सत्तेच्या जोरावर मनमर्जीपणा करूनच आपला दबदबा निर्माण करून घेऊन विरोधकांना नगण्य ठरविण्याची ही वृत्ती सरकारच्या विश्वासाहर्तेला बाधक ठरेल हे लक्षात घेतले तर बरे होईल.

सरकारातील काही मंत्र्यांच्या व्यवहारांवरून यापूर्वीही अनेक वेळा चर्चा झालेली आहे. ही चर्चा सरकारातीलच घटकांनी सुरू केली होती. नोकरभरतीसाठी पैसे घेण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तर भ्रष्टाचाराबाबत उघडपणे लोक बोलू लागले होते. काही मंत्र्यांचे खाजगी कर्मचारी थेट लोकांकडे वेगवेगळ्या कामांसाठी पैसे घेतात हा तर नेहमीचाच विषय आहे. एक-दोन मंत्र्यांच्या कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांचे कारनामे तर गल्लोगल्ली चर्चेत आहेत. तरीही सरकारला काहीच फरक पडत नाही. भ्रष्टाचाराला बिनधास्तपणा प्राप्त झाल्यानंतर मग कुणाचीही पर्वा राहत नाही. कुणी काहीही म्हणाला किंवा काहीही आरोप केला तरीही काहीच पर्वा नाही कारण सत्तेवर असल्यामुळे आपले कुणी काहीच करू शकत नाही हा समज त्यांच्यात भिनलेला असतो. आता सत्ताधारी पक्षाचे एक नेते, माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनीच जेव्हा आपण एका मंत्र्याला लाच देऊन आपली फाईल क्लीअर करून घेतली, असे वक्तव्य केल्यानंतर या गोष्टीला जाहीर वाच्यता प्राप्त झाली आहे.

सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा विषय गंभीरपणे घेणे अपेक्षित आहे. ते खरोखरच आपल्या सरकारच्या प्रामाणिकतेची आणि स्वच्छतेची हमी देत असतील तर त्यांनी या विधानाची स्वेच्छा दखल घेऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे. पांडुरंग मडकईकर यांच्या या वक्तव्यात सत्यता आहे की त्यांनी केवळ कुणाच्या तरी रागाने हे वक्तव्य केले, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. एका जबाबदार नेत्याने हे वक्तव्य केल्यामुळे त्याचे गांभीर्य मोठे आहेच परंतु सरकारच्या प्रतिमेसाठीही कारवाईची गरज आहे. वक्तव्य करून ४८ तास उलटले तरीही सरकारकडून कारवाईचे संकेत नाहीत, याचा अर्थ सरकारने अशा वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचेच धोरण अवलंबिले आहे. मडकईकरांना सरकार गंभीरपणे घेत नाहीत किंवा या विषयाला बेदखल करून सरकार कुणी किती गंभीर आरोप केले तरीही काहीच फरक पडत नाही, असेच जणू सरकारला दाखवायचे आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या सरकारच्या प्रतिमेसाठी ही कारवाई गरजेची आहे. लोकांमध्ये एक विश्वासाचे वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे. मडकईकरांनी ही संधी सरकारला प्राप्त करून दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत कारवाई करून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करून दाखवावे. आता हे धाडस जर मुख्यमंत्री दाखवू शकले नाहीत तर काही मंत्र्यांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण नाही, असाच अर्थ त्यातून निघतो. काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये दाखल झालेले काही मंत्री भाजपला आणि भाजपच्या नेतृत्वालाच जर जुमानत नसतील तर मग काय म्हणावे. मग काँग्रेसचे भाजपीकरण होण्याचे सोडून भाजपचे काँग्रेसीकरण झाले, असेच म्हणावे लागेल. आता तर सुदीप ताम्हणकर यांची रीतसर तक्रारच दाखल झाली आहे आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून याची चौकशी करणे सोपे बनले आहे. किमान मडकईकरांची जबानी नोंदवून घेण्याची तसदी तरी त्यांनी घेणे गरजेचे आहे. सत्तेच्या जोरावर मनमर्जीपणा करूनच आपला दबदबा निर्माण करून घेऊन विरोधकांना नगण्य ठरविण्याची ही वृत्ती सरकारच्या विश्वासार्हतेला बाधक ठरेल हे लक्षात घेतले तर बरे होईल.