राज्याच्या पुढील वाटचालीबाबत केंद्राचीच मर्जी चालेल, असे म्हणून धमकावण्याचाच हा प्रकार तर नव्हे, असा विचार मनात येऊन जाणे स्वाभाविक होते.

भारताला पाकिस्तानने अणूहल्ल्याची धमकी देऊ नये, असा इशारा काल सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधीत करताना दिला. हे घडण्यापूर्वीच केंद्रीय ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि शहरी विकासमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी गोव्यात अणूऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाची घोषणा केली. या घोषणेवर गोव्यातून विविध स्तरांत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या किंबहुना केंद्राचा हा प्रस्ताव म्हणजे अप्रत्यक्ष विकास योजनांबाबत आणि राज्याच्या पुढील वाटचालीबाबत केंद्राचीच मर्जी चालेल, असे म्हणून धमकावण्याचाच हा प्रकार तर नव्हे, असा विचार मनात येऊन जाणे स्वाभाविक होते.
गृहनिर्माण मंत्री म्हणून गोव्यात सपशेल अपयशी ठरलेली प्रधानमंत्री आवास योजना आणि भ्रष्टाचाराने काळवंडलेली पणजी स्मार्ट सिटी योजनेबाबत ते काहीतरी स्पष्टीकरण देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी अणूऊर्जा प्रकल्पाच्या घोषणेचा जणू शाब्दीक अणूबॉम्ब टाकून या विषयांना नियोजितपणे बगल देण्यात यश मिळवले.
खट्टर यांनी हरियाणात गोरखपूर अणूऊर्जा प्रकल्पाच्या नियोजनाच्या वेळी शेतकरी आणि आंदोलकांसोबत राहून त्याला विरोध केला होता. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी गोरखपूर गावाला भेट देऊन, सत्तेवर आल्यावर अणूऊर्जा प्रकल्पाचा फेरविचार करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी युटर्न घेतला आणि गोरखपूर प्रकल्पाला पाठिंबा देत केंद्राला सहकार्य केले. गोव्यातील भाजप सरकारही केंद्राच्या निर्णयाला पाठिंबा देईल, हे नक्की.
अणूऊर्जा ही देशाच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी महत्त्वाची आहे, हे नाकारता येणार नाही. अणू विखंडन प्रक्रियेद्वारे ऊर्जा निर्माण करून मोठ्या प्रमाणात उष्णता तयार केली जाते आणि ती वाफ निर्मितीसाठी वापरली जाते, ज्यामुळे वीज तयार होते. ही प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन कमी करते आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी उपयुक्त ठरते. भारताला ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी अणूऊर्जा मोठी भूमिका बजावू शकते.
याचे धोकेही मोठे आहेत. अणूऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण होणारा किरणोत्सर्गी कचरा दीर्घकाळ टिकणारा आणि धोकादायक असतो. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रचंड सुरक्षिततेची आवश्यकता आहे. तांत्रिक बिघाड किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे गंभीर अपघात होऊ शकतात, जसे चेरनोबिल आणि फुकुशिमा दुर्घटनांमधून दिसून आले. याशिवाय, अणूऊर्जा प्रकल्पांमुळे जलस्रोत आणि परिसंस्थांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारतामध्ये सध्या सात अणूऊर्जा केंद्रांमध्ये २२ अणू रिअॅक्टर कार्यरत आहेत. तारापूर (महाराष्ट्र), कुडनकुलम (तामिळनाडू), काक्रापार (गुजरात), रावतभाटा (राजस्थान) आणि कैगा (कर्नाटक) हे प्रमुख अणूऊर्जा प्रकल्प आहेत. मोठ्या प्रदेशात असे प्रकल्प गरजेचे ठरतात, मात्र गोवा सारख्या छोट्या पर्यटनप्रधान राज्यात अणूऊर्जा प्रकल्पाचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. अपघात किंवा दुर्घटना झाली तर पर्यावरण आणि पर्यटनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गोव्यासारख्या निसर्गसंपन्न आणि पर्यटन केंद्र असलेल्या प्रदेशात अशा प्रकल्पांचा पुनर्विचार केला जाणे आवश्यक आहे. अणूऊर्जा ही देशाच्या ऊर्जेची गरज असली तरी तिची योग्य प्रदेशात स्थापना करणे आवश्यक आहे. मनोहर लाल खट्टर यांच्या घोषणेमुळे गोवेकरांच्या चिंता वाढल्या आहेत आणि त्यांनी यावर पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरेल.