राजकीय आरक्षण हे कोणत्याही पक्षाच्या विजयाचे नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचे फलित आहे. त्यामुळे त्याचे श्रेय घेण्यापेक्षा त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे.

गोव्यात अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ६ ऑगस्ट २०२६ पासून संबंधित कायदा लागू झाल्याने आता मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना, लोकसंख्येचा अभ्यास, आरक्षित मतदारसंघांची शिफारस, हरकती आणि सुनावण्या अशी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही प्रक्रिया गतीमान केली जाईल, असे स्पष्ट केले असले तरी विधानसभा निवडणुकीला अवघे सहा महिने शिल्लक असताना सुरू झालेली ही हालचाल अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देणारा कायदा संसदेत मंजूर होऊन जवळपास वर्ष उलटत आले आहे. मग इतका विलंब का झाला? जर सरकारची इच्छाशक्ती ठाम होती, तर ही प्रक्रिया वर्षभरापूर्वीच पूर्ण होऊ शकली असती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने प्रक्रिया सुरू करण्यामागे विरोधकांना तयारीची संधी न देणे, संभाव्य न्यायालयीन आव्हाने उशिरा निर्माण होऊ देणे किंवा आरक्षित मतदारसंघांबाबत राजकीय आघाडी मिळवणे, असे हेतू असू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने नव्हे, तर राजकीय रणनीतीच्या नजरेतूनही पाहिले जात आहे.

एसटी आरक्षणाचे श्रेय भाजप घेणार, यात काही गैर नाही. २००३ मध्ये अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळवून देण्यात भाजपची भूमिका होती. परंतु त्यानंतर सामाजिक आणि राजकीय न्यायाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी अपेक्षित तत्परता दाखवली नाही, हेही वास्तव आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच हे आरक्षण लागू होऊ शकले असते. तसे झाले नाही. त्यामुळे उटाच्या आंदोलनात दोन तरुणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले, ही गोष्ट आजही समाज विसरलेला नाही.

या आरक्षणामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलतील. सध्या आरक्षण नसतानाही चार आदिवासी आमदार विधानसभेत आहेत आणि चौघेही भाजपसोबत आहेत. मात्र फेररचनेनंतर त्यांच्या मतदारसंघांचे स्वरूप बदलू शकते. काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर किंवा सावर्डेचे डॉ. गणेश गावंकर यांच्यासारख्या नेत्यांसमोर नवीन राजकीय आव्हाने उभी राहू शकतात. चार आरक्षित मतदारसंघांपलीकडेही आदिवासी समाजाला उमेदवारी देण्याची राजकीय उदारता सत्ताधारी पक्ष दाखवणार का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

राजकीय आरक्षण हे कोणत्याही पक्षाच्या विजयाचे नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचे फलित आहे. त्यामुळे त्याचे श्रेय घेण्यापेक्षा त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आरक्षणाच्या नव्या राजकारणात आदिवासी समाजात फूट पडू नये. हा अधिकार संघर्षातून मिळाला आहे; तो समाजाच्या एकजुटीला बळ देणारा ठरावा, हीच आजची खरी अपेक्षा आहे.