशेषतः गोव्याबाहेरील व्यावसायिक विकासकांकडून होणाऱ्या जमीन खरेदी आणि विकासामुळे स्थानिक गावांच्या अस्तित्वावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कलम ३९-अ रद्द करून प्रादेशिक आराखड्याच्या मूलभूत नियोजन चौकटीला पुन्हा महत्त्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.
डोंगरकापणीवर संपूर्ण बंदी; केवळ सार्वजनिक हितासाठी अपवाद
प्रस्तावित कायद्यात नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७-अ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल सुचविण्यात आले आहेत.
विद्यमान कलम १७-अ रद्द करून त्याऐवजी अधिक कठोर तरतूद लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार डोंगर, डोंगरउतार, विकासास अयोग्य उतार आणि सखल जमिनींचे भरावकाम किंवा विकास यावर सर्वसाधारण बंदी असेल.
मात्र, सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असलेल्या कामांना मर्यादित अपवाद ठेवण्यात आला आहे. २५ टक्क्यांपेक्षा कमी उतार असलेल्या जमिनींच्या बाबतीत मुख्य नगरनियोजक (भू-वापर) यांना परवानगी देण्याचा अधिकार असेल. ही परवानगी देण्यापूर्वी सरकारी राजपत्रात आणि संबंधित परिसरात प्रसारित होणाऱ्या किमान दोन प्रादेशिक वृत्तपत्रांतून सार्वजनिक हरकती मागवाव्या लागतील.
परवानगी देताना सार्वजनिक हिताचे कारण लेखी नोंदविणेही बंधनकारक असेल. त्यामुळे डोंगरकापणीच्या परवानग्यांबाबत पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न या तरतुदीतून दिसतो.
मसुद्यानुसार, १० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक उतार असलेली जमीन डोंगराळ अथवा उताराची जमीन मानली जाईल, तर २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उतार विकासास अयोग्य समजला जाईल. यासाठी भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकृत समोच्च रेषांच्या नकाशांचा आधार घेण्याची तरतूद आहे.
विशेष म्हणजे, खाण व खनिजे (विकास व नियमन) कायदा, १९५७ अंतर्गत मिळालेल्या वैध परवानग्यांनुसार होणाऱ्या कामांना या विशिष्ट कलमातून अपवाद प्रस्तावित आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या खाणकामांवर या विधेयकाद्वारे सरसकट बंदी येईल, असे म्हणता येणार नाही.
६ सप्टेंबर २०२३ नंतरच्या परवानग्यांना मोठा धक्का?
मसुद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ६ सप्टेंबर २०२३ नंतर दिलेल्या काही डोंगरकापणी आणि विकास परवानग्या अवैध ठरविण्याचा प्रस्ताव. २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या नगरनियोजन मंडळाच्या १८९ व्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या आणि ६ सप्टेंबर २०२३ च्या आदेशावर आधारित परवानग्या रद्दबातल ठरविण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निकालांचा किंवा आदेशांचा संदर्भ असला तरीही अशा परवानग्या अवैध घोषित करण्याची भाषा मसुद्यात वापरण्यात आली आहे.
तथापि, या तरतुदीची घटनात्मक वैधता आणि न्यायालयीन आदेशांवरील तिचा परिणाम स्वतंत्र कायदेशीर परीक्षणाचा विषय ठरू शकतो.
ज्या प्रकल्पांना या कालावधीत परवानग्या मिळाल्या आहेत, मात्र नवीन कायदा लागू होईपर्यंत सक्षम प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल, अशा प्रकरणांचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
हा फेरविचार २९ जानेवारी २०१० रोजी मुख्य नगरनियोजकांनी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणात्मक निवेदनाच्या आधारे करण्याची तरतूद आहे.
शेतीजमीन कोणती, याची व्याख्याच बदलणार
‘गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण निर्बंध कायदा, २०२३’ मध्येही व्यापक दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मसुद्यानुसार, प्रत्यक्ष भातशेतीसाठी वापरली जाणारी जमीन, कृषी कुळकायद्यानुसार भातशेतीसाठी भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन, कोमुनिदाद संहितेअंतर्गत शेतीसाठी दिलेली जमीन तसेच बाह्य विकास आराखड्यात ‘ए-१ कृषी’ किंवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये भातशेती म्हणून नोंद असलेली जमीन कृषी जमीन म्हणून परिभाषित करण्यात येईल.
यामागील उद्देश स्पष्ट आहे. एखाद्या जमिनीचे नगरनियोजन आराखड्यात निवासी क्षेत्रात रूपांतर झाले म्हणून तिचे मूळ कृषी स्वरूप आणि त्यासंबंधीचे संरक्षण आपोआप संपुष्टात येऊ नये.
प्रस्तावित कलम ३(२) नुसार, कृषी जमिनीचा मालक, भोगवटादार किंवा ताबेदार कोणताही असला तरी त्या जमिनीचा शेतीव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी वापर करता येणार नाही.
यामुळे केवळ जमीन खरेदी-विक्रीवर नव्हे, तर जमिनीच्या प्रत्यक्ष वापरावरही निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न आहे.
कोमुनिदाद जमिनींच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतूद
गोव्याच्या पारंपरिक कम्युनिदाद जमिनींच्या संरक्षणालाही या मसुद्यात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. एखादी जमीन कृषी जमीन आहे की नाही, याबाबत वाद निर्माण झाल्यास संबंधित मामलेदाराने चौकशी करून निर्णय घ्यावा, अशी तरतूद आहे. मात्र, त्यापूर्वी सरकारी राजपत्र आणि किमान दोन प्रादेशिक वृत्तपत्रांमधून सार्वजनिक हरकती मागवाव्या लागतील. कोमुनिदाद क्षेत्रातील जमिनींच्या बाबतीत मूळ जमीन वाटपाचा उद्देश, टोंबो नोंदी, फॉर्म-१, फॉर्म-१४ आणि संबंधित महसूल अभिलेख तपासणे आवश्यक राहील.
मसुद्यातील स्पष्टीकरणानुसार, कोमुनिदादने विशिष्ट उद्देशासाठी दिलेल्या जमिनीचा वापर दुसऱ्या उद्देशासाठी केल्यास ती जमीन पुन्हा कोमुनिदादकडे परत जाण्याची व्यवस्था संबंधित कायदेशीर तरतुदींमध्ये आहे. त्यामुळे कोमुनिदाद जमिनींच्या मूळ स्वरूपात फेरफार करून त्यांचा व्यावसायिक वापर करण्याच्या प्रकरणांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण आणण्याचा उद्देश या प्रस्तावात दिसतो.
कृषी जमीन खरेदीसाठी ३० वर्षांच्या वास्तव्याची अट
या विधेयकातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरू शकणारी तरतूद म्हणजे कृषी जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी प्रस्तावित निर्बंध. गोवा जमीन महसूल संहितेत नवीन कलम २२-अ समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार कृषी जमीन विक्री, भाडेपट्टा, बक्षीसपत्र किंवा अन्य हस्तांतरणाद्वारे केवळ कायद्यातील पात्र शेतकऱ्याकडे आणि कृषी वापरासाठीच हस्तांतरित करता येईल.
व्यक्तिगत खरेदीदाराच्या बाबतीत गोव्यात किमान ३० वर्षांचे सामान्य वास्तव्य असण्याची अट प्रस्तावित आहे. या तरतुदीमागे गोव्याची शेतीजमीन बिगरशेती व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होण्यापासून रोखण्याचा उद्देश आहे.
२०२४ च्या जमीन महसूल कायद्यातील दुरुस्तीही रद्द
गोवा जमीन महसूल संहितेत २०२४ मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती, म्हणजेच गोवा कायदा क्रमांक २०/२०२४, ७ नोव्हेंबर २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
त्या दुरुस्तीअंतर्गत तयार केलेले नियमही रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यातून जमीन महसूल कायदा आणि नगरनियोजन कायद्याच्या माध्यमातून कृषी जमिनींचा बिगरशेती वापर सुलभ करणाऱ्या व्यवस्थेला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न दिसतो.
गोव्याच्या पायाभूत सुविधांवर वाढणारा ताण
या प्रस्तावित कायद्यामागील भूमिका केवळ जमीन संरक्षणापुरती मर्यादित नाही.
मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे, मोठ्या प्रमाणावरील जमीन रूपांतरणामुळे विशेषतः गावांमधील पाणीपुरवठा, वीज, मलनिस्सारण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर ताण निर्माण होत आहे.
एखाद्या गावात नवीन निवासी संकुले, बंगले किंवा मोठे प्रकल्प उभारण्यापूर्वी त्या परिसराची लोकसंख्या आणि पर्यावरणीय भार पेलण्याची क्षमता विचारात घेतली पाहिजे, ही चळवळीची भूमिका आहे.
न्या. रिबेलो यांनीही अलीकडे विकास प्रकल्पांना मंजुरी देताना उपलब्ध पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विचार करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
म्हणजेच, जमिनीचे क्षेत्र निवासी म्हणून घोषित झाले म्हणून तेथे कितीही बांधकाम करण्याची मुभा असू नये, हा व्यापक नियोजनाचा मुद्दा या चळवळीने उपस्थित केला आहे.
२०२७ च्या निवडणुकीत जमीन संरक्षणाचा मुद्दा
‘इनफ इज इनफ, गोवा’ चळवळीने या कायद्याला आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व दिले आहे. न्या. रिबेलो यांनी तयार केलेला मसुदा विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणि आमदारांना सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्याकडेही मसुदा देण्यात आला होता, तर गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी तो खासगी सदस्य विधेयक म्हणून विधानसभेत मांडण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
चळवळीची भूमिका अशी आहे की, जमीन संरक्षणाचा प्रश्न केवळ निवडणूक प्रचारातील आश्वासन म्हणून न राहता त्यासाठी ठोस कायदेशीर बांधिलकी स्वीकारली गेली पाहिजे.
सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचा आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समावेश करावा आणि पुढील विधानसभेत त्याच्या मंजुरीसाठी पुढाकार घ्यावा, असा आग्रह चळवळ धरत आहे.
कायदा मंजूर झाल्यास नेमके काय बदलू शकते?
प्रस्तावित विधेयक विद्यमान स्वरूपात मंजूर होऊन अंमलात आल्यास गोव्याच्या जमीन व्यवस्थापनावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. सर्वप्रथम, कलम ३९-अ अंतर्गत जमीन वापर बदलण्याची विद्यमान व्यवस्था संपुष्टात येईल. दुसरे म्हणजे, डोंगरकापणीसाठी सार्वजनिक हिताचे निकष आणि हरकतींची प्रक्रिया लागू होईल. तिसरे म्हणजे, विशिष्ट कालावधीत मंजूर झालेल्या डोंगरकापणी व विकास परवानग्यांवर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतो.
चौथे म्हणजे, कृषी जमिनींचा बिगरशेती वापर रोखण्यासाठी अधिक स्पष्ट तरतुदी उपलब्ध होतील. पाचवे म्हणजे, कृषी जमिनींच्या हस्तांतरणात शेतकरी असण्याची पात्रता आणि वास्तव्याची अट महत्त्वाची ठरेल. सहावे म्हणजे, कम्युनिदाद जमिनींच्या मूळ वापराशी संबंधित नोंदींना निर्णयप्रक्रियेत अधिक महत्त्व प्राप्त होईल.
जमीन संरक्षणाची कसोटी आता राजकीय पक्षांसमोर
गोव्यातील जमीन, पर्यावरण आणि पारंपरिक गावांच्या संरक्षणाबाबत अनेक वर्षांपासून आंदोलने होत आहेत. मात्र, न्या. रिबेलो यांनी तयार केलेल्या मसुद्यामुळे या मागण्यांना विशिष्ट कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
हा प्रस्ताव केवळ डोंगरकापणी किंवा जमीन रूपांतरण थांबविण्यापुरता मर्यादित नसून जमीन मालकी, कृषी वापर, महसूल कायदे, नगरनियोजन आणि कम्युनिदाद व्यवस्था यांचा एकत्रित विचार करतो.
